स्थानिक गुन्हे शाखा करते काय ? नागरिकांचा सवाल

नेवासा (तालुका प्रतिनिधी)- नेवासा तालुक्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरूच असताना छोट्या मोठ्या धाडी टाकून मोठ्या-मोठ्या कारवाया केल्याचा आव आणणारी जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा (एलसीबी) आहे कुठे आहे? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

गेल्या अनेक महिन्यापासून नेवासा तालुक्यातील सर्वच गावांसह भेंडा-कुकाणा परिसरात मंदिरातील दानपेट्या फोडणे, शेतकर्‍यांच्या केबल, स्टार्टर आणि विहिरीतील पाणबुडी पंप चोरी, दुचाकी मोटारसायकल,चारचाकी वाहने चोरी, मोबाईल शॉपी, सराफ दुकाने, किराणा दुकाने फोडण्याचा चोरांनी उच्छाद मांडला आहे. दोन महिन्यात 100 हून अधिक शेतकर्‍याच्या मोटारी, केबल चोरी गेले आहेत. कुकाणा येथील अभिजित लुनिया यांच्या चारचाकी गाड्यांची चोरीचाही अद्याप तपास नाही.

चार वर्षांपूर्वी आणि दुसर्‍यांदा याच नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा नागेबाबा मंदिर दानपेटीच्या चोरीचाही अद्याप तपास नाही. यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेकडे जनता संशयाने पहात आहे. भेंडा परिसरात दोन महिन्यांपासून चोरट्यांनी धुमाकुळ घातलेला असताना छोट्या-मोठ्या धाडी टाकून मोठ्या-मोठ्या कारवाया केल्याचा आव आणणारी एलसीबी आहे कुठे? असा सवाल भेंडा शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.

असा आहे एलसीबीचा उद्योग…!
जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे नियंत्रणाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा (एलसीबी) नावाचे एक विशेष पथक आहे. यासाठी एक स्वतंत्र पोलीस निरीक्षक व स्वतंत्र पोलीस कर्मचार्‍यांचा फौजफाटा तैनात आहे. तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचार्‍यांवर बंदोबस्त, गुन्ह्यांचा तपास, कोर्ट समन्स यासारखी एक ना अनेक कामे असतात त्यामुळे गुन्ह्याचे तपासाकडे दुर्लक्ष होते. मात्र एलसीबी ही एक स्वतंत्र यंत्रणा असल्याने जिल्हातील गुन्ह्यांचा तपास एलसीबीने लावणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात जनतेला एलसीबीचा वेगळाच अनुभव असल्याचे दिसून येते. गुन्ह्याच्या तपास आणि चौकशीच्या नावाखाली कोणालाही उचलून गाडीत घालायचे आणि धमकावयाचे आणि खरे गुन्हेगारांकडे दुर्लक्ष करायचे असे काम सध्या एलसीबीचे सुरू असल्याची माहिती आहे. जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.

संगमनेर (वार्ताहर) – महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून कार्यरत असलेल्या जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था या संस्थेचे नावात पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे. यापुढेही ही संस्था जिल्हा शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था या नावाने ओळखली जाणार आहे. या स्वरूपाचा शासन निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच घेतला आहे.

यापूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने ऑगस्ट 2017 मध्ये जिल्ह्यासाठी शिक्षण प्रशिक्षण देणार्‍या जिल्हा शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्था असे नाव बदलून जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था असे केले होते. तथापि या संस्था स्थापन करताना केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये राज्याने जे नाव बदलून नवे नाव धारण केले आहे. त्या नावाचा समावेश होत नसल्यामुळे व आर्थिक व्यवहार करण्यातही अडचणी येत असल्यामुळे या संस्थेच्या नावात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढेही संस्था जिल्हा शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्था या नावाने ओळखले जाणार आहे.

