नाशिक | भारत पगारे | Nashik
सर्वच जिल्हा न्यायालयांमध्ये (Nashik District) प्रत्येक न्यायाधिशांसमोर दोन-दोन हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित असून सन २०१७मध्ये जिल्हा न्यायाधिशांमधील (District Judge) महिला न्यायाधिशांचे प्रमाण ३० टक्के असताना ते बाढून ३८.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
भारतातील १४० कोटी लोकसंख्येसाठी (Population) २१,२८५ न्यायाधीश आहेत, असे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय न्याय अहवाल, २०२५ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे सल्लागार नसणे कागदपत्रे पक्षकारांचा प्रतिसाद नसणे, वारंवार अपील, साक्षीदार तपासणे, उच्च न्यायालयाची स्थगिती, जिल्हा, सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती, रेकॉर्ड उपलब्ध नसणे यांसह इतर कारणांमुळे कोट्यवधी खटले प्रलंबित असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयांतील (High Court) एकूण मंजूर न्यायाधीशांच्या संख्येपैकी ३३ टक्के जागा रिक्त आहेत, त्यामुळे विद्यमान न्यायाधीशांवरील कामाचा ताण जास्त आहे असे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, देशभरातील ७१९ जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ४ कोटी ५७ लाख ८६ हजार दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात ५५ लाख ६२ हजार २२५ खटले, देशातील जिल्हा न्यायालयांत सुमारे ६९ टक्के फौजदारी, तर ३१ टक्के दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयांमध्ये १८ हजार न्यायाधीश असून, त्यांच्यासह वकील व पक्षकारांवर प्रलंबित खरान्यांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी आहे.
प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामार्फत (Supreme Court) कृती आराखडा राबवला जात असल्याचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी नाशिकमध्ये एका कार्यक्रमात सांगितले होते. त्यानुसार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत जिल्हा न्यायाधीशांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ एकच महिला मुख्य न्यायाधीश आहे, असे समजते.
खटले झाले जुने
देशातील ७१९ जिल्हा न्यायालयांमध्ये ३,५८६ न्यायालये आहेत. तर महाराष्ट्रात ४२ जिल्हा न्यायालये त्यात ५०० इतर न्यायालये आहेत. राज्यात २,२२८ न्यायाधीश कार्यरत आहेत. देशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांपैकी १ कोटी २४ लाख ३२ हजारांहून अधिक खटले म्हणजेच एकूण खटल्यांपैकी २७ टक्के खटले हे एक वर्षाच्या आतील तर १ कोटी ३० लाख खटले एक ते तीन वर्षे जुने आहेत.
बारा टक्के महिला आयपीएस
देशात महिला पोलिसांची संख्या वाढत असताना अधिकारी स्तरावर महिलांचे प्रतिनिधित्व कमीच आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आठ टक्के महिला पोलीस अधिकारी आहेत. त्यापैकी ५२ टक्के महिला उपनिरीक्षक पदावर असून, २५ टक्के महिला सहाय्यक उपनिरीक्षक तर कॉन्स्टेबल पदावर १३ टक्के महिला आहेत. १२ टक्के महिला आयपीएस अधिकारी आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालातील ठळक मुद्दे
उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांमध्ये ३३ टक्के आणि जिल्हा न्यायव्यवस्थेत २१ टक्के पदे रिक्त
अलाहाबाद आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांमध्ये, प्रतिन्यायाधीश १५ हजार खटले आहेत
राष्ट्रीय स्तरावर, जिल्हा न्यायालयांमध्ये, प्रति न्यायाधीश सरासरी कामाचा ताण २,२०० खटले आहेत.
२०१६-१७ ते २०२५ दरम्यान उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची एकूण मंजूर संख्या १,१३६ वरून १,१२२ पर्यंत घसरली.
लोकसंख्येनुसार भारतात सरासरी १८.७ लाख लोकसंख्येमागे एक उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश
६९ हजार लोकसंख्येमागे एक कनिष्ठ न्यायालयाचा न्यायाधीश
