रघुनाथदादा पाटील यांची केंद्र सरकारच्या तरतुदीवर टीका

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – साखर कारखान्याबाबत करण्यात आलेल्या संरक्षण कायद्यामुळे दोन कारखान्यांत तिसरा कारखाना येऊ शकत नाही. त्यामुळे दोन साखर कारखान्यातील अंतराच्या अटीबाबत करण्यात आलेला कायदा उठविणे गरजेचे आहे. अन्यथा ऊस शेती टिकणार नाही, अशी भीती व्यक्त करून कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात काटेमारी सुरू असताना केंद्राने कायद्यात तरतूद करुन तीन टक्के रिकव्हरीची चोरी केली जात असल्याने 825 रुपयांची शेतकर्‍याची लूट सुरू आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केला.

12 डिसेंबर 2019 रोजी सांगली येथे शेतकरी हुतात्मा स्मृति परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात या परिषदेत मांडण्यात येणार्‍या विविध मागण्यांबाबत येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शेतकर्‍यांच्या संदर्भात कारखानदारीवर समस्याबाबत आम्ही लढत होतो. मात्र सर्व केंद्राकडून कायदे बदलण्यात आले. यापूर्वी पिक अ‍ॅव्हरेज रिकव्हरी धरली जात होती. ती रद्द करुन आता अ‍ॅव्हरेज रिकव्हरी धरली जात आहे. त्यामुळे यामध्ये दिड टक्का रिकव्हरी कमी झाली. तर रिकव्हरी बेस 8.5 टक्के होता. 2004-05 ला 9 टक्के झाला. 2009-10 ला 9.5 टक्के झाला आणि मागील हंगामापासून 10 टक्के झाला.

याप्रमाणे कायद्यामध्ये बदल करुन 3 टक्के रिकव्हरी चोरी करुन 825 रुपयांची लुट सुरु आहे. त्यामुळे शेतकरी तोट्यात व कारखाने फायद्यात चालले आहे. 2009 मध्ये भार्गव समितीने शेतकर्‍यांना साखरेेचे पैसे देऊन भागणार नाही तर उपपदार्थातील 50 टक्के नफा द्यावा, असे सांगून याचे कायद्यात रुपांतर केले होते. मात्र आता कायद्यातील तरतुदीमुळे मागणी करता येत नाही. त्यातच 2009 नंतर खासगी कारखान्यांनाही पेव फुटले. एफआरपीच्या खाली भाव न देण्याचे बंधन असून 14 दिवसाच्या आत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. सध्या महाराष्ट्रात एफआरपी 2750 तर उत्तर प्रदेश मध्ये 3250 आहे.

उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र भारतातीलच राज्य आहे. दोन्ही ठिकाणचे कायदे एकच आहे, मग महाराष्ट्रात 500 रुपये ऊस भाव कमी का? असा सवालही रघुनाथदादा पाटील यांनी करुन याबाबत कुठलाच पक्ष बोलत नसल्याचे स्पष्ट केले. तर पहिल्याच दिवशी कर्जमाफी जाहीर करु, असे आश्वासन देत शिवसेना सरकार सत्तेत आले. तिनही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफी होती. आता तर ‘त्रिमूर्ती’ एकत्र आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

शेतकर्‍यांनी केलेल्या विविध आंदोलनानंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. मात्र ज्या आंदोलनात जीवित व मालमत्तेची हानी झालेली नाही व पाच लाखापेक्षा अधिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. असे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश 13 जानेवारी 2015 मध्ये शासनाने जीआर काढून दिल्याचेही यावेळी रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगून शेतकरी प्रश्नावर लढा देणार्‍यांना मन:स्ताप सहन करावा लागत असून असे गुन्हे मागे घ्यावे, अशी मागणी केली.

यावेळी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख बाळासाहेब पटारे, जिल्हा सचिव रुपेंद्र काले, जिल्हा संघटक युवराज जगताप, जिल्हा उपाध्यक्ष विलास कदम, जितेंद्र भोसले, श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे, नेवासा तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर, उपाध्यक्ष भास्कर तुवर, कडू पवार, जनार्दन घोगरे, वसंत भालेराव यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

राजकीय पक्ष शेतकरीविरोधी
रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, आज सरकारच्या आयातीच्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. दररोज 12 शेतकरी आत्महत्या करीत असून काँग्रेस, भाजप, सेना, राष्ट्रवादी हे सर्व पक्ष शेतकर्‍यांच्या विरोधात आहेत. सरकारने बदललेले सर्व कायदे तोट्याचे आहेत. त्यात नवव्या परिशिष्टात शेतकरीविरोधी करण्यात आलेल्या कायद्यामुळे न्यायालयातही जाता येत नसल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकर्‍यांवर विष पिण्याची वेळ आली. सर्व पक्ष शेतकर्‍यांच्या विरोधात एकवटून कारस्थान करीत असून ‘सरकारचे धोरण शेतकर्‍याचे मरण’ ते वास्तवात आणत आहेत.

ना. बाळासाहेब थोरात : मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर संस्थान व महामंडळांचा निर्णय

शिर्डी (शहर प्रतिनिधी) – 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आलेली विरोधी पक्षनेतेपदाची ऑफर नाकारली. मात्र त्यावेळेस विरोधी पक्षनेतेपद घ्यायला हवे होते. आता त्याचा आज मला जास्त फायदा झाला असता, असे प्रतिपादन राज्याचे महाआघाडीचे कॅबिनेट मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शिर्डीत केले. दरम्यान, मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर शिर्डीसह अन्य संस्थान व महामंडळांचा निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितले.

ना. बाळासाहेब थोरात यांनी काल सायंकाळी साई दरबारी हजेरी लावत साई समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी ना. थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, लोकसभेनंतर मोठी पदे घेतलेले अनेक बडे नेते पक्ष सोडून गेले. तरूण नेत्यांनी ती जागा भरून काढली आणि पक्षाला विजय मिळवून दिला. जे सोडून गेले त्यांना आता दुःख होत आहे. त्यांना पश्चाताप झाला असून चुकल्यासारखे वाटत आहे. पक्ष सोडून गेलेल्यांना पुन्हा संधी द्यायची की नाही याचा निर्णय पक्षातील तरूण नेत्यांना विचारूनच घ्यावा लागेल, असा टोला ना.थोरात यांनी लगावला.

शेतकरी कर्जमाफीबाबत ना.थोरात म्हणाले, राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा मागविण्यात आला आहे. जास्तीत जास्त मदत राज्यातील शेतकर्‍यांना करण्याचा आमचा प्रामाणिक हेतू आहे. महाविकास आघाडीचे मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर साई संस्थान तसेच महामंडळ वाटपाचा निर्णय होणार आहे. राजकीय मतांतरे राज्यघटनेने स्वीकारली आहेत. सरकारमधील घटक पक्षांचा राज्यघटनेवर पूर्ण विश्वास असून घटनेच्या तत्त्वाने पुढे जाणार आहोत. साईबाबा सर्वधर्म समभावाचे प्रतीक असून श्रद्धास्थान आहे. सर्वांवर त्यांचे आशीर्वाद आहे, असे आपण मानतो. महाराष्ट्रातील जनतेची सेवा करण्याची संधी मला मिळाली आहे. त्याचा चांगला उपयोग व्हावा आणि त्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणूस सुखी व्हावा, अशी साईचरणी प्रार्थना केली असल्याचे ना. थोरात यांनी सांगितले.