संस्थाच्या नावात पुन्हा बदल
राज्य सरकारने यापूर्वी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार्‍या, अभ्यासक्रमाचे धोरण ठरविणार्‍या, अभ्यासक्रम निर्धारित करणार्‍या शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या नावात बदल करून महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण असे नाव धारण केले होते. या संस्थेच्या नावातही दोन वर्षाच्या आत बदल करण्यात आला असून पुन्हा एकदा त्या संस्थेला मूळ नाव देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आता पुणे येथील या मुख्य संस्थेचे नाव महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदत असेच निश्चित करण्यात आले आहे .त्यापाठोपाठ राज्यात असलेल्या जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था या संस्थेचे नाव बदलून जिल्हा शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्था असे करण्यात आले आहे.

कोपरगाव (तालुका प्रतिनिधी) – दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यात अटक करू नये व मदत करण्याच्या मोबदल्यात शिर्डी पोलीस ठाण्याचे दोन पोलीस ज्ञानेश्वर पाराजी सुपेकर व विशाल पी. मैद या दोघाना चाळीस हजार रुपयांची लाचेची मागणी पुणतांबा फाटा पंचासमक्ष केल्याने नगर येथील लाच प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्यांच्या विरुद्ध कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्याने कोपरगाव, शिर्डी परिसरात खळबळ उडाली आहे.

सविस्तर वृत्त असे की, कोपरगाव येथील रहिवाशी सागर मेहमूद सय्यद यांचे येवला रस्ता, कोपरगाव या ठिकाणी विविध कंपनीच्या दुचाकी खरेदी विक्रीचे दुकान असून कोपरगाव बागुल वस्ती येथील बंडू जगताप नावाच्या एका युवकाने त्यांच्याकडून मे 2018 रोजी एक बजाज पल्सर कंपनीची दुचाकी खरेदी केली होती.त्याने ती संगमनेर तालुक्यातील आश्वी येथील बाजारात अज्ञात इसमास अदलाबदल करून विकली. शिर्डीत एका परप्रांतीय महिलेची पर्स ओढताना काही चोरटे पकडण्यात आले होते.

त्यात ही प्लसर गाडी सापडल्याने शिर्डी पोलीस शिपाई ज्ञानेश्वर सुपेकर व विशाल मैद यांनी दुचाकी दलाल सागर सय्यद व त्यांचा भाऊ मोहसीन सय्यद यांचेकडील असल्याचा बहाणा करून सागर सय्यद त्याचा भाऊ मोहसीन सय्यद व त्यांच्याकडे काम करणारा राहुल काकडे यांची नावे वगळण्यासाठी पन्नास हजारांची मागणी केली. त्यात तडजोड होऊन ती रक्कम चाळीस हजार रुपये करण्यात आली. ही रक्कम जास्त व अन्यायकारक वाटल्याने या दोघांनी याबाबत अहमदनगर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करून न्याय मागितला होता.

त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कोपरगाव नजीक असलेल्या पुणतांबा चौफुलीवर शुक्रवार दि. 22 नोव्हेंबर रोजी साडेचारच्या दरम्यान सापळा लावला होता. त्यात फिर्यादी सागर सय्यद व त्याचा भाऊ मोहसीन सय्यद व त्यांच्याकडे काम करणारा मुलगा राहुल काकडे यांना अटक न करण्याच्या मोबदल्यात चाळीस हजार रुपये देण्याची चर्चा तेथे असलेल्या पंचासमक्ष चालू असताना आरोपी पोलीस शिपाई सुपेकर व मैद यांना संशय आल्याने त्यांनी पोबारा केला होता.

दरम्यान या ठिकाणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे विभागीय पोलीस अधिकारी एच. डी. खेडकर यांनी समक्ष भेट देऊन पाहणी करून कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सन 1988 चे कलम 7 प्रमाणे आरोपी ज्ञानेश्वर सुपेकर व विशाल मैद यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक राकेश मानगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक दीपक करांडे हे करीत आहेत.

महापौर वाकळे : विद्यूत विभागाच्या कारभाराबाबत नाराजी

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महापालिकेचा पथदिव्यांच्या वीजबिलावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शहरात एलईडी दिवे बसविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या विचाराधीन असून अशा प्रकारचा प्रकल्प राबविलेल्या राज्यातील इतर महापालिकांची माहिती घेण्याचे आदेश महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी विद्यूत विभागाला दिले.

शहरातील पथदिव्यांबाबतच्या वारंवार येणार्‍या तक्रारींसंदर्भात महापौर वाकळे यांनी शुक्रवारी (दि.29) सायंकाळी विद्यूत विभागाची बैठक घेतली. बैठकीस नगरसेवक विनित पाऊलबुधे, सुनिल त्र्यंबके, रविंद्र बारस्कर, बाळासाहेब पवार, अजिंक्य बोरकर, संजय ढोणे, सुरज शेळके, सतीश शिंदे, विद्यूत विभाग प्रमुख कल्याण बल्लाळ आदी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विद्यूत विभागाच्या कामकाजाबाबत महापौर वाकळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यूत विभागाचे कर्मचारी व्यवस्थित काम करत नाहीत. नगरसेवकांचे फोन उचलत नाहीत, यापुढील काळात हे खपून घेतले जाणार नाही. कामचुकार कर्मचार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

शहरातील पथदिव्यांच्या वीजबिलाचा खर्च कमी करण्यासाठी एलईडी दिवे लावण्याचा प्रस्ताव आहे. हे दिवे लावल्यानंतर किती वीजबचत होईल, तसेच एलईडी दिव्यांसाठी महापालिकेला किती खर्च येईल, कोणत्या रस्त्यावर किती वॅटचे दिवे लावावे लागतील, कॉलनीत किती वॅटचे दिवे लागतील याचा अभ्यास करुन तसेच अशा प्रकारचा प्रकल्प राबविलेल्या इतर महापालिकांमधून माहिती घेऊन प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

मला विद्यूत विभाग नको : बल्लाळ
महापालिकेच्या विद्यूत विभागाचे प्रमुख अभियंता कल्याण बल्लाळ यांनी बैठकीत आपली व्यथा मांडली. ते म्हणाले, आपण सिव्हील इंजिनइर असून विद्यूत विभागाचा आपणास अनुभव नाही. त्यामुळे माहिती नसलेल्या कोणत्याही प्रस्तावावर आपण सही करणार नाही. मला जेलमध्ये जायचे नाही. विद्युत विभागाच्या प्रमुखपदी त्या विभागाची माहिती असलेला विद्यूत अभियंता नेमावा.

नातेवाईकांचा हॉस्पिटलसमोर ठिय्या, डॉक्टरविरूध्द मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

कोपरगाव (तालुका प्रतिनिधी) – येथील आत्मा मालिक रुग्णालय संचालित, एव्हर हेल्दी हॉस्पिटल प्रा. लि. यांच्या डॉक्टरांकडून हृदयाचे छिद्र बंद करण्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर चार वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी घडली. या घटनेनंतर बालकाच्या संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयास घेराव घालून एव्हरहेल्दी हॉस्पिटल प्रा. लि. च्या संबंधित डॉक्टरांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. डॉक्टरांनी ऑपरेशन विषयी आपल्याला काहीच माहिती दिली नसल्याचा आरोप नातेवाईकांकडून करण्यात आला आहे. तर शस्त्रक्रियेपूर्वी आपण सर्व माहिती दिल्याचा दावा डॉक्टरांनी केला आहे.

