मंगळवारी मतदार यादी होणार प्रसिद्ध

नेवासा (तालुका वार्ताहर) – नेवासा नगरपंचायतीच्या प्रभाग 13 मध्ये लवकरच पोटनिवडणूक होणार असून त्यासाठी मतदार याद्यांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने घोषीत केला आहे. 3 डिसेंबरला मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे.

नेवासा शहरातील प्रभाग क्र. 13 मधील क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाच्या नगरसेविका फेरीजबी इमामखान पठाण यांचे नगरसेविका पद अतिक्रमणाच्या कारणावरून रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याने त्यांच्या जागेवर ही पोटनिवडणूक होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी या प्रभागाचा निवडणूक याद्यांचा कार्यक्रम घोषित केला आहे.

त्यानुसार या प्रभागातील प्रारुप मतदार यादीची प्रसिद्धी 3 डिसेंबर रोजी केली जाणार आहे. 4 ऑक्टोबर 2019 या रोजी बनवलेली व विधानसभा निवडणुकीसाठी उपयोगात आणलेल्या मतदार यादीत समाविष्ट मतदार निवडणुकीसाठी पात्र असतील. प्रसिद्ध मतदार यादीवर 7 डिसेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मांडता येतील. 10 डिसेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. प्रभागातील मतदान केंद्रांच्या नावासह यादी 12 डिसेंबरला प्रसिद्ध होईल. या पोटनिवडणुकीत विजयी होणार्‍या नगरसेवकाला जवळपास अडीच वर्षांचा कार्यकाल (मे 2022 अखेरपर्यंत) मिळणार आहे.

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – महावितरण विभागाचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ रवींद्र पंढरीनाथ जगताप यांना वीज दुरुस्तीचे काम करीत असताना नगरसेवकाने शिवीगाळ व मारहाण करत सरकारी कामात अडथळा आणल्याची घटना घडली. याप्रकरणी श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत महावितरणचे एमआयडीसी ऑफिस श्रीरामपूर येथे कार्यरत असलेले वरिष्ठ तंत्रज्ञ रवींद्र पंढरीनाथ जगताप यांनी श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, दि. 30 रोजी दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास बाजारतळ वरील सर्कल जवळील काळे मेडिकल स्टोअरजवळ इलेक्ट्रिक पोलचे काम करीत होतो. नगरसेवक दीपक चव्हाण यांनी आपणाला शिवीगाळ केली व गचांडी पकडून तोंडात चार-पाच चापटी मारून काम करत असताना अडथळा केला तसेच गर्दीतील तीन लोकांनी शिवीगाळ केली. त्यावरून श्रीरामपूर पोलिसानी नगरसेवक चव्हाण यांच्यासह अन्य तिघांविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी भादंवि 353, 332, 504 (34) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोसई उजे करीत आहेत.

जिल्हा परिषद : शिक्षक राजेंद्र विधातेच्या प्रयत्नाला यश

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार विरोधातील पुरावे आणि तक्रारीची चौकशी करण्यास सात वर्षानंतर मुहूर्त लाभला आहे. याप्रकरणी राहुरीचे प्राथमिक शिक्षक राजेंद्र विधाते सातत्याने पाठपुरावा केला. न्याय मिळत नसल्याने आणि मानसीक छळ होत असल्याने अखेर त्यांनी सेवानिवृत्तीचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यातही आडकाठी घालण्यात आली. त्यानंतर विधाते यांचा पाठपुरावा सुरू राहिल्याने आता कुठे शिक्षण विभागाने विधाते यांनी केलेल्या आरोपाची चौकशीचा निर्णय घेतला आहे.

राहुरीचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी, सोनगाव (ता. राहुरी) येथील केंद्र प्रमुख यांचा गैरकारभार, अधिकारांचा दुरुपयोग आणि आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत विधाते यांनी 2012 ते 2015 या काळात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. मात्र, विधाते यांच्या तक्रारीची चौकशी करणे सोडून अधिकार्‍यांनी विधाते यांचा मानसिक छळ सुरू केला. यासाठी अनेक खोट्या नोटीस दिल्या. याच काळात त्यांची गैरसोईची बदली करण्यात आली. या विरोधात विधाते यांनी वारंवार शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार करून न्याय देण्याची मागणी केली. मात्र, न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी 2013 मध्ये स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला.