याप्रसंगी ना. थोरात यांचा साईबाबा संस्थानच्यावतीने उपमुख्यकार्यकारी रविंद्र ठाकरे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी खा. सदाशिव लोखंडे, श्रीरामपूरचे आ. लहू कानडे, पदवीधर मतदार संघाचे आ. सुधीर तांबे, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, काँग्रेसचे जेष्ठ नेते डॉ. एकनाथ गोंदकर, शिवप्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन चौगुले, श्रीरामपूरचे उपनगराध्यक्ष करण ससाणे, सचिन गुजर, अशोक खांबेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संदीप वर्पे, रमेश गोंदकर, महेंद्र शेळके, संदीप सोनवणे, सुधाकर शिंदे, राकेश कोते, अमित शेळके, दीपक गोंदकर, विशाल कोते, अभिषेक शेळके, अमोल बानाईत, प्रकाश गोंदकर, समीर शेख आदीसह राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राहाता तालुका शिवसेनेच्यावतीने शिवसेना नेते कमलाकर कोते, राहाता नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष राजेंद्र पठारे, तालुकाप्रमुख संजय शिंदे उपजिल्हाप्रमुख अनिल बांगर, अक्षय तळेकर, राहुल गोंदकर, अमोल गायके, अनिल पवार, महेश महाले, महेंद्र कोते, चंद्रकांत गायकवाड आदीसह शिवसैनिकांनी शिर्डी येथील शासकीय विश्रामगृहावर ना. बाळासाहेब थोरात यांचा पुष्पगुच्छ शाल पुष्पगुच्छ शाल देऊन सत्कार केला. नांदुर्खी येथे ना. बाळासाहेब थोरात यांचा सत्कार शिवसेनेचे जिल्हा संघटक विजय काळे, शिवाजी चौधरी, गणेश सोमवंशी, अमोल खापटे, सुनील परदेशी, नानक सावंत्रे, संभाजीराव नांगरे, संतोष वाके आदींसह शिवसैनिकांनी सत्कार केला.

लवकरच विस्तार
महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाच्या खाते वाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात असून त्यावर आज किंवा उद्या अंतिम निर्णय होणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा सुरू असून त्या बाबतीत लवकर निर्णय होईल. तीन घटक मित्रपक्ष एकत्र आहोत. यामध्ये सर्वांना समान न्याय असावा व सर्वांना काम करण्याची समान संधी असावी, हा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, असे ना. बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी सांगितले.

14 कारखान्यांपैकी नऊ साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू
पाच कारखान्यांचे बॉयलर थंडच

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – गेल्यावर्षी भीषण दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील उसाचे क्षेत्र निम्म्याने घटले. जनावरांचा चारा म्हणून उसाचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. परिणामी गाळपासाठी ऊस कमी शिल्लक राहिला. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यातील साखर कारखाने साधारणपणे 60 ते 70 दिवसच चालतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. जिल्ह्यातील 14 पैकी नऊ कारखान्यांनी 15 दिवसांत पाच लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे.

गेल्या हंगामात, अर्थात 2018-19 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस गाळपाचा एक कोटी मेट्रिक टनाचा टप्पा पार केला होता. परंतु, गतवर्षी दुष्काळ असल्याने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी उसाची लागवड कमी केली. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील 70 हजार 911 हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झालेली आहे. परंतु, गेल्या वर्षभरात भीषण दुष्काळ पडला. जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न निर्माण झाला. हिरवा चारा उपलब्ध नव्हता. उन्हाळ्यात उसाला पुरेल एवढे पाणी नव्हते.

शेतकर्‍यांचाही नाईलाज होता. त्यांनी ऊस जनावरांना चारा म्हणून विकला. त्यामुळे उसाचे क्षेत्र कागदोपत्री दिसत असले तरी प्रत्यक्षात तेवढा ऊस शिल्लक राहिलेला नाही. त्याचा परिणाम यंदाच्या ऊस गाळप हंगामावर होणार आहे. उसाअभावी जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखाने बंद राहणार आहेत. उर्वरित 14 साखर कारखान्यांना गाळपासाठी परवानगीही देण्यात आलेली आहे.

यातील 9 साखर कारखान्यांनी 15 दिवसांत शुक्रवारपर्यंत 4 लाख 68 हजार मेट्रीक टन साखरेचे गाळप केलेले असून शनिवारी सायंकाळी हा आकडा पाच लाख मेट्रीक टनाच्या पुढे जाणार असल्याचे साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

गाळप : कोणाचे, किती ?
संजीवनी 26 हजार 152, काळे 27 हजार 100, थोरात 78 हजार 750, ज्ञानेश्वर 59 हजार 380, मुळा 15 हजार 680, अगस्ती 33 हजार 562, क्रांती शुगर 10 हजार 930, अंबालिका 1 लाख 31 हजार, गंगामाई 86 हजार 160 असे आहे. (आकडे मेट्रीक टनमध्ये)

आठ कारखान्यांची निवडणूक संस्था सभासद मतदारांचा ठराव पाठविण्यास 18 डिसेंबरची मुदत

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांची निवडणूक रणधुमाळी मार्च आणि एप्रिल 2020मध्ये रंगणार आहे. यासाठी साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. सध्या वैयक्तिक सभासद आणि संस्था सभासदांची मतदारयादी मागवून तपासण्यात येत आहे. यातील संस्था मतदारांचा ठराव पाठविण्यासाठी साखर कारखान्यांना 18 डिसेंबरची मुदत देण्यात आली. साधारणपणे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होणार्‍या कारखान्यांची प्रारूप मतदारयादी प्रसिध्द होणार आहे.

जिल्ह्यातील डॉ. विखे पाटील साखर कारखान्याची मुदत 6 मार्च, संगमनेरच्या थोरात साखर कारखान्याची मुदत 16 मार्च, सोनईच्या मुळा कारखान्याची मुदत 23 मार्च, वृध्देश्वर कारखान्यांची मुदत 27 मार्च, भेंड्याच्या ज्ञानेश्वर साखर कारखान्याची मुदत 27 मार्च, श्रीरामपूरच्या अशोक साखर कारखान्याची मुदत 20 एप्रिल, श्रीगोंद्याच्या नागवडे साखर कारखान्याची मुदत 20 एप्रिलला आणि कुकडी कारखान्याची मुदत 21 एप्रिला संपणार आहे. ही मुदत संपण्यापूर्वी या ठिकाणी निवडणूका घेवून नव्याने संचालक मंडळ नेमण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने निवडणूका घेण्याची तयारी साखर सहसंचालक कार्यालयाने सुरू केली आहे.

सध्या निवडणूका होणार्‍या कारखान्यांकडून सभासद यादी मागवून ती तपासण्यात येत आहे. यासह संस्था मतदारांचा ठराव पाठविण्यासाठी साखर कारखान्यांना 18 डिसेंबरची मुदत देण्यात आली. हे ठरव आल्यानंतर वैयक्तीक सभासद आणि संस्था सभासद यांची यादी तयार करून साधारणपणे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रारूप मतदार यादी तयार करून त्यावर हरकती घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर या यादीवर हरकती घेवून मतदार यादी अंतिम करून निवडणूक कार्यक्रम अंतिम करण्यात येणार आहे.

राजकीय डोके घालणार का?
जिल्ह्यातील सहकारातील राजकारण जानेवारीपासून गाजण्यास सुरूवात होणार आहे. निवडणूका होणार्‍या कारखान्यांमध्ये मंत्री बाळासाहेब थोरात, आ. राधाकृष्ण विखे पाटील, आ.शंकरराव गडाख, माजी आ.चंद्रशेखर घुले, आ. मोनिका राजळे, माजी आ.भानुदास मुरकुटे, माजी आ.राहुल जगताप, राजेंद्र नागवडे या बड्या नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे एका कारखान्यांची निवडणूक संपल्यावर लागोपाठ ओळीने आणि एकाच वेळी अनेक कारखान्यांची निवडणूक होणार असल्याने हे नेते एक-दुसर्‍याच्या कारखान्यांच्या निवडणुकीत डोकं घालणार का? याकडे सहकारातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.

11 महिन्यांत 344 जणांना लागण : गेल्यावर्षी होते अवघे 37 रुग्ण

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यात यंदा जानेवारी ते नोव्हेंबर दरम्यान सर्वाधिक 344 जणांना डेंग्यूची लागण झाली असल्याची आकडेवारी आरोग्य विभागाने दिली आहे. जुलैपासून त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून सर्वाधिक 108 जणांना डेंग्यूची लागण ऑक्टोबर महिन्यात झाली होती. गेल्या वर्षी याच काळात अवघ्या 37 डेंग्यूचे रुग्ण आढळले होते.