याबाबतची माहिती अशी, औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील बिपखेडा येथील नानासाहेब जाधव यांचा मुलगा रोशन जाधव (वय 4) याच्या हृदयाला छिद्र असल्याने त्याला आत्मा मालिक रुग्णालयद्वारा संचालित, एव्हरहेल्दी हॉस्पिटल प्रा. लि. येथे घेऊन आले होते. येथील डॉक्टरांनी त्याची तपासणी करून सोमवारी 25 नोव्हेंबर रोजी दाखल केले होते. हृदयाचे छिद्र बंद करण्याची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी शुक्रवारी 29 नोव्हेंबर रोजी रात्री साडे आठला रोशन याला शस्त्रक्रिया कक्षामध्ये नेण्यात आले. त्यानंतर तेथे साधारण सात ते आठ तास म्हणजे शनिवारी पहाटेपर्यंत शस्त्रक्रिया सुरू होती. ऑपरेशन झाल्यानंतर रोशन याचा काही वेळाने मृत्यू झाला. ही बाब डॉक्टरांनी नातेवाईकांना कळविल्याचे रोशन याचे नातेवाईक कचरू महाले यांनी दिली.

याबाबत माहिती देताना कचरू महाले म्हणाले, कृपया लहान मुलाच्या हृदयाला होल असल्यास त्वरित कळवा. विना ऑपरेशन (डिवाइसद्वारे) मोफत इलाज आत्मा मालिक हॉस्पिटल संचालितद्वारा, एव्हरहेल्दी हॉस्पिटल प्रा. लि. ही सोशल मीडियावरील जाहिरात वाचूनच रोशन याला आत्मा मालिक हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी आणले होते. शुक्रवारी रोशन यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. दरम्यान प्रकृती अत्यवस्थ होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या नातेवाईकांनी रुग्णालयात घेराव घालून रुग्णाच्या मृत्यूस कारणीभूत आत्मा मालिक द्वारा संचालित, एव्हरहेल्दी हॉस्पिटल प्रा. लि. चे डॉक्टर जबाबदार असल्याचा आरोप केला.

नातेवाइकांचा गोंधळ सुरू असताना, घटनास्थळी पोलीस निरीक्षक राकेश माणगावकर यांच्यासह पोलीस दाखल झाले. त्यांनी नातेवाईकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. तुमची काही तक्रार असेल तर पोलीस स्टेशनला नोंदवा, आम्ही कारवाई करण्यास तयार आहोत असे सांगून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मयत रोशनचे वडील नानासाहेब जाधव म्हणाले, फॉर्मवर सह्या करा अगदी मोफत शस्त्रक्रिया करू, असे सांगितले होते. त्यामुळे आम्ही सहमती दर्शवली.

संबंधित डॉक्टरांशी संपर्क साधला असता त्यांनी रोशन याच्या नातेवाईकांना आपण सर्व कल्पना दिली होती असे सांगितले. मात्र आपल्या मुलाचा मृत्यू डॉक्टरांच्या हलगर्जीमुळे झाल्याचा आरोप वडील नानासाहेब यांनी केला. हॉस्पिटलचे फुटेज तपासून, दोषींवर कारवाईची मागणी यावेळी कुटुंबीयांनी केली. पोलिस निरीक्षक राकेश माणगावकर यांनी सांगितले, रोशन याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी घाटी रुग्णालय औरंगाबाद येथे पाठवून दिला आहे. या प्रकरणी कोपरगाव शहर पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून घाटी रुग्णालयाकडून शवविच्छेदनाचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील कारवाई करण्यात येईल. डॉक्टरांबाबत नातेवाईकांचा काही आक्षेप असल्यास त्याचीही तक्रार नोंदवून घेण्यात येईल.

सरकारी योजनांचा लाभ उठविणे या दृष्टिकोनातून नामांकित व गुडविल प्राप्त हॉस्पिटल करार बेसिसवर चालविण्यास घेऊन त्याद्वारे आपले उखळ पांढरे करण्याचा एक मोठा व्यवसाय सध्या सर्वत्र सुरू आहे. आत्मा मालिक संचालितद्वारा, एव्हरहेल्दी हॉस्पिटल प्रा. लि. ही संस्था कार्यरत आहे.

मंगळवारी मतदार यादी होणार प्रसिद्ध

नेवासा (तालुका वार्ताहर) – नेवासा नगरपंचायतीच्या प्रभाग 13 मध्ये लवकरच पोटनिवडणूक होणार असून त्यासाठी मतदार याद्यांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने घोषीत केला आहे. 3 डिसेंबरला मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे.

