Friday, April 17, 2026
Home Blog Page 13284

ग्राऊंड रिपोर्ट : कांद्याने केला वांदा

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

लासलगाव | भारत पगारे

कांद्याचे दर गगनाला भिडले असून देशातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याला साडेबारा हजार क्विंटल दर मिळाला आहे. किरकोळ बाजारात कांदा प्रतिकिलो 150 ते 170 रुपये विकला जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या डोळ्यातून पाणी आले आहे.

कांदा दराबाबत ग्राहकांकडून त्रागा सुरू आहे. ही सर्व परिस्थिती बघता जेव्हा कांद्याला चांगला दर मिळतो, तेव्हा ग्राहकांकडून ओरड केली जाते. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी शेतकर्‍यांना दराअभावी कांदा रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला होता. मल्टीप्लेक्समध्ये 300 रुपयांचे तिकीट नागरिक सहज खरेदी करतात. मात्र, कांद्याला चांगला भाव मिळाला की शहरात नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी येते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे.

सध्याचे कांद्याचे दर घाऊक बाजारात सामान्य होण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असून हेच दर किरकोळ बाजारात सामान्य होण्यासाठी तीन महिने उजाडू शकतात, असे बोलले जात आहे. शेतकर्‍यावर नेहमीच बाजारात तीन किंवा पाच रुपये किलोदराने कांदा विकण्याची वेळ येते. त्यात केव्हातरी लिलावात कांदा विक्रीतून दोन पैसे मिळतात. मात्र, हेच दोन पैसे त्याचा मोबदला किंवा नफा नसून कांदा लागवडीसाठी खर्च केलेले पैसे असतात. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला सर्वसामान्य जनतेनेही समजून घेण्याची वेळ आली आहे, असे शेतकर्‍यांनी सांगितले. नाईलाजास्तव शेतकर्‍यांनी कांदा लागवडीचे क्षेत्र उभारणे पूर्णत: बंद केल्यास नागरिकांना मोठी रक्कम मोजूनही कांदा मिळणे मुश्किल होईल, अशाही भावना शेतकर्‍यांनी व्यक्त केल्या.

निसर्गचक्र बिघडल्याने येत्या काळात ग्लोबल वार्मिंगचा फटका शेती क्षेत्राला बसणार आहे. त्याची सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे कांदा व अन्य पिकांचा देशपातळीवर कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्यानुसार शेती केल्यास शेतकर्‍यांसह नागरिक व व्यापार्‍यांनाही तोटा सहन न करता, व्यवसाय करता येऊ शकतो, असाही सूर व्यक्त होत आहे.

शेतकर्‍यावर अस्मानी व सुलतानी संकट आल्यावर त्याचे वारेमाप नुकसान होते. शेतमालाचे नुकसान होतेच, शिवाय उत्पन्नासाठी केलेला खर्चही वाया जातो. यंदाच्या वर्षी परतीच्या पावसाने द्राक्षबागांचे हजारो हेक्टरवर कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. याचवेळी शेतकर्‍याने पिकवलेला कांदा चाळीत साठवून ठेवला होता.

तर लावलेला कांदा काढण्याची वेळ जवळ होती. मात्र या पावसाने कांदा खराब झाला. त्यामुळे यंदा उन्हाळ कांदासुद्धा कमी प्रमाणात झाला. तर लाल कांद्याचे रोपही पावसात कुजल्याने व वाहून गेल्याने त्याचीही आवक घटली आहे.

अर्ली खरिपाचा कांदा हाती आलाच नसल्याने शेतकर्‍याला मोठी हिंमत करून वाटचाल करावी लागते आहे. लासलगाव बाजार समितीत कांदा घेऊन येणारे शेकडो ट्रॅक्टर वा वाहने वेटिंगवर असतात, त्यामुळे अनेकदा प्रवेशद्वार बंद करून दुसर्‍या दिवशी लिलाव सुरू केले जातात. यंदा मात्र कांद्याची आवक घटून रोज दोनशे वाहनांनीच कांदा आवक सुरू आहे.

शेतकर्‍याला जेव्हा दोन पैशांचा फायदा होत असतो, तेव्हा सर्वसामान्य ग्राहक कांदा महाग झाला, महिन्याचे बजेट कोलमडले असे म्हणून तिखट प्रतिक्रिया देतात. मात्र बहुतेक कुटुंबे कोणत्याही सिनेमाला जाताना प्रतिसदस्यांचे दीडशे ते 200 रुपये दराचे तिकीट काढून सोबत 70-80 रुपयांचे पॉपकॉर्न खरेदी करतात.

तेव्हा या खर्चाची बेरीज केल्यास प्रत्येकी 300 रुपये खर्च होतो. मात्र, हेच कुटुंब एक किलो चांगल्या प्रतीचा कांदा 10 रुपये किलोनेच मिळावा, या मानसिकतेत असतो. सहा किंवा सात व्यक्तींच्या कुटुंबाला दरमहा किमान तीन ते चार किलो कांदा लागतो. त्यामुळे सर्वसामान्याने देखील केवळ नाममात्र भावातच कांदा मिळावा, ही अपेक्षा सोडून 100 रुपये दराने कांदा खरेदी करून खावा, अन्यथा खाऊ नये, अशा प्रकारची टिप्पणी सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. हेच मत शेतकर्‍यांनीही व्यक्त केले आहे.

शेतकर्‍याच्या कांदा वा कोणत्याही पिकाला रास्तभाव मिळत नाही. त्यातच नैसर्गिक संकट ओढावल्यास तो आणखीनच खचून जातो. मात्र, तरीही हा शेतकरी कोणतीही तमा न बाळगता पुन्हा नव्या हंगामात वा दुसर्‍या पिकांत उत्पन्न मिळेल, या आशेवर असतो. मात्र तरीदेखील त्याला कोणत्यान् कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागतेच.

अशाच संकटांचा सामना सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी करीत आहे. यंदा सर्वत्र परतीच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचे आणि शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे पावसाने यंदा कांदा उत्पादनाला देखील मोठा फटका बसला. त्यामुळे कांदा लागवडीच्या क्षेत्रात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यंदा खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. किमान रब्बी हंगामात तरी चांगली पिके येतील, अशी आशा शेतकर्‍यांना होती.

फक्त 490 क्विंटल आवक

गेल्या 2 ते 5 डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच चार दिवसांत लासलगाव बाजार समितीत केवल 490 क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली आहे. तर 21 हजार 264 क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली आहे.

जुना कांदा संपला

निफाड येथील बाजार समितीच्या उपबाजारात 2 डिसेंबरपासून कांद्याची आवकच झालेली नाही. शेतकर्‍याकडे कांदाच उरला नसून जुना कांदा संपल्यात जमा आहे. नवीन कांदादेखील लहान आकारात येत असून त्याची टिकवण क्षमता फारच कमी आहे.

उत्पादनच कमी

परतीच्या पावसाने शेतीमालाचे मोठे नुकसान झाले. त्यात पिकांचे उत्पादन पूर्णत: घटले. त्यामुळे पिकाची आवक कमी झाली आहे. साधारण: जेथे कांद्याची मागणी 100 किलोची आहे, तेथे 30 किलोच कांदा उपलब्ध आहे, अशी स्थिती आहे.

सरासरी भाव

लासलगाव बाजार समितीत गुरुवार (दि. 5) लाल कांद्याला सरासरी सात हजार रुपयांचा भाव मिळाला. पिंपळगाव (ब.) येथे लाल कांद्याला सरासरी 7900, येवला येथे लाल कांद्याला सरासरी 5500 व उन्हाळ कांद्याला सरासरी 12 हजार रुपये भाव मिळाला.

जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने कांद्याची रोपे वाहून गेली. अर्ली खरीप पूर्ण वाया गेल्याने कांद्याची आवक मंदावली आहे. जोपर्यंत कांद्याची आवक वाढत नाही, तोपर्यंत कांद्याचे भाव चढेच असू शकतील.

एन. एस. वाढवणे, सदस्य सचिव, बाजार समिती, लासलगाव.

चैत्यभूमीवर उसळला जनसागर

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

मुंबई | प्रतिनिधी

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, थोर समाजसुधारक, महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आज सकाळी चैत्यभूमीवर जनसागर उसळला आहे. आज सकाळी  राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री जयंत पाटील यांनी चैत्यभूमीवर जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन केले.

यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेबांनी विषमतेविरुद्ध लढा पुकारला, त्यांचे जीवन हे धगधगते अग्निकुंड होते. माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांनी लढा उभारला. इंदू मिल येथील नियोजित स्मारक त्यांच्या विचारांचा प्रचार व प्रसार करणारे प्रेरणास्थान ठरेल.

अन्यायग्रस्त, वंचित, आयुष्याची लढाई हरलेल्या माणसाला विषमतेविरुद्ध आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची तसेच जिंकण्याची प्रेरणा या स्मारकातून मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

हे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे सरकार आहे. बाबासाहेबांनी दिलेला समतेचा, न्याय आणि बंधुतेच्या विचारांच्या दिशेने शासनाची वाटचाल राहील. इंदू मिल येथील स्मारकाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

Blog : आजच्या नजरेतून- ‘आंबेडकर आणि लोकशाही…’

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

सध्या सामाजिक आणि राजकीय लोकशाहीच्या यशापयशाबद्दल अनेकांच्या मनामध्ये शंकाकुशंकानी गर्दी केली आहे. लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जनता सार्वभौम आहे, याची जाणीव या सर्वच स्तंभांना करून देण्याची वेळ आली आहे. यशस्वी लोकशाहीबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या विचारांचा मागोवा…

लोकशाहीचेच दुसरे नाव बंधुभाव आहे. लोकशाही हा शासनसंस्थेचा प्रकार नसून प्राथमिक दृष्टिने एकत्रित जीवनाची ती पद्धती आहे. आपल्या बांधवाबद्दल आदराची आणि पूज्यतेची भावना किंवा दृष्टी ठेवणे असे तिचे तत्त्वतः स्वरूप असते. डॉ. आंबेडकरांच्या लोकशाही कल्पनेच्यामागे कायद्याचे अधिराज्य, नैसर्गिक हक्क, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, ही गतिमान तत्त्वे आहेत.

समाज बदलण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या लोकशाही कल्पनेत दिसून येते. लोकशाही हा जीवनाचा मार्ग असतो, असेच ते समजत असत. काही घटनात्मक हक्क मिळाल्याने लोकशाहीचा पाया तयार होत नसतो, असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या लोकशाहीच्या कल्पनेमध्ये सामाजिकता आणि नीतिमत्ता हे दोन प्रमुख घटक होते.

राजकारणात भक्ती किंवा विभूतिपूजा म्हणजे अधःपतनाचा मार्गच असतो. परिणामी त्यामुळे हुकूमशाही प्रवृत्ती वाढते, असे आंबेडकरांनी म्हटले आहे. मात्र, श्रेष्ठ माणसांबद्दल कृतज्ञता असणे यात ते काहीच गैर मानत नसत. सामाजिक लोकशाहीचा पाया खंबीर केला तरच राजकीय लोकशाही टिकेल.

स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तीन जीवनतत्त्वातील एक तत्त्व गळाले तरी सर्व लोकशाहीचा हेतूच विफल झाल्यासारखे होते. राजकारणातील विशिष्ट लोकांचा दरारा व मक्तेदारी तसेच सामाजिक विषमता हे दृश्य पालटले पाहिजे. असे झाले नाही तर विषमतेची झळ लागलेला वर्ग राजकीय लोकशाहीचे कवच फोडून टाकल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत दिला होता.

भारतीय घटनेत आर्थिक लोकशाहीची कल्पना आंबेडकरांनी मांडली आहे. ज्यांना प्राथमिक अशा जीवनाश्यक गोष्टी मिळत नसतात अशांचे समाधान करण्यावर; तसेच त्यांना माणुसकीच्या दर्जापर्यंत आणण्यावरच भारतीय लोकशाहीचे यश अवलंबून आहे. जनतेला स्वातंत्र्य, मालमत्ता किंवा सुख यांचा हक्क मिळवून देण्यात संसदीय लोकशाहीला यश आले किंवा नाही हा चर्चेचा विषय आहे. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीशिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही. कारण त्या आडव्याउभ्या धाग्यांनीच लोकशाहीचे वस्त्र विणले जात असते, असा अभिप्राय आंबेडकरांनी व्यक्त केला आहे.

लोकशाहीचे रूप सतत बदलत असते. तिची वाढ आपोआप होत नसते. लोकशाहीची वाढ योग्य दिशेने व योग्य पद्धतीने होण्यासाठी तिची मशागत करावी लागते. लोकशाही यशस्वी होणे आवश्यक असेल तर तिचा पाया चांगल्या सामाजिक संबंधावर अधारलेला पाहिजे. दारिद्र्य, निरक्षरता व जातिभेद लोकशाहीला धोकदायक असल्याचे आंबेडकरांनी सांगितले आहे.

मानवी हक्क वापराबाबत समाजात भेदभाव असता कामा नये. तसे असल्यास सामाजिक व राजकीय लोकशाही नाकारल्यासारखे होईल. सामाजिक पाया मजबूत न करता राजकीय लोकशाही बळकट करण्याचा प्रयत्न करण्यात राजकरणी लोकांना अपयश आले, हे आंबेडकरांनी दाखवून दिले आहे.

समाजात खास अधिकार असलेल्या व खास अधिकार नसलेल्या लोकांतील फरक हा लोकशाहीशी विसंगत असतो, किंबहुना तो लोकशाहीस हानीकारक असतो. उच्च राजकीय उद्दिष्टे सामाजिक ध्येयाशी सुसंवादी असावीत, असा बाबासाहेबांचा कटाक्ष होता. सामाजिक ध्येय आणि राजकीय पद्धती यांच्या समन्वयाने तयार होणारी लोकशाही त्यांना अभिप्रेत होती.

वर्गविग्रहाच्या मागोमाग सामाजिकदृष्ट्या अलगपणा, अलिप्तता येते आणि त्यामुळे विशेष अधिकार असलेल्या वर्गात टोळीसदृश्य समाजविरोधी प्रवृत्ती निर्माण होते. समाजातील या दोन वर्गात असलेल्या विरोधाचा परिणाम व्यवहारात अत्यंत प्रतिकूल होतो. म्हणूनच वर्गीय समाज रचना ही यशस्वी लोकशाहीस मारक असल्याने डॉ. आंबेडकरांनी तिचा धिक्कार केला होता.

समाज दोन वर्गात विभागलेला असतो. पहिला वर्ग राज्यकर्ते व दुसरा प्रजा. राज्यकर्ते हे राज्यकर्त्या वर्गातूनच निर्माण होत असतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे यशस्वी लोकशाही विषयक विचार राजकरण्यांसहित प्रत्येक नागरिकांनी आचरणात आणले पाहिजे.

  • मृणाल पाटील
    बी.वाय.के.कॉलेज

सगळं करून भागलं…कांद्याचा भाव काही जुमानेना; आता हवे फक्त योग्य सरकारी धोरण; कांद्याला हमीभाव हवा

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

नाशिक । दिनेश सोनवणे

देशातील कांद्याची दरवाढ झाल्यानंतर सरकारने अनेक पावले उचलली. मात्र, सरकार कांद्याचे दर कमी करण्यात अयशस्वी ठरले. आज काद्याचे दर कुठल्या कुठे पोहोचले आहेत. आवक वाढली की, हे दर कोसळणार आणि पुन्हा शेतकर्‍यांना कांदा रस्त्याच्या कडेला फेकल्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही, अशी परिस्थि

ती पुन्हा उद्भवेल. हे टाळण्यासाठी शासनाने शेतीसाठी योग्य सरकारी धोरण आखण्याची नितांत गरज देशाला आहे.

देशातील प्रत्येक राज्यात आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पिकपद्धती काहीशी बदललेली दिसून येते. सफरचंदापासून स्टॉबेरपर्यंत आणि अ‍ॅपल बोरपासून डॅ्रगनफुडपर्यंत पिकं सध्या देशात घेतली जातात. देशातील शेतीसाठी योग्य धोरण असले तर पिकपद्धतीत वेळोवेळी बदल करता येईल. आज कांद्याला भाव आहे म्हणून नुसता कांदाच लावायचा याला काहीच अर्थ नसल्याचे अनेक शेतमाल अभ्यासक सांगतात.

देशाला आज दररोज ५० हजार मॅट्रिक टन कांद्याची आवश्यकता आहे. दरवर्षी देशातलाच कांदा देशात वापरला जातो आणि उरलेला निर्यात होतो. देशातील कांद्याला वेगळी चव आहे, हा कांदा अनेकांच्या ताटात सलाड म्हणून वापरला जातो तर मसाल्यामध्येही हा कांदा वापरतात. कांदा आयात केला तर हा कांदा केवळ भाजीच्या उपयोगासाठी वापरला जातो. यामुळे देशातील कांद्याचे वाण जपले पाहिजे, असे सांगितले जाते.

कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर सरकारने कांद्यावरील किमान आधारभूत किंमत वाढवली. निर्यात बंदी केली. व्यापार्‍यांना स्टोरेज लिमिट दिले. वातावरणीय बदलांमुळे सरकार कांद्याच्या दरांवर अंकुश ठेऊ शकले नाही. यंदा पावसाचे आगमन उशिराने झाले, परिणामी हंगाम लांबला. त्यात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्याने एक तृतीयांशवर उत्पादन आले. कांद्याची मागणी वाढल्यामूळे दरवर्षी जानेवारीपर्यंत टिकणारा उन्हाळ कांदा यंदा नोव्हेंबरच्या अखेरीस संपला.

सध्याच्या स्थितीत कसमादे पट्ट्यातून उन्हाळ कांद्याची तुरळक आवक बघायला मिळते. नाशिक जिल्ह्यात अर्ली खरीप आणि लेट खरीप अशा दोन प्रकारांत पावसाळी कांद्याची लागवड होते. अर्ली खरीप म्हणजेच पोळ कांदा एकरी 50 -60 क्विंटल निघायला हवा होता तो अवघ्या 20 क्विंटल वर आला. तर लेट खरीपाचा रांगडा कांदा अद्याप बाजारात यायचा आहे. हा कांदा जानेवारीत बाजारात दाखल होणार आहे तोपर्यंत बाजारभाव स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.

कांद्याचे भावाचे गणित निसर्गाच्या हातात आहे. गेल्या वर्षी आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकचा कांदा अधिक होता. राज्यातील कांदा वाढला त्यामुळे हा कांदा मातीमोल दरात विक्री झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाही स्टोरेज कांद्याचा तेवढाच होता. मात्र वातावरणातील बदलांमुळे कांदा ३०-४० टक्के माल सडला. नाफेडलाही याचा फटका बसला असून ३३ टक्के कांदा सडला आहे.

कांदा उत्पादक जगला पाहिजे, कांद्यासाठी योग्य धोरण गरजेचे आहे. आजच्या कांद्याच्या परिस्थितीने सरकारने धडा घेतला पाहिजे. वातावरण ग्लोबल वार्मिंगचा फटका शेतमालाला बसत आहे, अवकाळी होईल, दुष्काळ येईल यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. आजही देशात ७० टक्के तेल आपण आयात करतो, ही गरज भागते आहे पण कांदा नसेल तर ही गरज कुठून भागवायची हा मोठा प्रश्न पडतो.

..तर महासत्ता होण्याचे स्वप्न भंग पावेल

भारत जसा विविधतेने नटला आहे तशीच विविधता पिकपद्धतीतही दिसून येते. शेतीप्रधान देशात अजूनही शेतीसाठी पोषक वातावरण आहे हे वातावरण असेच टिकवून ठेवले पाहिजे. दिवसागणिक शेतीची प्रगती झाली पाहिजे. शेतीचा विकास झाल्याशिवाय देशाचे महासत्ता होण्याचे स्वप्न पुर्ण होणार नाही.

नानासाहेब पाटील, संचालक नाफेड

डिजिटायझेशनवर भर

सध्या आम्ही व्हॉटस्अ‍ॅप ग्रुपच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना थेट मोबाईलमध्ये बाजारभाव उपलब्ध करून देत आहोत. येणार्‍या काळात आमचे मापारी (मालाचे वजन करणारे) देखील टॅबच्या साहाय्याने शेतकर्‍यांच्या मालाची एन्ट्री एका क्लिकवर करणार आहेत. बाजारसमितीत शेतकर्‍यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी नियमित आम्ही प्रयत्नशील असतो.

सुवर्णा जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती

ग्राउंड रिपोर्ट : अहो साहेब, खर्चही निघेनासा झाला हो!

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

नाशिक । दिनेश सोनवणे

कांद्याचे रोप लावल्यापासून निसर्गाने साथ सोडली हो…चार एकर कांदा लावायचा होता तिथे एकरभरच लागला. निदान एकमधून दोन पैसे मिळतील असे वाटले होते. पण, ऐन काढणीच्या प्रसंगाला परतीच्या पावसाने कांदे भिजवले. शेतातील एक-एक कांदा जमवून आम्ही आज बाजारात आणला आहे. आज मोठाही भाव असेल तरीही शेतकर्‍यांच्या पदरात खडकूही पडत नाहीये…या व्यथा आहेत लासलगाव बाजार समितीत कांद्याची विक्री करण्यासाठी आलेल्या शेतकर्‍यांच्या.

किरकोळ बाजारात कांद्याचे बाजारभाव गगणाला भिडलेत. बाजारसमितीत शेतकर्‍यांची चांदी झाली असे सर्वांनाच वाटते आहे. मात्र, असे काहीही नाही. शेतकर्‍यांना जो आज पैसा मिळतोय, तो केवळ त्यांचा खर्च आहे. जेव्हा परतीच्या पावसाचे या पिकावर सावट होते तेव्हा याच शेतकर्‍यांना हा कांदा वाचविण्यासाठी दिवसातून दोन-दोन फवारणी केलीये. एकरी एका फवारणीचा खर्च दोन ते अडीच हजार रुपये यायचा. शेतकर्‍यांना दोन पैसे मिळतील, अशी आशा असते. त्यामुळे बदललेल्या वातावरणापासून आपले पीक वाचविण्यासाठी शेतकर्‍यांनी जीवाचे रान केले. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे पीक जगवले; पण अखेरीच नशीबच. परतीच्या पावसाने दगा दिला. होते नव्हते पीक हिरावून नेले. जे उरले होते ते बाजारात आणले आहे. त्यात एवढ्याशा पिकाला कुठेतरी भाव मिळतो आहे तर त्यातही सगळीकडे चर्चांच चर्चा होत आहेत.

एकदा शेतकर्‍यांच्या शेतात येऊन पाहा…परिस्थिती पाहिली तर तुम्हालाही रडू कोसळल्याशिवाय राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया येवला तालुक्यातील अंगुलगावच्या शेतकर्‍याने ‘देशदूत’शी बोलताना दिली. हा शेतकरी एवढ्यावरच थांबला नाही, तो म्हणाला मी आज दहा क्विंटल कांदा विक्रीला आणला आहे. माझ गाव 35-40 किलोमीटरवर आहे. पण यंदाचा बाजारभाव वाढल्यामुळे वाहतूक खर्चही वाढला आहे. दहा क्विंटल कांदा लासलगाव बाजारसमितीत विक्रीसाठी आणण्यासाठी मला दोन हजार रुपये वाहतूक खर्च द्यावा लागणार आहे. आमचा होत असलेला खर्चही बघा. याचाही विचार करा, आम्हीही माणसेच आहोत ना.

कांदा भाव वाढला की, सर्वांसाठीच महागाई किती झाली असा कॉमन प्रश्न उपस्थित राहतो. अशावेळी मोठमोठ्या सिनेमागृहात अडीचशे-तीनशेचे एका शोचे तिकीट काढल्यानंतर सोबत ७० ते १०० रुपयांचे पॉपकॉर्नपण तुम्ही नेता, अशावेळी तुम्हाला महागाई दिसत नाही का? मग झाले एखाद्या वर्षी कांदे शंभर रुपये किलो तर काय बिघडले. महिन्याला अवघे एका कुटुंबाला तीन-चार किलो तर कांदे लागतात. कांदे पिकवणारे, शेती कसणारे तुमचे पूर्वजही शेतकरीच होते ना…जरा त्यांचाही विचार करा. मिळू द्या दोन पैसे त्यालाही. अशा भाषेत एका शेतकर्‍याने तर जिवाच्या आकांताने फटकारलेच.

ग्राउंड रिपोर्ट : कांद्याने केला वांदा

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

नाशिक |  भारत पगारे 

सध्या बाजारात वाढलेले कांद्याचे दर पाहता सर्वमान्यांबरोबरच राज्यकर्तेही हैरान आहेत. या दरवाढीत सर्वांत जास्त फायदा शेतकर्‍यांना मिळत असल्याचा भास निर्मांण केला जात आहे. परंतु खरी वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘देशदूत’ प्रतिनिधी दिनेश सोनवणे व भारत पगारे यांनी लासलगाव बाजार समितीला भेट देत सादर केलेला ग्राऊंड रिपोर्ट..

कांद्याचे दर गगनाला भिडले असून देशातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याला साडेबारा हजार क्विंटल दर मिळाला आहे. किरकोळ बाजारात कांदा प्रतिकिलो १५० ते १७० रुपये विकला जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या डोळयातून पाणी आले आहे. कांदा दराबाबत ग्राहकांकडून त्रागा सुरु आहे. ही सर्व परिस्थिती बघता जेव्हा कांद्याला चांगला दर मिळतो, तेव्हा ग्राहकांकडून ओरड केली जाते. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी शेतकर्‍यांना दराअभावी कांदा रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला होता. मल्टीप्लेक्समध्ये ३०० रुपयांचे तिकीट नागरिक सहज खरेदी करतात. मात्र, कांद्याला चांगला भाव मिळाला की शहरात नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी येते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे.

सध्याचे कांद्याचे दर घाऊक बाजारात सामान्य होण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असून हेच दर किरकोळ बाजारात सामान्य होण्यासाठी तीन महिने उजाडू शकतात, असे बोलले जात आहे. शेतकर्‍यावर नेहमीच बाजारात तीन किंवा पाच रूपये किलो दराने कांदा विकण्याची वेळ येते. त्यात केव्हातरी लिलावात कांदा विक्रीतून दोन पैसे मिळतात. मात्र, हेच दोन पैसे त्याचा मोबदला किंवा नफा नसून कांदा लागवडीसाठी खर्च केलेले पैसे असतात. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला सर्वसामान्य जनतेनेही समजून घेण्याची वेळ आली आहे, असे शेतकर्‍यांनी सांगितले.

नाईलाजास्तव शेतकर्‍यांनी कांदा लागवडीचे क्षेत्र उभारणे पूर्णत: बंद केल्यास नागरिकांना मोठी रक्कम मोजूनही कांदा मिळणे मुश्किल होईल, अशाही भावना शेतकर्‍यांनी व्यक्त केल्या. निसर्गचक्र बिघडल्याने येत्या काळात ग्लोबल वार्मिंगचा फटका शेती क्षेत्राला बसणार आहे. त्याची सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे कांदा व अन्य पिकांचा देशपातळीवर कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्यानुसार शेती केल्यास शेतकर्‍यांसह नागरिक व व्यापार्‍यांनाही तोटा सहन न करता, व्यवसाय करता येऊ शकतो, असाही सूर व्यक्त होत आहे. शेतकर्‍यावर अस्मानी व सुलतानी संकट आल्यावर त्याचे वारेमाप नुकसान होते. शेतमालाचे नुकसान होतेच, शिवाय उत्पन्नासाठी केलेला खर्चही वाया जातो.

यंदाच्या वर्षी परतीच्या पावसाने द्राक्षबागांचे हजारो हेक्टरवर कोट्यवधीं रूपयांचे नुकसान झाले. याचवेळी शेतकर्‍याने पिकवलेला कादा चाळीत साठवून ठेवला होता. तर लावलेला कांदा काढण्याची वेळ जवळ होती. मात्र या पावसाने कांदा खराब झाला. त्यामुळे यंदा उन्हाळ कांदासुद्धा कमी प्रमाणात झाला. तर लाल कांद्याचे रोपही पावसात कुजल्याने व वाहून गेल्याने त्याचीही आवक घटली आहे.
अर्ली खरीपाचा कांदा हाती आलाच नसल्याने शेतकर्‍याला मोठी हिमंत करून वाटचाल करावी लागते आहे. लासलगाव बाजार समितीत कांदा घेऊन येणारे शेकडो ट्रॅक्टर वा वाहने वेटिंगवर असतात, त्यामुळे अनेकदा प्रवेशद्वार बंद करून दुसर्‍या दिवशी लिलाव सुरू केले जातात. यंदा मात्र कांद्याची आवक घटून रोज दोनशे वाहनांनीच कांदा आवक सुरू आहे.

शेतकर्‍याला जेव्हा दोन पैशाचा फायदा होत असतो, तेव्हा सर्वसामान्य ग्राहक कांदा महाग झाला, महिन्याचे बजेट कोलमडले असे म्हणून तिखट प्रतिक्रिया देतात. मात्र बहुतेक कुंटुंबे कोणत्याही सिनेमाला जातांना प्रतिसदस्यांचे दीडशे ते २०० रूपये दराचे तिकीट काढून सोबत ७०-८० रूपयांचे पॉपकॉर्न खरेदी करतात. तेव्हा या खर्चाची बेरीज केल्यास प्रत्येकी ३०० रूपये खर्च होतो. मात्र, हेच कुटुंब एक किलो चांगल्या प्रतीचा कांदा १० रूपये किलोनेच मिळावा, या मानसिकतेत असतो. सहा किंवा सात व्यक्तींच्या कुटुंबाला दरमहा किमान तीन ते चार किलो कांदा लागतो. त्यामुळे सर्वसामान्याने देखील केवळ नाममात्र भावातच कांदा मिळावा, ही अपेक्षा सोडून १०० रूपये दराने कांदा खरेदी करून खावा, अन्यथा खाऊ नये, अशा प्रकारची टिप्पणी सोशल मिडीयावर पाहायला मिळत आहे. हेच मत शेतकर्‍यांनीही व्यक्त केले आहे.

शेतकर्‍याच्या कांदा वा कोणत्याही पिकाला रास्तभाव मिळत नाही. त्यातच नैसर्गिक संकट ओढावल्यास तो आणखीनच खचून जातो. मात्र, तरीही हा शेतकरी कोणतीही तमा न बाळगता पुन्हा नव्या हंगामात वा दुसर्‍या पिकांत उत्पन्न मिळेल, या आशेवर असतो. मात्र तरीदेखील त्याला कोणत्यान कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागतेच. अशाच संकटांचा सामना सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी करीत आहे. यंदा सर्वत्र परतीच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचे आणि शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे पावसाने यंदा कांदा उत्पादनाला देखील मोठा फटका बसला. त्यामुळे कांदा लागवडीच्या क्षेत्रात घट होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यंदा खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. किमान रब्बी हंगामात तरी चांगली पिके येतील अशी आशा शेतकर्‍यांना होती.

फक्त ४९०क्विंटल आवक
गेल्या २ ते ५ डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच चार दिवसात लासलगाव बाजार समितीत केवळ ४९० क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली आहे. तर २१ हजार २६४ क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली आहे.

जुना कांदा संपला
निफाड येथील बाजार समितीच्या उपबाजारात दि२डिसेंबरपासून कांद्याची आवकच झालेली नाही. शेतकर्‍याकडे कांदाच उरला नसून जुना कांदा संपल्यात जमा आहे. नवीन कांदादेखील लहान आकारात येत असून त्याची टिकवण क्षमता फारच कमी आहे.

निसर्गाने केली हानी
जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने कांद्याची रोपे वाहून गेली. अर्ली खरीप पूर्ण वाया गेल्याने काद्याची आवक मंदावली आहे. जोपर्यंत कांद्याची आवक वाढत नाही, तोपर्यंत कांद्याचे भाव चढेच असू शकतील.एन. एस. वाढवणे, सदस्य सचिव, बाजार समिती, लासलगाव.

सरासरी भाव
लासलगाव बाजार समितीत गुरूवार (दि.५) लालम कांद्याला सरासरी सात हजार रूपयांचा भाव मिळाला. पिंपळगाव (ब) येथे लाल कांद्याला सरासरी ७९००, येवला येथे लाल कांद्याला सरासरी ५५०० व उन्हाळ कांद्याला सरासरी १२र रूपये भाव मिळाला.

उत्पादनच कमी
परतीच्या पावसाने शेतीमालाचे मोठे नुकसान झाले. त्यात पिकांचे उत्पादन पूर्णत: घटले. त्यामुळे पिकाची आवक कमी झाली आहे. साधारण: जेथे कांद्याची मागणी १०० किलोची आहे, तेथे 30 किलोच कांदा उपलब्ध आहे, अशी स्थिती आहे.

शेतकर्‍यांसाठी शासनाकडून प्राप्त मदत वाटपात दिरंगाई करणार्‍या बँकांना तंबी

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

नाशिक । प्रतिनिधी

अवकाळी नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी शासनाकडून प्राप्त १८१ कोटी ५० लाखांचा मदत निधी जिल्हा प्रशासनाकडून बँकांकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र काही बँका मदत वाटपात दिरंगाई करीत असून याबाबत दिवसेंदिवस तक्रारी वाढत आहेत. ते बघता पुढील काळात कामात सुधारणा न केल्यास आरबीआयकडे तक्रार केली जाईल, अशी तंबी जिल्हा प्रशासनाने बँकांना दिली आहे. दरम्यान, नुकसाग्रस्त शेतकर्‍यांना १७९ कोटी १४ लाख निधीचे वाटप झाले आहे.

प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी गुरुवारी अवकाळी नुकसानग्रस्त शेतकरी मदत वाटपाबाबत बँक प्रतिनिधींशी चर्चा करून आढावा घेतला. जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे ६ लाख ४७ हजार ३१५ हेक्टवरील पिके आडवी झाली. साधारणत: साडेसात लाख शेतकर्‍यांना अवकाळीचा फटका बसला. द्राक्ष, डाळिंब बागांसह मका, सोयाबीन, कांदा, भाजीपाला आदी पिकांची नासडी झाली. शेतकर्‍यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले.

भरपाईसाठी जिल्हा प्रशासनाने ६३६ कोटींचा आराखडा शासनाकडे पाठवला होता. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १८१ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले. बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी 18 हजार आणि खरीप पिकांसाठी ८ हजार रुपये मदत दिली जात आहे. पण बँकांकडून मदत वाटपात दिरंगाई होत असल्याचे बैठकीत समोर आले.

जिल्हा प्रशासनाकडून लाभार्थी शेतकर्‍यांची यादी बँकांना देण्यात आली आहे. मात्र काही यादीत आधारकार्ड, खाते क्रमांक याबाबत एक-दोन चुका असल्या तरी बँकेकडून सर्व यादी जिल्हा प्रशासनाकडे परत पाठवली जात आहे. त्यामुळे त्या यादीतील सर्व शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत आहेत. बैठकीत ही बाब निदर्शनास आल्यावर बँक प्रतिनिधींना तंबी देण्यात आली.

मदतीचे धनादेश दिल्यानंतर ते शेतकर्‍यांना देण्यात दिरंगाई का होत आहे, अशी विचारणा बँकांना करण्यात आली. पुढील काळात दुसर्‍या टप्प्यातील मदत निधी प्राप्त होईल. कामकाजात सुधारणा न केल्यास दिरंगाई करणार्‍या बँकांची थेट आरबीआयकडे तक्रार केली जाईल, अशी तंबी बँकांना देण्यात आली.

जिल्ह्याला पहिल्या टप्प्यात प्राप्त निधीपैकी १७९. कोटी १४ लाखांचे वाटप करण्यात आले आहे. ९८.७० टक्के निधी वितरीत केल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वी जिल्ह्यासाठी प्राप्त दुष्काळ निधी, पूरग्रस्तांसाठी मदत निधी वाटपाचे काम पूर्ण झाले की नाही याचादेखील आढावा घेण्यात आला.

९३७० हेक्टर द्राक्ष क्षेत्राची निर्यातीसाठी नोंदणी; लांबलेला परतीचा पाऊस, ढगाळ हवामानाचा फटका

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

नाशिक । विजय गिते

द्राक्ष पंढरी समजल्या जाणार्‍या नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांनी द्राक्षाचे उत्पादन,गुणवत्ता व दर्जा यात नेहमीच अव्वल राहण्याचा मान कायम ठेवला आहे.त्यामुळे नाशिकची द्राक्ष जगभर प्रसिद्ध आहेत. पुढील हंगामातदेखील द्राक्षाची चव परदेशातील आपल्या पाहुण्यांना चाखता यावी, यासाठी नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादकानी त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू ठेवलेच आहेत.

आपली द्राक्षे परदेशात पाठविण्यासाठी द्राक्ष उत्पादकांना द्राक्ष निर्यातीच्या कक्षा रुंदावत ठेवण्यात यशही येत आहेत. मात्र, यावर्षी लांबलेला परतीचा पाऊस आणि त्यानंतर आलेले ढगाळ हवामान याचा सामना द्राक्ष उत्पादकांना करावा लागत आहे. अशाही परिस्थितीत जिल्ह्यातून आतापर्यंत ९३७० हेक्टर क्षेत्रावरील १४५६६ प्लॉटची द्राक्ष उत्पादकांनी निर्यातीसाठी नोंदणी केली आहे.

जागतिक पातळीवर हंगामातील पहिली द्राक्षाची निर्यात ही जिल्ह्यातील कसमादे या भागातूनच होते. हा भाग पूर्वहंगामी द्राक्ष उत्पादनात आघाडीवर आहे. मात्र, यावर्षी अतिवृष्टीमुळे सटाणा, देवळा, मालेगाव, कळवण या तालुक्यांमध्ये पूर्वहंगामी द्राक्षाना तडे जाणे, घडकुज होणे, अशा कारणामुळे या भागातील निर्यातक्षम द्राक्ष गुणवत्तेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. परिणामी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये होणार्‍या देशातील पहिल्या द्राक्ष निर्यातीला याचा फटका बसला.

कसमादे भागातून पहिला द्राक्ष निर्यातीला शंभर रुपये तर कधी दोनशे रुपये प्रतिकिलो असा घसघसशीत दर नेहमीच मिळत आलेला आहे.निर्यातक्षम द्राक्ष बागेचे नियोजन करण्याकरिता या भागातील द्राक्ष उत्पादकांनी आपले कौशल्य विकसित केलेले आहे. गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घेत देशाला परकीय चलन देण्यात या भागातील द्राक्ष उत्पादकांचा खारीचा वाटा राहिलेला आहे. मात्र, यावर्षी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. परिणामी द्राक्ष निर्यात अजूनही खोळंबलीच आहे.

यामुळे परदेशी बाजारात उपलब्ध होणार्‍या द्राक्षांमध्ये भारतीय द्राक्षांचीं उणीव यामुळे भासणार आहे. पावसाने द्राक्ष निर्यातीचे संपूर्ण गणित कोलमडले आहे. प्रामुख्याने रशिया व दुबई मार्केटला प्रचंड मागणी असताना या भागातून द्राक्ष पाठवता येत नसल्याबद्दल कसमादे पट्ट्यातील द्राक्ष उत्पादकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

निर्यात घटली
कसमादे मधील काही ठिकाणचा द्राक्षमाल काढण्यासाठी आला आहे. परंतु, अपेक्षित निर्यातक्षम माल उत्पादित होत नसल्यामुळे मागणी असूनही माल पाठवता येत नाही. श्रीलंका,रशिया येथे अनुक्रमे एक व नऊ असे दहा कंटेनरची निर्यात झालेली आहे. त्यामुळे दरवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ९९ टक्कयाने ऑक्टोबर महिन्यातील निर्यात घेटलेली आहे. मागील वर्षी आतापर्यंत ऑक्टोबरमध्ये १९४ मेट्रिक टन तर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये २७२३ मेट्रिक टन द्राक्षाची निर्यात झाली होती.

नाशिक जिल्ह्यामधील मागील चार वर्षांमध्ये द्राक्ष निर्यात

द्राक्ष प्लॉट नोंदणी संख्या

सन २०१५-१६ (२५ हजार २४८),सन २०१६-१७(३४ हजार ११०), सन २०१७-१८(३०हजार ४२७),सन २०१८-१९(३८ हजार ४७६).

द्राक्ष प्लॉट नोंदणी क्षेत्र हेक्टरमध्ये

सन २०१५-१६(१७ हजार १०३),सन २०१६-१७( २२ हजार१५४.), सन २०१७-१८ (१९ हजार ३६८),सन २०१८-१९ (२४ हजार६२५).

निर्यात मेट्रिक टनमध्ये

सन २०१५-१६.(एक लाख ११ हजार ७६),सन २०१६-१७( एक लाख ९८०),सन २०१७-१८ (एक लाख २ हजार ८१६),सन २०१८-१९ एक लाख ४६ हजार ११३).

‘वोटर हेल्पलाईन अ‍ॅप’द्वारे घरबसल्या करा नावनोंदणी

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

नाशिक । प्रतिनिधी

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानूसार जिल्ह्यात मतदार यादी पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आयोगाने यंदा मतदारांसाठी वोटर हेल्पलाईन अ‍ॅपची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळे मतदार घरबसल्या अ‍ॅनराईड मोबाईलवर नाव नोंदणी व दुरुस्ती करु शकतात. त्यासाठी मतदारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खेट्या मारण्याची गरज भासणार नाही. देशात महाराष्ट्र व हरियाणा वगळता उर्वरीत राज्यात अ‍ॅपच्या माध्यमातून ३ कोटी नागरिकांनी नावनोंदणी व दुरुस्ती केली आहे.

मतदार याद्या शुध्दीकरणाचा कार्यक्रम आयोगाकडून गत पाच वर्षापासून सुरु आहे. त्यात दुबार, स्थलांतरीत, मृत्यू झालेल्या मतदारांची नावे कमी कऱण्यासह अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. बीएलओंना प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन मतदाराची पडताळणी करावयाची आहे. शिवाय आयोगाने ठरवून दिलेल्या फॉरमॅटमध्ये त्यांची माहीती भरुन नंतर कुटुंब प्रमुखांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे बिएलओंनाही खरी पडताळणी करावी लागणार आहे.

प्रत्येक मतदारांचा मोबाईल नंबर त्याच्या मतदार नोंदणी क्रमांकास जोडला जाणार आहे. त्यावरच त्याला मॅसेजही दिले जातील. त्यामुळे एक व्यक्ती एकच ठिकाणी आपले नाव नोंदवू शकेल. एका नंबरला एकच खाते उघडता येईल. त्याचे लॉगीन आयडी, पासवर्डही त्याला तयार करावे लागेल. त्यावरच वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) येईल. त्यानंतर त्याला लॉगींन करता येईल. त्यामुळे एकापेक्षा जास्त नावांना हा नंबर वापरता येणार नाही. त्यामुळे आयोगाने सुरु केलेल्या या उपक्रमात सर्वच मतदारांनी स्वत:हून पुढे येत पडताळणी करुन घेण्याचे आवाहन निवडणूक विभागाच्या वतने करण्यात आले आहे.

मागील ११ नोव्हेंबरला मतदार यादी पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम हाती घेतला. येत्या २० डिसेंबर पर्यंत ही मोहीम जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघात राबविली जाणार आहे. ३० डिसेंबरला प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द होईल. ३० डिसेंबर ते ३० जानेवारी या कालावधीत मतदार यादीबाबत दावे व हरकती स्विकारल्या जातील. १० फेबु्रवारीपर्यंत प्राप्त हरकती निकाली काढण्यात येतील. त्यानंतर प्राप्त माहितीचे अद्यावतीकरण व पुरवणी याद्यांची छपाई केली जाईल. २ मार्च २०२० ला अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द केली जाईल.

असंघटीत क्षेत्रासाठी ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजना

0
default-featured-image
Nashik Rain News : त्र्यंबकेश्वरला अवकाळी पावसाची हजेरी; नाशिकमधील काही भागांत हलक्या सरी

सातपूर । प्रतिनिधी

असंघटीत क्षेत्रातील छोटे व्यापारी व कामगारांसाठी शासनाद्वारे सूरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ पेन्शन योजनेच्या नोंदणीला प्रारंभ करण्यात आला असून, या योजनेची माहीती देऊन त्याबद्दलच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी कामगार उपायुक्तांच्या दालनात विशेष बैठक घेण्यात आली.

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारने विशेष लक्ष केंद्रीत केले असून शासनाच्या विविध विभागांना यात संमललित करुन योजना सक्षमपणे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. त्या अनुषंगाने काल कामगार उपायुक्त गुलाबराव दाभाडे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत भविष्य निर्वाह निधी विभागाचे प्रादेशिक आयुक्त-२ रमेश कुमार, लेखाधिकारी ललित लहामगे, जीवन विमा प्राधिकरणाचे वरिष्ठ शाखाधिकारी अरुर वाघ, शाखाधिकारी अरुण सोनवणे, महाराष्ट्र चेंबरचे सचिव चंद्रकांत दिक्षीत, अविनाश पाठक हे होते.

यावेळी झालेल्या चर्चेत पेन्शन याजना कोणाकोणासाठी लागू आहे. त्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया कशी केली जाते.कोठे केली जाते. याबद्दल सविस्तर माहीती श्री दाभाडे यांनी दिली. शासनाद्वारे देण्यात आलेले परिपत्रकही त्यानी वाचून दाखविले.रमेश कुमार यांनी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या माध्यमातून याबाबत जनजागरण करण्यात येत असल्याचे सांगून नोंदणी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले.

पेन्शन योजना ही सर्वसामान्य कामगार व्यापारी टपरीधारक दूकानदार व कष्टकर्‍यांसाठी आहे. यात 15 हजार रुपयांच्या आतील उत्पन्न असणार्‍या लोकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. वयाच्या १८ ते ४० वर्षादरम्यान कोणीही नागरीक आपले नाव नोंदवू शकतो. यासाठी आधार कार्ड व जनधन अथवा राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते असणे आवश्यक आहे. या आधारावर सेतू कार्यालय अथवा भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात नोंदणी केली जातेे. त्यानंतर वयोमानानुसार दरमहा ४५ ते २०० रुपये निधी खात्यातून थेट कपात केले जाणार आहे. तेवढीच रक्कम सरकारद्वारे जमा केली जाणार आहे. वयाच्या ६० वर्षानंतर त्या व्यक्तीला ३ हजार रुपये पेन्शन सूरु होणार आहे.