नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – सल्लागार संपादक
आदिवासी बांधवांसंदर्भात गेल्या आठवड्यातील दोन घटनांनी मनात अनेक प्रश्नांचे काहूर माजले. स्वातंत्र्याला पंचाहत्तर वर्षे उलटून गेली तरी येथील मूलनिवासी आदिवासी बांधवांना आपल्या लहानमोठ्या समस्यांसाठी आजही किती यातना सहन कराव्या लागत आहेत याचे विदारक दर्शन दरवर्षीच वेगवेगळ्या निमित्ताने अनुभवास मिळत असते. यंदा त्यात आणखी दोन नव्या समस्यांची भर पडल्यामुळे त्याची दखल घेणे भाग आहे. पहिली घटना आहे, गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून आदिवासींच्या आश्रमशाळेत तासिका तत्वावर अध्यापनाचे काम करणार्या सात-आठशे तरुणांनी दोनशे किलोमीटर पायी चालत नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालयावर बिर्हाड मोर्चा आणला.
दुसरी घटना अधिक चिंतेची आहे. राज्यातील सत्तारुढ महायुतीतील आदिवासी आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन आदिवासी समाजासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असलेला निधी इतरत्र वळवू नये असे आर्जव केले. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुमारे सातशे कोटींचा हा निधी इतरत्र म्हणजेच ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. एकीकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश देऊ न शकणारा हा विभाग समाजाच्या हक्काचे सातशे कोटी मात्र बिनदिक्कतपणे दुसर्या योजनेला देऊन आपल्याच विकासावर तुळशीपत्र ठेवत आहे. या दोन्ही घटना आदिवासी बांधवांबाबत आजही असलेला सरकारी दृष्टिकोन किती दिखावू व वरवरचा आहे, याच्या निदर्शक आहेत. भर पावसाळ्यात नंदुरबार येथून म्हणजेच दोनशेहून अधिक किलोमीटर अंतर राज्यातील शेकडो शिक्षक पायी चालत आले.
या बिर्हाड मोर्चाने संपूर्ण मुंबई – आग्रा महामार्गाचे कसे तीनतेरा वाजले, वाहतूककोंडी कशी झाली, लोकांना कसा त्रास झाला याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. अभिजन वर्गाने तर नाके मुरडून या लोकांचे हे नेहमीचेच झाले आहे, असा संताप व्यक्त केला. परंतु या तरुणांना एवढे किलोमीटर पायी चालण्याची काही हौस नाही, हे समजून घ्यायला कोणीच तयार नाही. नाशिकमध्ये आदिवासी मंत्रालयाचे प्रमुख कार्यालय असल्याने या लोकांना नाशिकलाच यावे लागते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ते तासिका तत्वावर दुर्गम भागातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये अध्यापनाचे काम करीत आहेत. अशा दूरवरील अवघड भागातील आश्रमशाळांमध्ये जाण्यास उच्चशिक्षित लोक फारसे तयार नसतात. पण शाळा चालवायच्या म्हणजे शिक्षक लागणारच, म्हणून या हजारावर तरुणांची तासिका तत्वावर नेमणूक केली गेली होती.
आज दहा वर्षे झाली तरी तुटपुंज्या पगारावर ते न कुरकुरता काम करीतच आहेत. परंतु, आता जेव्हा या विभागात शिक्षक भरती करण्याची वेळ आली तेव्हा आदिवासी मंत्रालयाने त्यासाठी कंत्राटी भरतीचा सोयीस्कर मार्ग स्वीकारला. या शिक्षकांचे म्हणणे एवढेच की, आम्ही एवढ्या वर्षांपासून काम करतोय तर आम्हालाच नियमित करा किंवा त्या भरतीत प्राधान्य तरी द्या. पण यांचा आवाज मंत्रालयातील बाबूंपर्यंत जातच नाही. तो कधीच जाणारही नाही, कारण बाबू लोकांची श्रवणयंत्रणा ही देखील काय ऐकायचे अन् काय नाही यावर अवलंबून असते. जे ऐकायचेच नाही त्याची दखलही घ्यायचे कारण नाही, असा त्यांचा खाक्या. बरे, कंत्राटी भरती केल्यास काही द्रव्य खिशातही टाकता येते. या मुलांना घेऊन काय मिळणार असाही विचार कदाचित त्या न ऐकण्यामागे असू शकतो.
आदिवासी समाजाचेच मंत्री असले तरी त्यांनाही पोटपाणी आहेच ना! शिवाय त्यांनाही बाबूंचे ऐकावेच लागते. अशा परिस्थितीत या लोकांनी काय करावे अशी सामान्यांची अपेक्षा आहे? आपले ‘बिर्हाड’ घेऊन त्यांना शासन दरबारी दाद मागण्याविना पर्यायच राहिला नाही. आदिवासी भागात तसेही कोणी शिकवायला जायला उत्सुक नसतात. त्यामुळेच अशा तासिका तत्वांवरील गरजूंची नेमणूक करावी लागते. हा बराचसा भाग दुर्गम, डोंगरी असतो. अनेक ठिकाणी जाण्यासाठी साधे रस्तेही नसतात. अशा कठीण व प्रतिकूल परिस्थितीत दहा – दहा वर्षे शिक्षणसेवा केल्यानंतरही कायमस्वरुपी भरतीत त्यांचा विचार होणार नसेल तर त्यांनी काय करावे अशी शासनाची अपेक्षा आहे. आदिवासी मंत्री उईके यांनी तर या आंदोलनाची खिल्ली उडवित गुणवत्तेनुसारच भरती होईल असे सांगितले. मुळात दशकाहून अधिक काळ जे शिक्षक प्रत्यक्ष शिक्षणाचे काम करीतच आहेत, ज्यांना शासनानेच एवढे दिवस काम करु दिले म्हणजे त्यांच्यात निश्चितच काही उणीवा नसतील. किंबहुना त्यांच्यात गुणवत्ता होती म्हणूनच त्यांना एवढे वर्षे काम दिले, तर मग आताच का त्यांच्यावर अन्याय? गुणवत्तेच्या आडून कंत्राटदाराबरोबरच स्वत:चेही भले करण्याचा हा उद्योग थांबवायला हवा.
आदिवासी खात्यातील ठेकेदारी आणि त्यांचे अजस्र घोटाळे यावर खरे तर श्वेतपत्रिका निघायला हवी. विधानसभेत सुमारे पंचवीस आदिवासी आमदार आहेत. त्यांनी तरी आपल्या वैधानिक अधिकारात एकदा या गोष्टीचा छडा लावला पाहिजे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासींसाठी स्वतंत्रपणे सुमारे तेरा हजार कोटींची तरतूद आहे. त्याचा विनियोग, वितरण आणि विकासकामांची स्थिती यावर एकदा प्रकाशझोत टाकायलाच हवा. एकीकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश देण्याची समयसूचकता या खात्यात नाही अन् दुसरीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी दर महिन्याला साडेतीनशे कोटी रुपयांचा निधी वळविला जाऊनही कोणालाच त्याचे काही सोयरेसुतक नाही. परवा आदिवासी आमदारांनी राज्यपालांकडे दाद जरुर मागितली. पण दोन महिने झाल्यानंतर! म्हणजेच त्यांनाही या निधी वळविण्याविषयी कानोकान खबर नव्हती. किमान अशा काही निर्णयांबाबत ज्यांच्या हक्काचा तो निधी आहे त्या आदिवासी आमदारांना एका शब्दाने विचाराल तरी! पण गृहित धरणे हा आता या सरकारचा ‘यूएसपी’ झाला आहे.
कोणालाच कसलीच फिकीर पडत नाही. राज्यभरात कंत्राटदारांचे सत्तर हजार कोटी देणे गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पण त्याचवेळी विविध समाजघटकांवर खैरातीच्या वर्षावाचा रमणा मात्र बिनधास्त चालू आहे. आदिवासींचा निधी वळविल्याने आदिवासी भागातील विकासकामे प्रभावित होतील याची कल्पना असूनही त्यांच्यात जाब विचारणारे कोणी नाही याची खात्री असल्यानेच ही मनमानी सुरु आहे. आदिवासी व समाजकल्याण विभागाचा निधी वळविला गेल्याचे माध्यमांनी उघड केल्यानंतर ते खोटे आहे असे शासन सांगते. मात्र, आता सरकारी युतीत असलेल्या आदिवासी आमदारांनीच ही पोल खोलली ते बरे झाले. अद्याप अनुसूचित जातींच्या आमदारांना या निधी वळविण्याची खातरजमा झालेली दिसत नाही. अन्यथा, त्यांनीही आवाज उठविला असता. असो एकूणच समाजाचे कल्याण ही संकल्पनाच किती भुसभुशीत आहे, याची यानिमित्ताने पुन्हा एकदा जाणीव झाली इतकेच.
