शासनाकडून मागणीपत्र वेळेत न आल्यास बदलाची शक्यता

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र शासनाच्या मागणीनुसार शासन सेवेतील विविध पदांवरील भरतीकरिता लोकसेवा आयोगामार्फत वर्षभर विविध परीक्षांचे आयोजन करण्यात येत असून सन 2020 या वर्षामधील स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक जाहीर झाले आहे.

आयोगाने जाहीर केलेल्या परीक्षांच्या कार्यक्रमानुसार राज्य सेवा पूर्व परिक्षा 5 एप्रिल व मुख्य परीक्षा 8, 9 व 10 ऑगस्टला होणार आहे. यामध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 1 मार्च व मुख्य परिक्षा 14 जून, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परिक्षा 15 मार्च व मुख्य परीक्षा 12 जुलै, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा रविवार 3 मे व मुख्य परीक्षा संयुक्त 6 सप्टेंबर, पोलीस उपनिरीक्षक 13 सप्टेंबर, राज्य कर निरीक्षक 27 सप्टेंबर, सहायक कक्ष अधिकारी 4 ऑक्टोबर, महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा 10 मे व मुख्य परिक्षा 11 ऑक्टोबर, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 17 मे व मुख्य परीक्षा संयुक्त 18 ऑक्टोबर, महाराष्ट्र गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 7 जून व मुख्य परीक्षा 29 नोव्हेंबर, लिपिक-टंकलेखक 6 डिसेंबर, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क 13 डिसेंबर, कर सहायक 20 डिसेंबर, महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा 5 जुलै व मुख्य परीक्षा 1 नोव्हेंबर, सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा 28 नोव्हेंबर रोजी होईल.

शासनाकडून संबधित संवर्ग, पदांसाठी विहित वेळेत मागणीपत्र प्राप्त होईल, या गृहितकाच्या आधारे अंदाजित वेळापत्रक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शासनाकडून वेळेत मागणीपत्र प्राप्त झाल्यासच नियोजित महिन्यांमध्ये पदे विज्ञापित करणे व वेळापत्रकाप्रमाणे परीक्षा घेणे शक्य होईल.

वेळापत्रक अंदाजित असून जाहिरातीच्या अथवा परीक्षेच्या प्रस्तावित महिना, दिनांकामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होऊ शकतो. असा बदल झाल्यास तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. संबंधित परीक्षेची परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, निवड पध्दत इत्यादी तपशिल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

जिल्हाधिकारी द्विवेदी : पोलीस अधीक्षकांना निरोप, पाटील यांच्याकडे पदभार

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक म्हणून ईशू सिंधू हजर झाल्यापासून त्यांनी सर्वच अधिकारी व कर्मचार्‍यांना नेहमीच सन्मानाची वागणूक दिली. सर्वसामान्यांना त्यांची न्याय मिळवून देण्यासाठी धडपड असते. एक कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांची जिल्हाभर ख्याती निर्माण झाली. जिल्ह्यात काम करत असताना सिंधू यांच्या रुपाने एक चांगला सहकारी मिळाला, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी केले. दरम्यान, अपर पोलीस अधीक्षक सागर पाटील यांच्याकडे पोलीस अधीक्षकपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.

पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू पुढील 20 महिने शिक्षणासाठी परदेशात जाणार असल्याने त्यांना शनिवारी दि. 7 रोजी निरोप देण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक सागर पाटील, उपअधीक्षक संदीप मिटके, स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक दिलीप पवार, विकास वाघ, प्रविण पाटील, शंकरसिंह रजपूत आदी विविध विभागातील कर्मचार्‍यांसह जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते. पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू यांनी 1 मार्च 2018 मध्ये जिल्ह्यात पदभार स्वीकारला होता.

जिल्ह्यात नऊ महिने यशस्वी कार्यकाळ सांभाळून आपल्या कार्याचा ठसा त्यांनी उमटवला. विविध सण उत्सव काळात चोख बंदोबस्त ठेवून शांतता ठेवली. गुन्हेगारांवर चांगलाच वचक निर्माण केला असल्याचे यावेळी झालेल्या भाषणांमध्ये अधिकार्‍यांनी सांगितले.

निवडणूक : भाजपचा एकच उमेदवार

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा नियोजन समितीच्या रिक्त झालेल्या एका आणि मुदत संपलेल्या चार जागांसाठी आलेले सर्व 25 अर्ज वैध ठरले. ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रातून (जिल्हा परिषद) एका जागेवर राष्ट्रवादीचे धनराज गाडे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची निवड बिनविरोध होणार आहे. तर महापालिका क्षेत्रातून 3 जागांसाठी 18 अर्ज आणि लहान निर्वाचन क्षेत्रातील (नगरपालिका) एका जागेसाठी दाखल 6 अर्ज वैध ठरले आहेत. अर्ज माघारीनंतर चित्र स्पष्ट होणार असले तरी या ठिकाणी मुख्य लढत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतच आहे.
जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी गाडे यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जिल्हा नियोजनच्या ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रातून त्यांचे चिरंजीव धनराज गाडे यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला होता.

मनपा निर्वाचन क्षेत्रात सर्वसाधारण प्रवर्गातून सुभाष लोंढे, ज्ञानेश्वर उर्फ अमोल येवले, सागर बोरुडे, सुनील त्रिंबके, अनिल शिंदे आणि मनोज कोतकर यांनी दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज वैध ठरले आहेत. महिला सर्वसाधारण प्रवर्गातून मीना चोपडा, ज्योती गाडे (कर्डिले), संध्या पवार, रुपाली वारे, रिजवान शेख, सुनिता कोतकर, आशा कराळे, सोनाली चितळे यांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. याच क्षेत्रातील ओबीसी प्रवर्गातून अविनाश घुले, विनीत पाऊलबुधे, सुवर्णा जाधव आणि मनोज दुलम यांचेही अर्ज वैध ठरले आहेत. सर्वांचे अर्ज वैध ठरल्यामुळे आता माघारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोठ्या निर्वाचन क्षेत्रातील निवडणुकीसाठी मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. लहान निर्वाचन क्षेत्रातून (नगरपालिका) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सूर्यकांत भुजाडी (राहुरी), गणेश भोस, शहाजी खेतमाळीस, आसाराम खेंडके, रमेश लाढणे (सर्व श्रीगोंदे), मंदा पहाडे (कोपरगाव) यांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. एका जागेसाठी 6 अर्ज आल्याने येथेही चुरस होण्याची शक्यता आहे. एकट्या श्रीगोंदे तालुक्यातून चार अर्ज आहेत. 16 तारखेला अर्ज माघारी घेण्याची मुदत असून 24 डिसेंबरला सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 या काळात जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील सैनिक लॉनवर मतदान होऊन 26 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे.

नेवासा (तालुका वार्ताहर) – वॉरंट नसताना पोलीस कर्मचार्‍यांनी रात्री घरात घुसून बेकायदेशीर झडती घेतल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नेवाशाच्या तत्कालीन पोलीस अधिकार्‍यांना 25 हजाराचा दंड ठोठावला तसेच अर्जदारांना शासनाची परवानगी घेऊन गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली.

याबाबत औरंगाबाद हायकोर्टाचे वकील अ‍ॅड .संदीप सपकाळ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले की, 6 मे 2018 रोजी याचिकाकर्ते ज्ञानेश्वर कचरू तोडमल (रा. नेवासा) हे परिवारासोबत घरामध्ये झोपलेले असताना नेवाशाचे पोलीस निरीक्षक प्रवीणचंद लोखंडे, कॉन्स्टेबल विठ्ठल गायकवाड व इतर पोलीस कर्मचारी यांनी सोबत कुठल्याही प्रकारचे वॉरंट नसताना तोडमल यांच्या घरामध्ये बेकायदेशीर घुसून झडती घेतली होती.

याबाबत अर्जदार ज्ञानेश्वर तोडमल यांनी अ‍ॅड. विजय कुमार सपकाळ व अ‍ॅड. संदीप सपकाळ यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सदरील कृत्य हे भारतीय राज्यघटनेमधील कलम 21 तसेच सीआरपी कलम 165, 166 चे उल्लंघन करणारे असल्याचा युक्तिवाद केला.

उच्च न्यायालयाने सरकार पक्ष व अर्जदार यांचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन असे स्पष्ट केले की अर्जदार यांच्या वैयक्तिक अधिकारावर घाला घालणारी आहे. या घरझडतीमुळे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार यांच्यावर 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सदर दंड पोलीस अधिकार्‍यांकडून वसूल करण्याचे आदेशित केले आहे. तसेच न्यायालयाने अर्जदार यास सदरील पोलीस कर्मचार्‍याविरोधात शासनाची परवानगी घेऊन फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली.

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर शिक्षकांचे वेतन देण्याबाबत 4 डिसेंबरला सरकारने काढलेल्या आदेशाला राज्य शिक्षक परिषदेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. याविरोधात नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात 20 डिसेंबरला आंदोलनाची घोषणा करण्यात असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.

या आंदोलनात जिल्ह्यासह राज्यातील शिक्षकांना सहभागी होण्याचे आवाहन शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू, कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार, माजी आमदार भगवानआप्पा साळुंखे, संजीवनीताई रायकर, बाबासाहेब काळे, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, महिला आघाडी राज्यप्रमुख पुजाताई चौधरी आदींनी केले आहे. शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी अभ्यासगट नेमला होता. शिक्षणाशी संबंधित विविध विषयांच्या तब्बल 33 समित्यांची घोषणा परिपत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे. त्यात अधिकार्‍यांचे गट तयार केले आहेत.

यात शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रतिविद्यार्थी अनुदान देण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या संदर्भात समितीने अभ्यास करुन शिक्षकांना थेट वेतन अनुदान देण्याऐवजी विद्यार्थी संख्येनुसार संस्था संचालकांना अनुदान देण्याबाबत अभ्यास करण्याची सूचना केली आहे. यामुळे शिक्षकांच्या वेतनावर टाच येणार आहे. ज्या वर्गात विद्यार्थी कमी त्या शिक्षकांचे वेतन देखील कमी होणार आहे. शिवाय ती रक्कम संस्थेकडे वर्ग होणार असून, त्याच रकमेतून शाळा चालवायची आहे. ही अतिशय भयंकर पद्धत राबवण्यासाठी मागील भाजप सरकारने आदेश दिलेले होते. राज्यातील अनुदानीत व सरकारी शिक्षण पद्धती उद्धवस्त करण्यासाठी ही योजना अंमलात आणली जात असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे.

आंदोलनात जिल्ह्यातून शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे, प्रा. सुनील पंडित, शरद दळवी, शशिकांत थोरात, विनायक कचरे, तुकाराम चिक्षे, चंद्रकांत चौगुले, सखाराम गारूडकर, अशोक झिने, प्रा. सुनील सुसरे, सुभाष ढेपे, विठ्ठल ढगे, अनिता सरोदे, सुलभा कुलकर्णी, बबन शिंदे, प्रा. श्रीकृष्ण पवार, प्रा. बाबासाहेब शिंदे, सर्जेराव चव्हाण, निलेश बांगर, नितीन म्हस्के, अरविंद आचारी, अनिल आचार्य, शिवाजी धाडगे, सुरेश विधाते, अविनाश आपटे आदी सहभागी होणार आहेत.

दर वाढवूनही मजूर मिळेनाच

पाचेगाव (वार्ताहर) – यंदा परतीच्या पावसाने खरीप पीक जवळपास वाया गेले असले तरी पाचेगाव परिसरात रब्बीसाठी शेती कामांना वेग आला आसून गहू, हरभरा, कांदा पेरणी व लागवडीला गती मिळाली आहे. कांदा व ऊस क्षेत्र वाढले असून मजुरांची कमतरता भासू लागली आहे. प्रतिदिन मजुरीसाठी महिलांना दोनशे ते अडीचशे रुपये तर पुरुषांना तीनशे ते चारशे रुपये मोजावे लागत असून शेतमालकांना कुटुंबातील सदस्यांसह शेतात राबण्याची वेळ आली आहे.

शेतीची कामे ट्रॅक्टर व आधुनिक पद्धतीने केली जात असली तरी कांदा लागवड, खुरपणी व औषध फवारणीसाठी मनुष्यबळाची गरज अपरिहार्य ठरते. या भागातील काही मजूर वीटभट्टी तर काही ऊस तोडणीसाठी बाहेरगावी गेलेले असल्याने मजुरांचा तुटवडा झाला आहे. मजूर कमी असल्याकारणाने या भागात कांदा रान बांधणीसाठी तीन ते साडेतीन हजार रुपये तर कांदा लागवडीसाठी नऊ ते साडेनऊ हजार रुपये मोजण्याची वेळ आली आहे. ऊस लागवडीसाठीही चार ते साडेचार हजार रुपये मोजण्याची वेळ येत आहे.

कपाशी वेचणीसाठी बारा ते तेरा रुपये दर प्रति किलोला मोजावा लागत आहे. परतीच्या पावसामुळे आधीच रब्बीला विलंब झाल्यामुळे शेतकर्‍यांनाही ही वाढीव मजुरी देण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. ज्यांना दोन ते तीन एकर जमीन आहे ते कुठूनतरी प्रयत्न करुन मजूर उपलब्ध करुन हा मोठा दर देऊन आपली शेतीची कामे उरकून घेत आहेत. मात्र ज्यांना पाच ते दहा एकर क्षेत्र आहे त्यांची अधिक मजुरी देण्याची तयारी दाखवूनही पुरेसे मजूर उपलब्ध करण्यास दमछाक होताना दिसत आहे.

शेतकरी रोज सकाळी वेगवेगळ्या मजुरांच्या टोळ्यांकडे चकरा मारताना दिसत आहेत. मजूर मात्र उद्या किंवा परवा दिवशी येऊ असे आश्वासन देत आहेत. मजुरांअभावी रब्बी पिके लांबणीवर पडू लागल्याने शेतकर्‍यांची चिंता वाढली आहे. मागील दोन वर्षे दुष्काळच्या छायेत गेली. यंदा परतीच्या पावसाने रब्बीची खात्री दिली पण मजुरांअभावी रब्बी पेरण्या लागवडीची कामे उरकताना शेतकर्‍यांच्या नाकीनऊ येत आहेत.

मजूर मागेल तो दर द्यायला आम्ही तयार आहोत तरी मजूर वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतीच्या विविध लागवडीसाठी विलंब होत आहे. उशिराने होणार्‍या लागवडीमुळे उत्पादन देखील कमी होईल, असे चित्र या भागात पवहावयास मिळत आहे. पाणी परिस्थिती यंदा चांगली असली तरी मजुरांच्या टंचाईमुळे शेतकर्‍यांची दमछाक होत आहे. आधुनिक काळ असला तरी शेतीच्या काही कामांना मनुष्यबळाशिवाय पर्याय नाही.
-भगीरथ पवार, शेतकरी, पाचेगाव.

मला वडिलोपार्जित 10 एकर क्षेत्र आहे. मजूर टंचाईमुळे ऊस लागवडीसाठी उशीर होत चालला होता. त्यामुळे चार एकर ऊस लागवड मी व कुटुंबातील सदस्यांनी घरच्या घरी केली. सर्वच शेतकर्‍यांची शेतीकामे एकाचवेळी आल्यामुळे मजूर टंचाई भासत आहे.
-सुभाष तुवर, शेतकरी, पाचेगाव.

पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे जनतेतून नाराजी; कारवाईची मागणी

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – शहराचे आराध्य दैवत मानले जाणारे हजरत सय्यदशाह कादरी बाबा यांच्या दर्ग्यासमोरील उरूस मैदान सध्या वेगवेगळे व्यसन करणार्‍या लोकांचा अड्डा बनला आहे. पोलिसांचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जनतेतून नाराजी व्यक्त होत आहे.

दर्ग्यासमोरील कव्वालीचे मैदान हे 80 वर्षापासून उरूस मैदान म्हणून प्रसिद्ध आहे. सध्या या ठिकाणी रेल्वेलाईनच्या कडेला असलेल्या भिंतीवर बसून तसेच मैदानातील लिंबाच्या झाडाखाली व अतिक्रमण केलेल्या टपर्‍याच्याच्यामागे संध्याकाळी अंधार पडल्यानंतर चरस, गांजा ओढणार्‍या लोकांचे थवेच्या थवे जमा होतात. याठिकाणी चिलीममधून निघणारा धूर आणि त्याचा उग्र वास यामुळे तेथून जाणार्‍या नागरिकांबरोबरच रेल्वे कॉलनीतील रहिवासी तसेच संध्याकाळी या भागातून जाणारे प्रवासी, महिला, विद्यार्थी यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

शहराच्या सर्व भागातील गुन्हेगार प्रवृत्तीचे लोक संध्याकाळ होताच याठिकाणी जमा होतात. याच मैदानावर गाड्यांची अतिक्रमणेही मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. समोरच्या बाजूने अनधिकृत टपर्‍या लावलेल्या असल्यामुळे त्यांच्या आडोशाला हे प्रकार बिनदिक्कतपणे चालतात. याबाबत पोलिसांकडे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्या मात्र सोयीस्कररित्या पोलीस याकडे कानाडोळा करतात. येथे जमा होणार्‍या लोकांमध्ये अनेक गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक सुद्धा आहेत. त्यामुळे येथे वारंवार भांडणे सुद्धा होत असतात.

तेथून जाणार्‍या लोकांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. मैदानाचे पावित्र्य कायम राहण्यासाठी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करून या लोकांना येथून पिटाळले पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. सध्या शहरांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वारंवार होणार्‍या चोर्‍या, वाहतुकीचा बेशिस्तपणा, वाढती अतिक्रमणे यामुळे सर्वसामान्य लोक हैराण झाले आहेत. मात्र पोलिसांचे सध्या लक्ष नसल्याने शहरांमध्ये पोलिसांविषयी मोठी नाराजी पसरली आहे. गुन्हेगारांशी असलेले पोलिसांचे मित्रत्वाचे संबंध हा सुद्धा चर्चेचा विषय असून भुरट्या चोरट्यांना सध्या ऊत आला आहे. दर्ग्यासमोरील मैदानात चालणारे हे सर्व धंदे बंद करण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

साखर संघाच्या अध्यक्षांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना निवेदन

नेवासा (तालुका प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे साखर उद्योगाच्या विविध समस्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी तात्काळ एक बैठक बोलावण्याचा आग्रह केला.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या नेतृत्वाखालील एका प्रतिनिधी मंडळाने नुकतीच मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. श्री. दांडेगावकर म्हणाले की, सर्वच साखर उद्योगातील हितधारकांची बैठक बोलावणे आवश्यक आहे. आदर्श आचारसंहितेमुळे नियमित बैठक़ झाली नाही. त्यामुळे यावर्षीच्या ऊस गाळप हंगामाला उशीर झाला आहे आणि कारखान्यांना छोट्या आणि मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने सात मागण्या केल्या आहेत आणि त्यातील अधिकांश पैसे आणि कर्ज याच्याशी संबंधित आहेत. वित्तीय मागण्या अधिक महत्त्वाच्या आहेत, कारण साखर कारखान्यांचा दावा आहे की, उच्च उत्पादन मूल्य आणि साखरेचे कमी विक्रीमूल्य यामुळे साखर कारखाने संकटात आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ राजकीय नेते ग्रामीण भागातील असून त्यांना साखर क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांच्या समस्यांची जाणीव आहे. साखर कारखाने शेती कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल आशादायी असून त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या साखर उद्योगालाही मदत होणार आहे.

खा. डॉ. विखे पाटील : केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची उपस्थिती

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – शहरातील उड्डाणपुलाच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण विभागाच्या जागेचा भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागावा, म्हणून संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांच्यासमवेत बुधवार (दि. 11) ला बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिली.

संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनादरम्यान खा. डॉ. विखे पाटील यांचा शहरातील उड्डाणपुलाचा पाठपुरावा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन नगर शहराच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामाकडे लक्ष वेधले होते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाचे प्रमुख आशिष शर्मा यांच्याप्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या समवेत बैठक घेऊन संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर खा. डॉ. विखे पाटील यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेऊन उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचे संपादन आणि ही जागा संरक्षण विभागाच्या ताब्यात असल्याने उड्डाणपुलाचे काम रखडले असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

यासंदर्भात मंत्री राजनाथसिंह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत बुधवारीच रक्षाभवनमध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व संरक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांसमवेत बैठक आयोजित करून या प्रश्नी निर्णय करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे खा. डॉ. विखे यांनी सांगितले. या बैठकीत डॉ. विखे यांनी संरक्षण विभागाच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या भागातील नागरी प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी संसद सदस्यांना जादा अधिकार देण्याची मागणी केली असून याबाबतचे निवेदनही दिले असल्याचे स्पष्ट केले.

अहमदनगर – देशात महिलांवरील अत्याचार आणि खुनाच्या घटना वारंवार घडत आहे. त्याबाबतचे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवूनही आरोपींना लवकर फाशी होत नसेल, घटनेच्या चौकटीत राहून लवकर न्याय मिळत नसेल तर पोलिसांनी केलेले एन्काउंटर योग्यच आहेत, अशा शब्दांत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी हैदराबाद पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे.
अण्णा म्हणाले,

‘हैदराबादमधील अत्याचार आणि खुनाच्या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. काही सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, नेते मंडळी या चकमकीला गुन्हा समजत असतील. मात्र, अशा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना लवकर फाशी होत नसेल तर एन्काउंटर योग्यच आहे. दिल्लीतही पूर्वी अशीच अत्याचाराची घटना घडली होती. त्यातील आरोपींनाही अद्याप फाशी झालेली नाही. आपल्या देशाची घटना सर्वोत्तम आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वंकष विचार करून घटना तयार केली आहे. मात्र, या घटनेच्या चौकटीत राहून लवकर न्याय मिळत नसेल तर अशा पोलीस चकमकीला योग्यच म्हणावे लागेल.’