नेवासा शहरातील प्रभाग क्र. 13 मधील क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाच्या नगरसेविका फेरीजबी इमामखान पठाण यांचे नगरसेविका पद अतिक्रमणाच्या कारणावरून रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याने त्यांच्या जागेवर ही पोटनिवडणूक होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी या प्रभागाचा निवडणूक याद्यांचा कार्यक्रम घोषित केला आहे.

त्यानुसार या प्रभागातील प्रारुप मतदार यादीची प्रसिद्धी 3 डिसेंबर रोजी केली जाणार आहे. 4 ऑक्टोबर 2019 या रोजी बनवलेली व विधानसभा निवडणुकीसाठी उपयोगात आणलेल्या मतदार यादीत समाविष्ट मतदार निवडणुकीसाठी पात्र असतील. प्रसिद्ध मतदार यादीवर 7 डिसेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मांडता येतील. 10 डिसेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. प्रभागातील मतदान केंद्रांच्या नावासह यादी 12 डिसेंबरला प्रसिद्ध होईल. या पोटनिवडणुकीत विजयी होणार्‍या नगरसेवकाला जवळपास अडीच वर्षांचा कार्यकाल (मे 2022 अखेरपर्यंत) मिळणार आहे.

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – महावितरण विभागाचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ रवींद्र पंढरीनाथ जगताप यांना वीज दुरुस्तीचे काम करीत असताना नगरसेवकाने शिवीगाळ व मारहाण करत सरकारी कामात अडथळा आणल्याची घटना घडली. याप्रकरणी श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत महावितरणचे एमआयडीसी ऑफिस श्रीरामपूर येथे कार्यरत असलेले वरिष्ठ तंत्रज्ञ रवींद्र पंढरीनाथ जगताप यांनी श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, दि. 30 रोजी दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास बाजारतळ वरील सर्कल जवळील काळे मेडिकल स्टोअरजवळ इलेक्ट्रिक पोलचे काम करीत होतो. नगरसेवक दीपक चव्हाण यांनी आपणाला शिवीगाळ केली व गचांडी पकडून तोंडात चार-पाच चापटी मारून काम करत असताना अडथळा केला तसेच गर्दीतील तीन लोकांनी शिवीगाळ केली. त्यावरून श्रीरामपूर पोलिसानी नगरसेवक चव्हाण यांच्यासह अन्य तिघांविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी भादंवि 353, 332, 504 (34) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोसई उजे करीत आहेत.

जिल्हा परिषद : शिक्षक राजेंद्र विधातेच्या प्रयत्नाला यश

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार विरोधातील पुरावे आणि तक्रारीची चौकशी करण्यास सात वर्षानंतर मुहूर्त लाभला आहे. याप्रकरणी राहुरीचे प्राथमिक शिक्षक राजेंद्र विधाते सातत्याने पाठपुरावा केला. न्याय मिळत नसल्याने आणि मानसीक छळ होत असल्याने अखेर त्यांनी सेवानिवृत्तीचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यातही आडकाठी घालण्यात आली. त्यानंतर विधाते यांचा पाठपुरावा सुरू राहिल्याने आता कुठे शिक्षण विभागाने विधाते यांनी केलेल्या आरोपाची चौकशीचा निर्णय घेतला आहे.

राहुरीचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी, सोनगाव (ता. राहुरी) येथील केंद्र प्रमुख यांचा गैरकारभार, अधिकारांचा दुरुपयोग आणि आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत विधाते यांनी 2012 ते 2015 या काळात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. मात्र, विधाते यांच्या तक्रारीची चौकशी करणे सोडून अधिकार्‍यांनी विधाते यांचा मानसिक छळ सुरू केला. यासाठी अनेक खोट्या नोटीस दिल्या. याच काळात त्यांची गैरसोईची बदली करण्यात आली. या विरोधात विधाते यांनी वारंवार शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार करून न्याय देण्याची मागणी केली. मात्र, न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी 2013 मध्ये स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला.

मात्र, विभागीय चौकशीच्या नावाखाली हा अर्ज निकाली काढण्यात आला. आतापर्यंत विधाते यांची केंंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी आणि विभागीय चौकशी झालेली आहे. मात्र, दुसरीकडे सात वर्षांत त्यांनी केलेल्या तक्रारींची एकही चौकशी झालेली नाही. मात्र आता शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांना पाझर फुटला असून त्यांनी विधाते यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी संगमनेरच्या गटशिक्षणाधिकारी विजयमाला सामलेटे यांची नियुक्ती केली आहे.

हे आहेत विधाते यांचे आरोप
केंद्र संमेलनात सत्कार बंदी असताना ते स्वीकारणे, गटशिक्षाधिकारी बेकायदेशीरपणे शिक्षकांना घेऊन फिरतात, शालार्थ प्रणालीसाठी शिक्षकांकडून प्रत्येकी 200 रुपये जमा करणे, अधिकारांचा गैरवापर करून नियमबाह्य शिक्षकांच्या बदल्या करणे, खोट्या नोटीसा देऊन अधिकारांचा गैरवापर करणे, केंंद्र प्रमुखांनी एका जागी बसून शेरेबुकात खोटे शेरे भरणे, कर्तव्यात कसूर करणे, बाल आनंद मेळाव्यासाठी शिक्षकांकडून विना पावत्या पैसे जमा करणे, माहितीच्या अधिकारात खोटी माहिती देऊन वरिष्ठांची दिशाभूल करणे, सावित्रीबाई दत्तक योजनेत प्रत्येक शिक्षकांकडून विना पावती प्रत्येकी 1 हजार रुपये प्रमाणे पैसे जमा करणे, असे आरोप विधाते यांचे आहेत.

शिर्डी (प्रतिनिधी)- महाविकास आघाडीचे नवीन सरकार नुकतेच स्थापन झाले असून या सरकारकडून शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांची लवकरात लवकर व्हावी, अशी अपेक्षा केली जात आहे. या संस्थानवर अध्यक्ष म्हणून स्थानिक प्रतिनिधीची नेमणूक करावी, अशी मागणी शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे जिल्हाप्रमुख मुुकुंद सिनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

जिल्ह्यात शिवसेनेचा एकही आमदार लोकप्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून आलेला नाही. आमच्याकडे जनतेची कामे करण्यासाठी एकही मोठे माध्यम नाही. एकीकडे मुंबई मधील सर्वच सत्ताकेंद्र आपल्या ताब्यात असताना मात्र दुसरीकडे अहमदनगर जिल्ह्यासारख्या प्रगत जिल्ह्यात पक्षाचे प्रभुत्व टिकविण्यासाठी व जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कुठलेही मोठे साधन नाही. यात फक्त श्री साईबाबा संस्थानच एक सर्वोत्तम देवस्थान आहे.

जिथे संपूर्ण जगभरातून अनेक साईभक्त शिर्डीला येतात. शिर्डीतील श्री साईबाबा देवस्थान व पंचक्रोशीतील भूमिपुत्रांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यानिमित्ताने श्री साईबाबांची सेवा करण्याची संधी आपल्या पक्षाला मिळालेली आहे. श्री साईबाबा संस्थानची व्याप्ती अत्यंत मोठी असून या माध्यमातून आपण अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबऊ शकतो. आम्ही श्री साईबाबांचा प्रचार व प्रसार करण्याचे प्रामाणिक काम करत असताना आम्हा कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यासाठी दुसरी कुठलीही उपलब्धी नाही. म्हणून श्री साईबाबा विश्वस्त व्यवस्था हे देवस्थान आपल्या पक्षाकडे असावे. आपण विश्वस्त व्यवस्थेत कुणालाही संधी द्या परंतु येत्या पाच वर्षात पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी व परत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसैनिकांच्या विजयासाठी साईबाबा संस्थान अध्यक्षांसह पक्षाकडे असावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या निवेदनावर कक्ष उपजिल्हाप्रमुख सुधाकर वादे, कोपरगाव कक्ष तालुकाप्रमुख अशोक पवार, राहाता कक्ष तालुकाप्रमुख मिनिनाथ शिंदे, शिर्डी कक्ष शहरप्रमुख रवि सोनवणे, राहुरी कक्ष तालुकाप्रमुख गंगाधर सांगळे, नेवासा कक्ष तालुकाप्रमुख जयराम कदम, श्रीरामपूर कक्ष तालुकाप्रमुख श्रीकांत शेळके, अकोले कक्ष तालुकाप्रमुख अतुल लोहाटे आदींच्या सह्या आहेत.

जिल्हा परिषद : तीन महिन्यांपासून शिक्षण विभागाने फाईल दडवली

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जून महिन्यात झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रकियेत त्रुटी राहिल्याने त्यातील काही शिक्षकांनी न्यायालयात, विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेत न्यायाची मागणी केली होती. मात्र त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यावर सुनावणी घेऊन हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी झाल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर शिक्षण विभागाने संबंधित शिक्षकांच्या हरकतींवर निर्णय घेण्यास टाळले आहे. यामुळे या शिक्षकांच्याबाबत निर्णय न घेण्याबाबत शिक्षण विभागाचा हेतू काय? असा सवाल निर्माण झाला आहे.

जून महिन्यात शिक्षकांनी बदलीसाठी ऑनलाइन अर्ज केला होता. यावेळी ऑनलाईन भरलेल्या अर्जात संबंधित शिक्षकाला एकही शाळा मिळाली नाही. काही शाळांवर एकाच वेळी दोघा शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. तर काही शिक्षक विनाकारण तांत्रिक चुकीमुळे रॅन्डम राऊंडमध्ये फेकले गेले. अशा सर्व शिक्षकांनी शिक्षण विभागाच्या बदली प्रक्रिये विरोधात न्यायालयात आणि विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने आणि सरकार पातळीवरून शिक्षकांच्या हरकतीवर सुनावणी घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार तत्काली प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोलंकी आणि शिक्षणाधिकारी रमाकांत काटमोरे यांनी सलग तीन ते चार दिवस 183 शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेवर सुनावणी घेत त्यांच्या हरकती नोंदविल्या होत्या. ही प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडली. मात्र तीन महिन्यांनंतर प्राथमिक शिक्षण विभागाला यावेळी घेतलेल्या सुनावणी आणि शिक्षकांच्या हरकतींवर सुनावणी घेता आलेली नाही. विनाकरण या प्रकरणी फाईल शिक्षण विभागात दाबून ठेवण्यात आलेली आहे.

या 183 शिक्षकांच्या हरकतीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी होऊन त्यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त तयार करून संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाबाबत कळविणे गरजेचे होते. मात्र या प्रकरणात तीन महिन्यांनंतर देखील या 183 शिक्षकांबद्दल काय निर्णय घेतला हे संबंधितांना सांगण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे त्यावेळी झालेल्या सुनावणीचे इतिवृत्त अद्याप तयार नाही. यामुळे या शिक्षकांच्याबाबतीत गुढ वाढले असून तीन महिन्यांपूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणत्या शिक्षकांबाबत काय निर्णय घेतला होता, हे ते देखील विसरले असणार आहेत. यामुळे हे प्रकरणच आता संशयाच्या भोवर्‍यात आले आहे.

जिल्हा परिषद सुनावणीनंतर विषयावर निर्धारीत वेळेत निकाल न देणे हे प्रशासकीय दृष्ट्या चुकीचे आहे. या विनाकारण वेळखावू वृत्तीमुळे आक्षेप घेण्यास वाव निर्माण होतो.
– जगन्नाथ भोर, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी.