नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- दै. ‘देशदूत’ – संपादक
राज्यातील बारा जिल्हा रा परिषदांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडून तेथेही महायुतीची (Mahayuti) सरशी झाली. ही तशी अपेक्षित घटना झाली. तत्पूर्वी नगरपरिषदा, नगरपालिका तसेच महापालिकांच्या निवडणुकांमध्येही महायुतीच भारी ठरलेली असल्याने यत्र तत्र सर्वत्र महायुतीची सरशी झाली आहे. आता औषधालाही विरोधक उरलेले नसल्याने त्यांचा त्रासही नाही आणि एखाद्या प्रस्तावाला विरोधाचाही प्रश्न राहिलेला नाही. महायुतीच्या या अभूतपूर्व यशाने सगळीकडे आलबेल होईल, असे सांगितले जाते. सत्तारुढांना तसे ते सांगण्याची गरज असते, कारण प्रत्येक निवडणुकीत महायुतीच्या घटक पक्षांनी मतदारांसाठी रेवड्या उधळल्या असतात. भले महायुतीचे सर्वसर्वा विश्वगुरू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मतदारांना दाखविल्या जाणाऱ्या प्रलोभनांना रेवडी संस्कृतीची उपमा देवो, त्यांच्या पक्षाच्या उतरंडीतील सगळेच नेते मात्र याच रेवड्यांच्या जीवावर सत्तेत येत असल्याचा अनुभव आहे.
निवडणुकांमध्ये (Election) दिल्या जाणाऱ्या घोषणांचे नंतर काय होते, याची सहसा कोणी फारशी फिकीर करीत नाहीत. त्यामुळे ही निवडणुकीतील रेवड्यांची झाकली मूठ सव्वा लाखाचीच राहते. हल्ली मतदारांनाही त्यांच्या मताचे ‘मूल्य’ मिळत असल्याने तेदेखील हाताची घड़ी तोंडावर बोट ठेवून मजा घेतात. ‘तुका म्हणे उगी राहा, जे जे होईल ते ते पहा’, अशी सध्या सर्वांचीच अवस्था आहे. नमनालाच घडाभर झाले असले तरी ही सारी माहिती दिल्याशिवाय जो विषय मांडायचा आहे, त्याची संगती कदाचित लागणार नाही. तर झाले असे की, नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत यंदा एक वेगळाच पॅटर्न महायुतीच्या काही नेत्यांनी कृतीत आणला. जाहीर सभेतून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वा तत्सम निर्णयाधिकार असलेल्यांना फोन करून संबंधित शहराचे प्राधान्यक्रम असलेली समस्या, विषय वा इतर काही अडचणी तत्काळ सोडविल्याची घोषणा करायची.
बरं केवळ घोषणा करून थांबायचे नाही. संबंधित शहरात युती नसेल तर आपल्याच मित्रपक्षाला ठोकून काढताना माझ्याकडे अमूक मंत्रिपद (Ministership) असल्याने जे काही करायचे असेल ते माझ्याच हातात आहे, हे सांगायचे. त्याचा प्रतिवाद करताना त्यांचा मित्र म्हणणार, सगळ्या फाईल्स अंतिम सह्यांसाठी माझ्याचकडे येतात. त्यामुळे हे काम केवळ मीच करू शकतो. या अशा घोषणांच्या आगळ्यावेगळ्या स्टाईलमुळे मतदारांची केवळ करमणूक झाली असे नव्हे तर ते मतदानासाठी प्रभावितही झाले. साहजिकच अनेक ठिकाणी आश्चर्यकारक निकाल लागले. असाच एक निकाल सटाणा शहरात लागला. हे शहर तसे भाजपच्या विचारांचे. तेथे पूर्वी त्यांची सत्ता होती आणि यावेळेस त्याच सत्तेच्या लोभामुळे पक्षात बेदिली माजून मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी माजली. त्याचा लाभ उठवून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने नगराध्यक्षपद मिळवून बाजी मारली.
भाजपला हा मोठाच धक्का होता. परंतु निवडणूक काळातील प्रचार सभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहरातील घरपट्टीच्या ज्वलंत विषयावर सटाणावासियांना ग्वाही दिली. ‘अवाच्या सबा असलेली घरपट्टी लागलीच कमी करतो. नगरविकास खाते माझ्याचकडे असल्याने त्यासाठी मला कोणालाही विचारण्याची गरज नाही’ असे त्यांनी म्हणताच चमत्कार घडला आणि शिंदेंच्या पक्षाच्या हर्षदा पाटील या नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या. तेव्हा आनंदीआनंद झाला. आता मात्र हा आनंद ओसरत असतानाच सटाणेकरांना पहिला धक्का बसला. वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा लोकांच्या हातात पडू लागल्या आणि आनंदाचा भर ओसरून ‘रात गयी बात गयी’चा अनुभव यायला सुरुवात झाली. दहा वर्षांपूर्वी भांडवली मूल्य आधारित कर आकारणी करण्याचे आदेश तत्कालीन सरकारने काढले होते. तेव्हा निवासी दहा तर वाणिज्य पंधरा टक्के आणि प्रत्येक वर्षी त्यात अडीच टक्के दरवाढ करणे प्रस्तावित होते.
त्यानुसार प्रशासनाला अंमलबजावणी करणे भाग पडले. त्याविरोधात नागरिकांमध्ये असंतोष होता. त्याला हवा देताना शिंदेंनी घरपट्टी कमी करण्याचा दिलासा दिला. गेल्या वर्षीच्या म्हणजेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील देयके अर्थातच त्या वाढीच्या आकड्यानिशी लोकांना येत असल्याने लोक संतापले. नव्या लोकप्रतिनिधींना अद्याप यासंदर्भात निर्णय घ्यायला वेळ मिळालेला नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी ही जी प्रशासकीय कार्यवाही आहे, ती विलंबाने करता आली नसती का, असा सवाल आता लोक करू लागले आहेत. हे म्हणजे, आम्ही तुम्हाला मतांचे दान टाकले आणि तुम्ही मात्र आमच्याच जखमेवर मीठ टाकले, अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना या संदर्भात जे काही निर्णय करायचे असतील ते चालू म्हणजेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी करता येतील. त्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सवलती देता येणार नाहीत.ही वस्तुस्थिती असली ती एकदा लोकांना तुम्ही भूलथापा दिल्या की ते त्याच्या वसुलीसाठा तगादा लावणारच. सटाण्यात आता हाच तिढा निर्माण झालाय. त्यावर महायुती एकत्रित बसून निर्णय करतीलच. परंतु तोपर्यंत लोकांना शांत करणे ही अवघड जबाबदारी नगराध्यक्षांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांना पार पाडावी लागेल. तशीच काहीशी स्थिती त्र्यंबकेश्वर येथील जाहीर सभेतील घोषणांची आहे. तेथे नेमके काय चालले आहे. ते वाचा उद्याच्या अंकात..