मात्र, विभागीय चौकशीच्या नावाखाली हा अर्ज निकाली काढण्यात आला. आतापर्यंत विधाते यांची केंंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी आणि विभागीय चौकशी झालेली आहे. मात्र, दुसरीकडे सात वर्षांत त्यांनी केलेल्या तक्रारींची एकही चौकशी झालेली नाही. मात्र आता शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांना पाझर फुटला असून त्यांनी विधाते यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी संगमनेरच्या गटशिक्षणाधिकारी विजयमाला सामलेटे यांची नियुक्ती केली आहे.

हे आहेत विधाते यांचे आरोप
केंद्र संमेलनात सत्कार बंदी असताना ते स्वीकारणे, गटशिक्षाधिकारी बेकायदेशीरपणे शिक्षकांना घेऊन फिरतात, शालार्थ प्रणालीसाठी शिक्षकांकडून प्रत्येकी 200 रुपये जमा करणे, अधिकारांचा गैरवापर करून नियमबाह्य शिक्षकांच्या बदल्या करणे, खोट्या नोटीसा देऊन अधिकारांचा गैरवापर करणे, केंंद्र प्रमुखांनी एका जागी बसून शेरेबुकात खोटे शेरे भरणे, कर्तव्यात कसूर करणे, बाल आनंद मेळाव्यासाठी शिक्षकांकडून विना पावत्या पैसे जमा करणे, माहितीच्या अधिकारात खोटी माहिती देऊन वरिष्ठांची दिशाभूल करणे, सावित्रीबाई दत्तक योजनेत प्रत्येक शिक्षकांकडून विना पावती प्रत्येकी 1 हजार रुपये प्रमाणे पैसे जमा करणे, असे आरोप विधाते यांचे आहेत.

शिर्डी (प्रतिनिधी)- महाविकास आघाडीचे नवीन सरकार नुकतेच स्थापन झाले असून या सरकारकडून शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांची लवकरात लवकर व्हावी, अशी अपेक्षा केली जात आहे. या संस्थानवर अध्यक्ष म्हणून स्थानिक प्रतिनिधीची नेमणूक करावी, अशी मागणी शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे जिल्हाप्रमुख मुुकुंद सिनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

जिल्ह्यात शिवसेनेचा एकही आमदार लोकप्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून आलेला नाही. आमच्याकडे जनतेची कामे करण्यासाठी एकही मोठे माध्यम नाही. एकीकडे मुंबई मधील सर्वच सत्ताकेंद्र आपल्या ताब्यात असताना मात्र दुसरीकडे अहमदनगर जिल्ह्यासारख्या प्रगत जिल्ह्यात पक्षाचे प्रभुत्व टिकविण्यासाठी व जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कुठलेही मोठे साधन नाही. यात फक्त श्री साईबाबा संस्थानच एक सर्वोत्तम देवस्थान आहे.

जिथे संपूर्ण जगभरातून अनेक साईभक्त शिर्डीला येतात. शिर्डीतील श्री साईबाबा देवस्थान व पंचक्रोशीतील भूमिपुत्रांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यानिमित्ताने श्री साईबाबांची सेवा करण्याची संधी आपल्या पक्षाला मिळालेली आहे. श्री साईबाबा संस्थानची व्याप्ती अत्यंत मोठी असून या माध्यमातून आपण अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबऊ शकतो. आम्ही श्री साईबाबांचा प्रचार व प्रसार करण्याचे प्रामाणिक काम करत असताना आम्हा कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यासाठी दुसरी कुठलीही उपलब्धी नाही. म्हणून श्री साईबाबा विश्वस्त व्यवस्था हे देवस्थान आपल्या पक्षाकडे असावे. आपण विश्वस्त व्यवस्थेत कुणालाही संधी द्या परंतु येत्या पाच वर्षात पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी व परत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसैनिकांच्या विजयासाठी साईबाबा संस्थान अध्यक्षांसह पक्षाकडे असावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या निवेदनावर कक्ष उपजिल्हाप्रमुख सुधाकर वादे, कोपरगाव कक्ष तालुकाप्रमुख अशोक पवार, राहाता कक्ष तालुकाप्रमुख मिनिनाथ शिंदे, शिर्डी कक्ष शहरप्रमुख रवि सोनवणे, राहुरी कक्ष तालुकाप्रमुख गंगाधर सांगळे, नेवासा कक्ष तालुकाप्रमुख जयराम कदम, श्रीरामपूर कक्ष तालुकाप्रमुख श्रीकांत शेळके, अकोले कक्ष तालुकाप्रमुख अतुल लोहाटे आदींच्या सह्या आहेत.

जिल्हा परिषद : तीन महिन्यांपासून शिक्षण विभागाने फाईल दडवली

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जून महिन्यात झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रकियेत त्रुटी राहिल्याने त्यातील काही शिक्षकांनी न्यायालयात, विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेत न्यायाची मागणी केली होती. मात्र त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यावर सुनावणी घेऊन हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी झाल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर शिक्षण विभागाने संबंधित शिक्षकांच्या हरकतींवर निर्णय घेण्यास टाळले आहे. यामुळे या शिक्षकांच्याबाबत निर्णय न घेण्याबाबत शिक्षण विभागाचा हेतू काय? असा सवाल निर्माण झाला आहे.

जून महिन्यात शिक्षकांनी बदलीसाठी ऑनलाइन अर्ज केला होता. यावेळी ऑनलाईन भरलेल्या अर्जात संबंधित शिक्षकाला एकही शाळा मिळाली नाही. काही शाळांवर एकाच वेळी दोघा शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. तर काही शिक्षक विनाकारण तांत्रिक चुकीमुळे रॅन्डम राऊंडमध्ये फेकले गेले. अशा सर्व शिक्षकांनी शिक्षण विभागाच्या बदली प्रक्रिये विरोधात न्यायालयात आणि विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने आणि सरकार पातळीवरून शिक्षकांच्या हरकतीवर सुनावणी घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार तत्काली प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोलंकी आणि शिक्षणाधिकारी रमाकांत काटमोरे यांनी सलग तीन ते चार दिवस 183 शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेवर सुनावणी घेत त्यांच्या हरकती नोंदविल्या होत्या. ही प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडली. मात्र तीन महिन्यांनंतर प्राथमिक शिक्षण विभागाला यावेळी घेतलेल्या सुनावणी आणि शिक्षकांच्या हरकतींवर सुनावणी घेता आलेली नाही. विनाकरण या प्रकरणी फाईल शिक्षण विभागात दाबून ठेवण्यात आलेली आहे.

या 183 शिक्षकांच्या हरकतीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी होऊन त्यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त तयार करून संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाबाबत कळविणे गरजेचे होते. मात्र या प्रकरणात तीन महिन्यांनंतर देखील या 183 शिक्षकांबद्दल काय निर्णय घेतला हे संबंधितांना सांगण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे त्यावेळी झालेल्या सुनावणीचे इतिवृत्त अद्याप तयार नाही. यामुळे या शिक्षकांच्याबाबतीत गुढ वाढले असून तीन महिन्यांपूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणत्या शिक्षकांबाबत काय निर्णय घेतला होता, हे ते देखील विसरले असणार आहेत. यामुळे हे प्रकरणच आता संशयाच्या भोवर्‍यात आले आहे.

जिल्हा परिषद सुनावणीनंतर विषयावर निर्धारीत वेळेत निकाल न देणे हे प्रशासकीय दृष्ट्या चुकीचे आहे. या विनाकारण वेळखावू वृत्तीमुळे आक्षेप घेण्यास वाव निर्माण होतो.
– जगन्नाथ भोर, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी.