नाशिक | प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या योजनेमधून जिल्ह्यातील ७३७ दिव्यांग कुटुंबांना हक्काचे घर मिळाले आहे. दिव्यांगांसाठी निधी खर्च करण्यात समाजकल्याण विभागाने आघाडी घेतली असून पुणे, रायगड या जिल्ह्यांनंतर नाशिकने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे.

समाजकल्याण विभागातर्फे चार वर्षांत जिल्ह्यातील ७३७ कुटुंबीयांनी याचा लाभ घेतला. प्रत्येक लाभार्थ्यास घरकुल बांधण्यासाठी १ लाख ३२ हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेतून ९ कोटी ७२ लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात सुमारे २५ हजार दिव्यांग व्यक्ती असून यामध्ये १२ हजार ६०० मतदारांचा समावेश आहे. तसेच बाराशे विद्यार्थी विविध शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.

घरकुल लाभार्थ्यांची माहिती पूर्ण करण्यात आली असून ती पालकमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवण्यात आली आहे. मात्र, राज्यात सत्तांतर होत असल्यामुळे या दिव्यांग व्यक्तींची योजना रखडली आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी जिल्हा परिषदेत ५ टक्के निधी राखीव ठेवला जातो.

चालू आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) ३ कोटी ८४ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी दोन दिव्यांग व्यक्तींनी विवाह केला म्हणून त्यांच्या संसारासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये दिले जातील. त्यांची निवड देखील झाली आहे. तसेच पीठ गिरणी खरेदीसाठी प्रत्येकी १४ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी १५ लाभार्थ्यांची निवड झाली असून या योजनेवर एकूण २ लाख १० हजार रुपये खर्च केले जातील.

कृत्रिम अवयव खरेदीसाठी दिव्यांग व्यक्तींकडे पुरेसे पैसे नसतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींना महागडे अवयव खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. जिल्ह्यातील दोन व्यक्तींना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा जर्मन-जयपूर येथील कृत्रिम पाय बसवण्यात येणार आहे.

२८६ लाभार्थ्यांची निवड
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत या व्यक्तींसाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. यामध्ये सर्वाधिक मागणी घरकुलांना आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी हजारो प्रस्ताव दाखल होतात. चालू आर्थिक वर्षात ९६८ प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यापैकी २८६ लाभार्थ्यांची निवड समाजकल्याण समितीने केली आहे. यातील प्रत्येक लाभार्थ्यास घरकुल बांधण्यासाठी १ लाख ३२ हजार रुपयांप्रमाणे ३ कोटी ७८ लाख रुपये वितरीत केले जाणार आहेत.

वाटप झालेली घरकुले वर्ष           लाभार्थी                 खर्च
२०१६-१७                                 ०३०                ३९ लाख ६० हजार
२०१७-१८                                 १५६                  २ कोटी ६ लाख
२०१८-१९                                 २६५                  ३ कोटी ५० लाख
२०१९-२०                                 २८६                  ३ कोटी ७८ लाख

नाशिक | प्रतिनिधी

जिल्ह्यात पुन्हा एकदा ढगाळ वातावरण निर्माण झाल्यामुळे द्राक्ष उत्पादकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. सततच्या बदलत्या वातावरणाचा फटका द्राक्षांच्या प्रतवारीवर होणार असल्यामुळे उत्पादकांना आर्थिक फटका बसणार आहे.

यावर्षी जिल्ह्यात ओल्या दुष्काळाचा द्राक्षांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. महिनाभरापूर्वीच अवकाळी पावसाने जिल्ह्यातील ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील द्राक्षबागांचे नुकसान झाले. या नुकसानीतून द्राक्ष उत्पादक सावरत असताना वाचलेेल्या बागा आता अवकाळीच्या शक्यतेमुळे संकटात सापडतात की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यात सध्या ढगाळ हवामान असून निफाड व दिंडोरी तालुक्यातील काही भागात पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या आहेत. अजूनही एक-दोन दिवस ढगाळ वातावरण व पावसाची शक्यता आहे. सध्या अनेक द्राक्षबागा फुलोरा व काढणीच्या अवस्थेत आहेत.

बागांमधील द्राक्षांचे मणी तडकू लागले आहेत. तसेच घडांंमध्ये पाणी साचून मणीही खराब होत आहेत. द्राक्षबागांवर मोठ्या प्रमाणात डाऊनी रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. आठवडाभरापूर्वी आलेली थंडी, त्यानंतर ढगाळ हवामान अशा बदलत्या वातावरणाचा फटका द्राक्षबागांना बसत आहे

दोन दिवसांपासून शहर व जिल्ह्यात सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण निर्माण होत असून वातावरणात चढ-उतार होत आहे. अरबी समुद्रामध्ये कमी दाबाचे पट्टे निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात असे वातावरण निर्माण झाले आहे. ३ डिसेंबरपर्यंत असेच ढगाळ वातावरण राहील. तसेच हलक्या पावसाची शक्यताही हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आली आहे. याचा परिणाम द्राक्षबागांवर होत आहे.

बदलत्या वातावरणाचा फटका द्राक्षबागांना बसत असून अनेक बागांवर डाऊनी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. यामुळे द्राक्षांवर औषधे, पावडर फवारणीचा अतिरिक्त बोजा शेतकर्‍यांवर पडत आहे.
– बाळासाहेब क्षीरसागर, द्राक्ष उत्पादक

लांबलेला परतीचा पाऊस, त्यानंतर थंडी आणि आता ढगाळ हवामान याचा फटका द्राक्षबागांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. परिणामी निर्यातक्षम द्राक्षांना आता मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचणार आहे.
– सुनील भामरे, द्राक्ष उत्पादक

नाशिक | प्रतिनिधी

भारतीय आयुर्विमा महामंडळातर्फे (एलआयसी) ‘असिस्टंट’ पदाच्या भरतीसाठी देशभरात ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली होती. नुकताच या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये नाशिक विभागातून १ हजार १४८ उमेदवार उत्तीर्ण झाले असून या उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा २२ डिसेंबर २०१९ रोजी घेण्यात येणार आहे.

चोवीस वर्षांपासून रखडलेली विमा क्षेत्रातील तृतीयश्रेणी कर्मचार्‍यांची भरतीप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. देशभरातून आठ हजार जागांसाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ३० आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाइन परीक्षा झाली. त्यामध्ये हजारो उमेदवारांनी सहभाग नोंदविला. असिस्टंट क्लार्क पदासाठी घेण्यात आलेल्या ऑनलाइन परीक्षेनंतर आता मुख्य परीक्षा घेण्यात येणार आहे. कर्मचारी बढती किंवा निवृत्तीमुळे २४ वर्षांमध्ये वर्ग तीनची सुमारे २७ हजार पदे रिक्त आहेत.

सद्यस्थितीत देशभरात विमा कर्मचार्‍यांची संख्या १ लाख १० हजार आहे. यातील वर्ग तीन आणि चारमधील कर्मचार्‍यांची संख्या ५७ हजार, तर वर्ग एकचे कर्मचारी ३१ हजार आणि दोनचे कर्मचारी २२ हजार आहेत. वर्ग तीनमध्ये प्रामुख्याने लिपिकांचा समावेश होतो. विमा क्षेत्राच्या कामकाजाचा विस्तार पाहता लिपिकांची मोठ्या संख्येने गरज आहे. मात्र, रखडलेल्या पदभरतीमुळे कार्यरत कर्मचार्‍यांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. अखेर दोन दशकानंतर ही भरती सुरू झाल्यामुळे विमा कार्यालयातील मनुष्यबळ वाढणार आहे.

नाशिक |प्रतिनिधी

सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया तब्बल तीन महिन्यांपासून प्रतीक्षेत आहे.या प्रक्रीयेला अखेर मुहुर्त सापडला असून नियुक्तीसाठी कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी संबंधित उमेदवारांना मंगळवारी (दि.३)कागदपत्र तपासणीसाठी बोलाविण्यात आले आहे.अनुकंपाच्या ६४ रिक्त जागा यातून भरण्यात येणार आहे.या उमेदवारांना तात्काळ अथवा एक दोन दिवसामध्ये नियुक्तीपत्र देण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेत सन २०१५ मध्ये अनुकंपा तत्वावर भरती करण्यात आली होती.त्यानंतर चार वर्षांपासून रिक्त होणार्‍या जागा अनुकंपा तत्वावर भराव्यात यासाठी उमेदवारांचा पाठपुरावा सुरू होता.जिल्हयात २९६ उमेदवार असून त्यांची शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेता, जिल्हा परिषदेने त्यांची भरती करण्याचा निर्णय करण्यासाठी यापूर्वी त्यांच्याकडून शैक्षणिक पात्रतेनुसार अर्ज मागवले. त्यानुसार त्यांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली होती.

यापूर्वी देखील या उमेदवारांना वेळी कागदपत्रे छाननीसाठी बोलविण्यात आले होते. तर कधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाही तर कधी बैठक घेण्यासाठी वेळच मिळत नसल्यामुळे या बैठका झाल्या नाहीत. विधानसभा निवडणुकी दरम्यान उमेदवारांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने अनुकंपा उमेदवारांना कागदपत्रे घेऊन बोलवले. मात्र, याच दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागाने शासनाकडे अनुकंंपा नियुक्तीच्या अनुषगांने परिचर नियुक्ती संदर्भात मागविण्यात आलेले मार्गदर्शन पत्र विभागाला प्राप्त झाले.

या पत्रात सद्यस्थितीत सर्व जिल्हा परिषदेकडील सन २०१९ मधील पदभरती मध्ये वर्ग-४ ची पदे भरण्यात येत नाहीत. त्यामुळे पदभरतीत समावेश नसलेली पदे अनुकंपा नियुक्तीसाठी ग्राहय धरता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच जेष्ठता सूची तयार करून नियुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले. याचाच अर्थ परिचरांना अनुकंप नियुक्ती प्रक्रीयेत नियुक्ती देता येणार नसल्याचे आदेश देण्यात आले होते.

यावर जिल्हा परिषदेने पुन्हा शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असता,त्यावर शासनाने रिक्त जागांच्या २० टक्के गट क व ड मधून सर्व पदे भरावी असा आदेशच काढला.
त्यानुसार,पात्र उमेदवारांना मंगळवारी (दि.३) कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी बोलविण्यात आले आहे. यात शैक्षणिक अर्हता, मार्कशीट, मुळ कागदपत्र पडताळणी होईल. त्यानंतर उमेदवारांना नियुक्ती पत्र दिले जातील. अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचार्‍यांची यादी २९६ असली तरी त्यातील ११९ उमेदवारांना पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरवण्यात येणार असून त्यातील ६४ उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्यात येणार होते. याच उमेदवारांना पाचारण करण्यात आले आहेत

नाशिक | प्रतिनिधी

मिशन इंद्रधनुष्य २.० आणि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सप्ताहाचे प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्‍वरी एस. यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निखिल सैंदाणे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पवार आदी उपस्थित होते.

प्रथम गरोदर असलेल्या मातेला रुपये पाच हजारापर्यंत लाभ देऊन सक्षम करणे हे उद्दिष्ट प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत ठेवण्यात आले आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे गरोदरपणामध्ये होणारे माता मृत्यू व बालमृत्यू टाळणे हे होय. त्यामुळे या कार्यक्रमाची समाजामध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी २ डिसेंबरपासून पुढील सात दिवस वेगवेगळ्या पद्धतीने समाजामध्ये या कार्यक्रमाची जनजागृती करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सर्वच समाजाने व आरोग्य सेवकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्‍वरी एस. यांनी केले.

मिशन इंद्रधनुष्य २.० बाबत सांगताना त्या म्हणाल्या, लसीकरणापासून वंचित राहिलेल्या बालकांना पुढील चार महिने राबवल्या जाणार्‍या मिशन इंद्रधनुष्यमध्ये आपल्या बाळाचे व मातेचे संपूर्ण लसीकरण करून घ्यावे. माता बालक मृत्युदर कमी करणे, हेही आपल्याला सहज शक्य होईल. आरोग्य विभागातील सर्व सेवकांनी दुर्गम भागामध्ये अगदी पेठ, सुरगाणा येथे जाऊन याबाबत जनजागृती करावी व लोकांना या दोन्ही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करावे.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. डेकाटे यांनी प्रास्ताविकामध्ये दोन्ही कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट मांडली. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे यांनी मार्गदर्शनामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी मांडलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करून प्रत्येक पहिले गरोदरपण असलेल्या मातेला प्रधानमंत्री मातृवंदनाचा लाभ कसा मिळेल यासाठी सर्व समाजामध्ये शहरांमध्ये, गावांमध्ये जनजागृती करावी. आपल्या घरातील, परिसरातील शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या बालकांना शोधून लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी घेऊन यावे. हे एक सामाजिक काम आहे. तसेच सुदृढ व सशक्त माता, बालक राहावे म्हणून आपण सतत हे काम करत राहू, असे आवाहनही त्यांनी केले.

नाशिक | प्रतिनिधी

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेकडून (नॅको) एचआयव्ही एड्स बाधितांना मोफत औषधे देण्यात येतात. मात्र, नॅकोकडून औषध खरेदी प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक अडथळा आल्याने खरेदीला विलंब झाला. त्याचा फटका महाराष्ट्राला बसल्याने गरजेनुसार, राज्यातील एआरटी केंद्रांना थेट औषध खरेदीसाठी निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे तूर्तास औषधांचा तुटवडा होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

राज्यातील अनेक भागांतील ‘फर्स्ट लाइन’च्या ‘एचआयव्ही’ विषाणू प्रतिबंधक औषधांचा (एआरटी) सहा महिन्यांपासून तुटवडा निर्माण झाला आहे. काही केंद्रांवर ही औषधे उपलब्ध असली, तरी ती पुरेशी नाहीत. अनेक एआरटी केंद्रासह स्वयंसेवी संस्थांना त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. ही औषधे मोफत असली, तरी उपलब्ध नसल्याने ती रुग्णांना बाहेरून घेण्याची वेळ आली आहे.

ही औषधे साधारणतः एक ते दोन हजार रुपयांना मिळत असल्याने औषधांचा खर्च रुग्णांना सहन करावा लागत आहे. विविध संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांनी नॅकोला पत्र व्यवहार करून कैफियत मांडली. ‘नॅको’ने औषध कंपन्याना टेंडर प्रक्रियेनुसार खरेदीचे आदेश दिले. मात्र, तांत्रिक अडथळ्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
त्यावर पर्याय म्हणून राज्यातील प्रत्येक एआरटी केंद्राच्या गरजेनुसार, त्या-त्या केंद्रांना औषध खरेदीसाठी किती निधी लागतो, त्यानुसार निधी देण्यात आला आहे. तसेच संबंधितांना औषध खरेदीच्या सुचना दिल्या आहेत.

काही ठिकाणी थोड्या प्रमाणात तुटवडा होऊ शकतो. मात्र, तो कायमचा नसेल,’ असे समजते. औषध खरेदीचा मिळणार परतावा ‘फर्स्ट लाइन’प्रमाणे ’ थर्ड लाइन’च्या औषधांचा तुटवडा झाल्याने संबंधित एआरटी केंद्रांमधून औषध खरेदी करण्यात येत आहे. त्याशिवाय ज्या रुग्णांनी बाहेरून औषधे खरेदी केली आहे, त्यांनी त्याची पावती एआरटी केंद्रामध्ये आणून दिल्यास त्यांना त्या रकमेचा परतावा देण्याच्या सुचना केंद्रांना दिल्या आहेत.

नाशिक | प्रतिनिधी

विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित शिक्षकांकडून शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने २२ ऑगस्टला ‘नॅशनल इनिशिएटिव्ह ऑन स्कूल टीचर्स हेड होलिस्टिक ऍडव्हान्समेंट’ (निष्ठा अर्थात एनआयएसएचटीएचए) या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची घोषणा केली. यानुसार राज्यातील पहिली ते आठवीच्या सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुखांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

याचे राज्यस्तरीय तसेच तालुकानिहाय आयोजन करण्याबाबत आदेश राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक आहेत. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत देशातील ४२ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा केंद्रीय मुनष्यबळ विकास मंत्रालयाचा (एचआरडी) मानस आहे. यात अध्ययन निष्पत्ती, क्षमता आधारित अध्ययन व मूल्यांकन, शाळा सुरक्षितता व सुरक्षा, वैयक्तिक व सामाजिक गुणवैशिष्ट्ये, आरोग्य व योगा, ग्रंथालय, युवा क्लब, शालेय नेतृत्त्व गुणवैशिष्ट्ये, किचन गार्डन आदी विषयांवर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

हे प्रशिक्षण प्रथम राज्यस्तरावर आणि नंतर तालुकास्तरावर देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच तज्ज्ञ शिक्षकांची निवड करून त्यांना राज्यस्तरीय प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये दोन भाषातज्ज्ञ, विज्ञान, गणित आणि सामाजिकशास्त्र या विषयाचा प्रत्येकी एक असे पाच शिक्षक असतील. त्यांचे पाच दिवसांचे प्रशिक्षण होणार असून यात संवाद कौशल्येही शिकविली जाणार आहेत.

यानंतर हे तज्ज्ञ तालुकास्तरावर प्रशिक्षण देणार आहेत. यासाठी विविध पातळ्यांवर नियोजन करण्यात आले असून प्रत्येक तालुका, जिल्हास्तरावर एक तज्ज्ञ समिती असेल जी या सर्व प्रशिक्षणावर तसेच प्रशिक्षणानंतर येणार्‍या अडचणी सोडवण्यात शिक्षकांना सहाकार्य करेल तर त्यांच्यावर राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती असेल. प्रशिक्षण देणे सुलभ व्हावे या उद्देशाने असे विविध पातळ्यांवर नियोजन करण्यात आले आहे.

३ लाख शिक्षकाणी केली नोंंदणी
केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन ही या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. दरम्यान, निष्ठा पोर्टलला आत्तापर्यंत ५४ लाख ८९ हजार ७० लोकांनी भेट दिली आहे. त्यातील २ लाख ९६ हजार ९७० लोकांनी नोंदणी केली आहे. तसेच निष्ठा हे ऍप १ लाख ४७ हजार २० लोकांनी डाऊनलोड केले आहे.

अडीच लाख शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण
निष्ठा कार्यक्रमासाठी १२० नॅशनल रिसोर्स ग्रुप बनविण्यात आले असून ३३ हजार स्टेट रिसोर्स ग्रुप स्थापण्यात आले आहेत. ‘निष्ठा’ च्या संकेतस्थळावर दिलेल्या आकडेवारीनुसार ३६ राज्यात हा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे.त्यात आजमितिस एसपीआरएल घटकाच्या १५७६, केआरपीएस घटकात ७७१७ तसेच हेडस/प्रिंसिपल घटकातील २१४२७ जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यासह २ लाख २६ हजार २४३ शिक्षकांना प्रशिक्षण देंण्यात आले आहे.