जिल्ह्यात यंदा मुबलक पाऊस झाला. यामुळे डेंग्यूचे प्रमाण वाढले असल्याचा दावा आरोग्य विभागाकडून करण्यात आला आहे. यंदा ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नगर शहरासह जिल्ह्यात डेंग्यूच्या साथीने थैमान घातले होते. या दोन महिन्यांत जिल्हाभरात 176 जणांना डेंग्यूची लागण झाल्याचा आरोग्य विभागाचा अहवाल आहे. याचा काळात कावीळ, चिकनगुनिया, टायफाईड, कॉलरा या साथरोगांचाही फैलाव मोठ्या प्रमाणावर झाला होता.

जुलैपासून पावसाळ्याचे दिवस असल्याने विविध ठिकाणी पावसाचे पाणी साठून डासांच्या संखेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली होती. साथजन्य आजारांनी प्रत्येक घरात एकतरी पेशंट आढळून येत आहे. पेशी कमी होत असल्यानेही अनेक जण आजारी पडले आहेत. नगर शहरातील सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये ताप व साथजन्य आजारांवर उपचार घेण्यासाठी दाखल होत आहेत. यात प्रामुख्याने डेंग्यू या आजाराचे प्रमाण असणारे रुग्ण जास्त प्रमाणावर आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने डेंग्यूच्या नियंत्रणासाठी कराव्याच्या उपाययोजना याबाबत आदेश काढले असून त्यानुसार ग्रामीण धूर फवारणी व जनजागृती करण्यात आलेली आहे.

दरम्यान ही परिस्थिती एकट्या नगर जिल्ह्याची नसून राज्यभर डेंग्यू रुग्णांची संख्या वाढली होती. मात्र, गेल्या तीन आठवड्यापासून ही परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. असे असले तरी नागरिकांनी जागृत राहून डेंग्यूची लक्षण दिसल्यास, पेशी कमी झाल्यास शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये चाचणी करून उपचार करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप सांगळे यांनी केली आहे.

महिनानिहाय डेंग्यू
जानेवारी शुन्य, फेबु्रवारी 1, मार्च 1, एप्रिल शुन्य, मे 2, जून 5, जुलै 19, ऑगस्ट 85, सप्टेंबर 55, ऑक्टोबर 108 आणि नोव्हेंबर 68 असे 334 रुग्ण असून याच सोबत 11 महिन्यांत 9 जणांना चिकनगुनियाची लागण झालेली आहे.

बचावासाठी उपाययोजना
पाणी शुद्ध करण्यासाठी क्लोरीन गोळ्या वापराव्यात. शौचाला जाऊन आल्यास हात धुवावेत. जुलाब झाल्यास ओआरएस पाकिटे सरकारी दवाखान्यातून मोफत घ्यावीत. उघड्यावरील अन्न पदार्थ व कापलेली फळे खाऊ नयेत. शिळे अन्नपदार्थ खाऊ नये. उघड्यावर शौचास बसू नये. अस्वच्छ व असुरक्षित पाणी पिऊ नये.मच्छरदाणी वापरावी. खिडक्यांना बारीक जाळी लावावी. वापरायच्या पाण्याच्या साठ्यात टेमिफॉस द्रावणाचे थेंब टाकावेत. मोठ्या पाणी साठ्यांमध्ये गप्पी मासे पाळावेत, असे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.

पाणीसह विविध प्रश्नांसंदर्भात ब्रिगेडिअर राणा यांच्यासमवेतत शिष्टमंडळासह चर्चा

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पाठोपाठ आता आ. संग्राम जगताप देखील भिंगा येथील विविध समस्यांबाबत आक्रमक झाले असून, त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर विजयसिंग राणा यांची भेट घेऊन विविध अडचणींवर चर्चा केली.

प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विद्याधर पवार, गॅरिसन इंजिनियर नॉर्थपारस मायशेरी यांच्याशी देखील चर्चा करुन निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादीचे भिंगार शहराध्यक्ष संजय सपकाळ, कलीम शेख, मीना मेहतानी, सुरेश मेहतानी, संभाजीराव भिंगारदिवे, नाथाजी राऊत, रमेश वराडे, अभिजीत सपकाळ, मच्छिंद्र बेरड, विलास तोडमल, केशव रासकर, मतीन सय्यद, विशाल बेलपवार, राधेलाल नकवाल, सुदाम गोंधळे, मतीन ठाकरे, दीपक लिपाने, संजय खताडे, सिद्धार्थ आढाव, मुसद्दीक सय्यद, शिवम भंडारी, नवनाथ मोरे, सिद्धूतात्या बेरड, अजिंक्य भिंगारदिवे, पापा सारसर, अक्षय भिंगारदिवे आदी उपस्थित होते.

भिंगार छावणी परिषद हद्दीतील विकास कामांचा मोठा अनुशेष शिल्लक आहे. या ठिकाणी काम करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. केंद्र शासनाने यापूर्वीच देशातील सर्व छावणी मंडळांना क वर्ग नगरपालिकेचा दर्जा बहाल केला आहे. जेणेकरून छावणी क्षेत्रात त्या राज्यातील राज्य शासनाच्या अंतर्गत विविध योजना राबविणे श्रेयस्कर होईल. पण अद्यापर्यंत छावणी मंडळाकडून मान्यता व केंद्रीय संरक्षण खात्याची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. याबाबत पाठपुरावा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिक राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचित असल्याचा आरोप करण्यात आला.

छावणी परिषद हद्दीतील नागरिकांना सदर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. तसेच या माध्यमातून छावणी परिषद परिसरात मूलभूत सोयीसुविधा राबवणे सोयीस्कर होईल. भिंगार छावणी मंडळ परिसरात पाणी प्रश्न अत्यंत अडचणीचा ठरत असल्याने स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्याची गरज आहे. छावणी मंडळाच्या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर व कर्मचार्‍यांची संख्या अपुरी असल्याने रुग्णांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. योग्य पद्धतीने उपचार होत नसल्याचेही उघडकीस आले आहे. हॉस्पिटलमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर व कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविणे, भगवान गौतम बुद्ध जॉगिंग ट्रॅक येथे योगासाठी ओटा व ट्रॅक सुधारणा करावी, अंडर एमईएस छावणी परिषदेचे ब्रिगेडियर यांच्या माध्यमातून डीएसपी चौक ते बेलेश्वर चौक, कॅन्टोन्मेंट हॉस्पिटल ते पंचशील चौक, कॅन्टोन्मेंट ऑफिस ते भिंगार नाला इराणी रोड या रस्त्याचे काम लवकरात लवकर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.

आमदार रोहित पवार यांची माजी मंत्री राम शिंदे यांच्यावर टीका

कर्जत (तालुका प्रतिनिधी) – पूर्वीच्या काळी कुकडी कार्यालयात आधिकारीच नव्हते मग पाणी आणि शेतकर्‍यांचे जमिनीचे पैसे कसे मिळणार? पाठपुरावाच केला गेला नाही अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी माजी मंत्री राम शिंदे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर आज कोळवडी येथे बोलताना केली.

कुकडी प्रकल्पासाठी तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी शासनाकडून संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांना कालव्यात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला अनेक वर्षापासून मिळालेला नव्हता. आमदार रोहित पवार यांनी मात्र आमदार होण्यापूर्वीपासून शासन दरबारी या बाबत पाठपुरावा करून सुमारे 54 भू संपादन प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. यामधील जळकेवाडी गावतील शेतकर्‍यांना कोळवडी येथील कुकडी कार्यालयामध्ये काल धनादेश देण्यात आले.

यावेळी आमदार रोहित पवार, कृष्णाखोरे महामंडळाचे आधीक्षक आभियंता एच. टी. धुमाळ, प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे, कार्यकारी आभियंता रामदास जगताप, संभाजी दरेकर, कॉग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सांळुके, राजेंद्र गुंड, तालुका अध्यक्ष किरण पाटील, कैलास शेवाळे, प्रवीण घुले, शंकर देशमुख, अशोक जायभाय, नानासाहेब निकत, विजय मोढळे, सरपंच काका शेळके, मुबारक मोगल यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

आमदार रोहीत पवार म्हणाले, की कर्जत तालुक्यातील 104 गावांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी कुकडी प्रकल्पामध्ये गेल्या आहेत आणि त्यांचा मोबदला अनेक वर्षापासून मिळत नव्हता. याचे कारण या पूर्वी कोणीही त्याचा पाठपुरावा केला नाही. या कोळवडी कार्यालयास अधिकारी देखील नव्हता. आपण आता अधिकारी दिला आहे. येथे कोणीच नसल्याने मग शेतकर्‍यांना पैसे कसे मिळणार? मात्र मी या बाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच कॉग्रेस व राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे तालुक्यातील पदाधिकारी यांनी माझ्याकडे सतत मागणी केली व महसूल आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सहकार्य केले. यामुळे राशीन, येसवडी, धालवडी, बारडगाव दगडी, तळवडी अशा एकूण 6 गावांचा भू संपादन मोबदला मंजूर झाला असून उर्वरीत गावांनाही हा मोबदला मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरूच आहे. मंजूर झालेल्या 6 गावांना सुमारे 26 कोटी रुपयांचा मोबदला मिळणार आहे.पहिल्या टप्प्यात जळकेवाडी गावातील 62 लाभार्थीना 6 कोटी 85 लाखांचा मोबदला प्रातिनिधीक स्वरूपात आज देत आहोत.

यावेळी अधीक्षक आभियंता एच. टी. धुमाळ म्हणाले, की कर्जत तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा कुकडी प्रकल्पासाठी संपदित केलेल्या जमिनीचा मोबदला अनेक वर्षा पासून मिळाला नाही हे खरे आहे. यामध्ये अनेक अडचणी होत्या. आज काही शेतकर्‍यांना मोबदला दिला असून उर्वरीत शेतकर्‍यांना मोबदला देण्यासाठी आमचा विभाग पुढील काळात उपलब्ध कर्मचार्‍यांच्या संख्येवर देखील चांगले काम करेल. दरमहा किमान 15 प्रस्ताव तयार होतील.

प्रांतााधिकारी अर्चना नष्टे म्हणाल्या, कर्जत तालुक्यातील 54 प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. पूर्वीच्या 1894 च्या कायद्यात बदल झाला असून आता नव्याने झालेल्या कायद्याप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देण्यात येत आहे. मात्र याला वेग येण्यासाठी शेतकर्‍यांनी देखील खरेदी देणे यासह सर्व बाबी पूर्ण कराव्यात. यामुळे आम्हाला प्रस्ताव पूर्ण करण्यात अडचणी येणार नाहीत.

यावेळी मुबारक मोगल म्हणाले की गेली 25 वर्षे शेतकरी वाट पाहत होता. मात्र पूर्वीचे रेल्वे इंजीन बंद पडलेले होते. आता नवीन आमदार झाले आहेत. यामुळे कामांना वेग आला आहे. येसवडी चारीसह दुर्गावचे शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळावी. यावेळी बाळासाहेब सांळुके, कैलास शेवाळे, विजय मोढळे, प्रवीण घुले, तात्या ढेरे, चमस थोरात यासह अनेकांनी विविध सूचना मांडल्या. प्रास्ताविक कार्यकारी अभियंता रामदास जगताप यांनी केले.

कुकडी कार्यालय निर्मितीनंतर मंडप
कर्जत तालुक्यातील कोळवडी गावातील कुकडी कार्यालय हे ज्यावेळी येथे 35 वर्षापूर्वी तयार झाले, त्यावेळी मंडप आणि कार्यक्रम झाला होता आज या कार्यालयाची व परिसराची मोठी दुरवस्था झाली आहे. मात्र आज येथे एवढ्या वर्षांनी मंडप टाकण्यात आला. आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी व अन्य नागरिक उपस्थित होते. यावेळी आमदार रोहित पवार म्हणाले की आता हे कार्यालय उघडे असलेले दिसून येईल.

शासनाकडून मागणीपत्र वेळेत न आल्यास बदलाची शक्यता

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र शासनाच्या मागणीनुसार शासन सेवेतील विविध पदांवरील भरतीकरिता लोकसेवा आयोगामार्फत वर्षभर विविध परीक्षांचे आयोजन करण्यात येत असून सन 2020 या वर्षामधील स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक जाहीर झाले आहे.

आयोगाने जाहीर केलेल्या परीक्षांच्या कार्यक्रमानुसार राज्य सेवा पूर्व परिक्षा 5 एप्रिल व मुख्य परीक्षा 8, 9 व 10 ऑगस्टला होणार आहे. यामध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 1 मार्च व मुख्य परिक्षा 14 जून, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परिक्षा 15 मार्च व मुख्य परीक्षा 12 जुलै, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा रविवार 3 मे व मुख्य परीक्षा संयुक्त 6 सप्टेंबर, पोलीस उपनिरीक्षक 13 सप्टेंबर, राज्य कर निरीक्षक 27 सप्टेंबर, सहायक कक्ष अधिकारी 4 ऑक्टोबर, महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा 10 मे व मुख्य परिक्षा 11 ऑक्टोबर, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 17 मे व मुख्य परीक्षा संयुक्त 18 ऑक्टोबर, महाराष्ट्र गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 7 जून व मुख्य परीक्षा 29 नोव्हेंबर, लिपिक-टंकलेखक 6 डिसेंबर, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क 13 डिसेंबर, कर सहायक 20 डिसेंबर, महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा 5 जुलै व मुख्य परीक्षा 1 नोव्हेंबर, सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा 28 नोव्हेंबर रोजी होईल.

शासनाकडून संबधित संवर्ग, पदांसाठी विहित वेळेत मागणीपत्र प्राप्त होईल, या गृहितकाच्या आधारे अंदाजित वेळापत्रक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शासनाकडून वेळेत मागणीपत्र प्राप्त झाल्यासच नियोजित महिन्यांमध्ये पदे विज्ञापित करणे व वेळापत्रकाप्रमाणे परीक्षा घेणे शक्य होईल.

वेळापत्रक अंदाजित असून जाहिरातीच्या अथवा परीक्षेच्या प्रस्तावित महिना, दिनांकामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होऊ शकतो. असा बदल झाल्यास तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. संबंधित परीक्षेची परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, निवड पध्दत इत्यादी तपशिल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

जिल्हाधिकारी द्विवेदी : पोलीस अधीक्षकांना निरोप, पाटील यांच्याकडे पदभार

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक म्हणून ईशू सिंधू हजर झाल्यापासून त्यांनी सर्वच अधिकारी व कर्मचार्‍यांना नेहमीच सन्मानाची वागणूक दिली. सर्वसामान्यांना त्यांची न्याय मिळवून देण्यासाठी धडपड असते. एक कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांची जिल्हाभर ख्याती निर्माण झाली. जिल्ह्यात काम करत असताना सिंधू यांच्या रुपाने एक चांगला सहकारी मिळाला, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी केले. दरम्यान, अपर पोलीस अधीक्षक सागर पाटील यांच्याकडे पोलीस अधीक्षकपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.

पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू पुढील 20 महिने शिक्षणासाठी परदेशात जाणार असल्याने त्यांना शनिवारी दि. 7 रोजी निरोप देण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक सागर पाटील, उपअधीक्षक संदीप मिटके, स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक दिलीप पवार, विकास वाघ, प्रविण पाटील, शंकरसिंह रजपूत आदी विविध विभागातील कर्मचार्‍यांसह जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते. पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू यांनी 1 मार्च 2018 मध्ये जिल्ह्यात पदभार स्वीकारला होता.

जिल्ह्यात नऊ महिने यशस्वी कार्यकाळ सांभाळून आपल्या कार्याचा ठसा त्यांनी उमटवला. विविध सण उत्सव काळात चोख बंदोबस्त ठेवून शांतता ठेवली. गुन्हेगारांवर चांगलाच वचक निर्माण केला असल्याचे यावेळी झालेल्या भाषणांमध्ये अधिकार्‍यांनी सांगितले.