नाशिक | प्रतिनिधी
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेकडून (नॅको) एचआयव्ही एड्स बाधितांना मोफत औषधे देण्यात येतात. मात्र, नॅकोकडून औषध खरेदी प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक अडथळा आल्याने खरेदीला विलंब झाला. त्याचा फटका महाराष्ट्राला बसल्याने गरजेनुसार, राज्यातील एआरटी केंद्रांना थेट औषध खरेदीसाठी निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे तूर्तास औषधांचा तुटवडा होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील अनेक भागांतील ‘फर्स्ट लाइन’च्या ‘एचआयव्ही’ विषाणू प्रतिबंधक औषधांचा (एआरटी) सहा महिन्यांपासून तुटवडा निर्माण झाला आहे. काही केंद्रांवर ही औषधे उपलब्ध असली, तरी ती पुरेशी नाहीत. अनेक एआरटी केंद्रासह स्वयंसेवी संस्थांना त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. ही औषधे मोफत असली, तरी उपलब्ध नसल्याने ती रुग्णांना बाहेरून घेण्याची वेळ आली आहे.
ही औषधे साधारणतः एक ते दोन हजार रुपयांना मिळत असल्याने औषधांचा खर्च रुग्णांना सहन करावा लागत आहे. विविध संस्थांच्या पदाधिकार्यांनी नॅकोला पत्र व्यवहार करून कैफियत मांडली. ‘नॅको’ने औषध कंपन्याना टेंडर प्रक्रियेनुसार खरेदीचे आदेश दिले. मात्र, तांत्रिक अडथळ्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
त्यावर पर्याय म्हणून राज्यातील प्रत्येक एआरटी केंद्राच्या गरजेनुसार, त्या-त्या केंद्रांना औषध खरेदीसाठी किती निधी लागतो, त्यानुसार निधी देण्यात आला आहे. तसेच संबंधितांना औषध खरेदीच्या सुचना दिल्या आहेत.
काही ठिकाणी थोड्या प्रमाणात तुटवडा होऊ शकतो. मात्र, तो कायमचा नसेल,’ असे समजते. औषध खरेदीचा मिळणार परतावा ‘फर्स्ट लाइन’प्रमाणे ’ थर्ड लाइन’च्या औषधांचा तुटवडा झाल्याने संबंधित एआरटी केंद्रांमधून औषध खरेदी करण्यात येत आहे. त्याशिवाय ज्या रुग्णांनी बाहेरून औषधे खरेदी केली आहे, त्यांनी त्याची पावती एआरटी केंद्रामध्ये आणून दिल्यास त्यांना त्या रकमेचा परतावा देण्याच्या सुचना केंद्रांना दिल्या आहेत.
