Monday, May 5, 2025
Home Blog Page 45

Nashik News : दंगलीचा कट पूर्वनियोजितच; ‘डम्प डेटा’ उलगडणार कोडं, १५०० जणांवर गुन्हे दाखल

0
Nashik News : दंगलीचा कट पूर्वनियोजितच; 'डम्प डेटा' उलगडणार कोडं, १५०० जणांवर गुन्हे दाखल

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

काठे गल्लीसमोरील (Kathe Galli) धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण निष्कासित करण्यापूर्वी पखालरोड व उस्मानिया कॉर्नर येथे मंगळवारी पहाटे दोन हजारांहून अधिकच्या प्रक्षुब्ध जमावाने पोलिसांवर (Police) कट रचून हल्ला चढविला होता. हा हल्ला (Attack) पूर्वनियोजित असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून नाशिक, मालेगाव, धुळे येथील ७७ पेक्षा जास्त संशयास्पद दुचाकी वाहने घटनास्थळी आढळल्याने पोलिसांनी आता मुख्य सूत्रधारांचा शोध सुरु केला आहे.

सध्या परिसरात अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात असून व्यवहार, वाहतूक पूर्ववत होत आहेत. तसेच ३० जणांना अटक झाली असून एका विधिसंघर्षित बालकास सुधारगृहात पाठविण्यात आले आहे. येथील धार्मिकस्थळ व त्यावरील बांधकाम उच्च न्यायालयाने (High Court) अनधिकृ त ठरविल्यानंतर नाशिकमहानगरपालिकेने बुधवारी (दि. १६) सकाळी ते निष्कासित केले. तत्पूर्वी मंगळवारी (दि. १५) रात्री पावणे एक वाजता एका गटातील दोन ते अडीच हजार समाजकंटकांनी बेकायदेशिर जमाव जमवून या कारवाईच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करुन एकवीस पोलिसांवर दगडफेक केली होती. जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या.

तसेच पाठलाग करून त्यांची धरपकड केली होती. आता या दंगल (Riot) प्रकरणातून अतिशय महत्त्वाची माहिती उघड झाली आहे. तपासात हा जमाव तसेच दंगलीचा कट पूर्वनियोजित होता, असे पोलिसांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याचे पुरावे मिळाले असून १६ ऑगस्ट रोजी म्हसरुळ टेक येथे घडलेली दगडफेक, तसेच २२ फेब्रुवारी रोजी काठेगल्लीत दोन गटांत झालेला तणाव आणि १५ एप्रिल रोजी पखाल रोड येथे घडलेला पोलिसांवरील हल्ला, अशा घटनांची शृंखला विशेष पोलीस पथक पडताळून पाहत आहे. तसेच, संशयितांकडे सखोल चौकशी सुरु आहे.

काय आहे डम्प डेटा ?

दंगलीच्या कटावेळी रात्री अचानक दोन हजार संशयित एकत्र झाल्याने त्यांचे मोबाईल लोकेशन व उपस्थिती आता तपासली जाणार आहे. यातून स्थानिक व बाहेरील संशयितांची नेमके नाव व पत्ते समोर येणार आहेत. गुन्हे तपासासह पुराव्यादृष्टीने हा डेटा कामी येणार आहे. ङम्प डेटाच्या मॅपिंगनुसार, नेमके संशयित हेरले जाणार असून त्यांची ओळख पटणार आहे. त्यादृष्टीने तांत्रिक विश्लेषण शाखा (टीएडब्ल्यू) साखळी

या संशयितांवर कारवाई

आरीफ हाजी पटेल उर्फ शेख, फईम शेख, हनिफ बशीर, दाऊद शेख यांनी कट रचून प्रत्यक्ष तसेच सोशल मीडियाद्वारे भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता आणि अखंडता धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने जमावास चिथावणी दिली. तेव्हा जमावाने पोलिसांना शिवागीळ करुन त्यांच्याबद्दल अफवा पसरविली. यानंतर संशयित अकिल मुनीर सैय्यद (वय २४), अरमान अंदर शेख (वय ३२, दोघे रा. गुलशननगर, वडाळा गाव, तौफीक अय्यूब तांबोळी (वय ३७, रा. रजा मजीदजवळ, पंचशीलनगर, नाशिक), सलीम जुनैद शेख (वय २४, रा. जीपीओ रोड, खडकाळी), अबीदखान नसीरखान पठाण (वय ५४, रा. द्वारकानगरी, वडाळागाव), मीराज अब्दुल अन्सारी (वय ५७, रा. रिलायबल क्लासिक, अशोका मार्ग), सादीक अन्वर शेख (वय १९, रा. सह्याद्री हॉस्पिटलजवळ) माझ मिराज अन्सारी, मोठा दहशत, सोनू शेख, शेरु शेख उर्फ पत्र्या, सूरमा, बंटी उर्फ अखिल पीर, मोहम्मद अहमद उर्फ अनिकेत गणेश पाटील, मोहिश रंगरेज, मुजाहिद सईद शेख व इतर १५०० जणांवर कारवाई झाली आहे.

१५०० जणांवर ४२ कलमांनुसार गुन्हा

पोलिसांवर हल्ला व जमाव जमविल्याबाबत मुंबईनाका पोलीस ठाण्यात एकूण १५०० जणांवर भारतीय न्याय संहितेची कलमे, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान, शस्त्र अधिनियम, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम व पोलीस (अप्रितीची भावना चेतावने) अधिनियम अशा ४२ हून अधिक कलम व अधिनियमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तशी फिर्याद सहायक निरीक्षक सतीश शिरसाठ यांनी सरकार पक्षाच्यावतीने दिली आहे. तर, तपास सहायक निरीक्षक सुधीर पाटील करत आहेत. अटकेतील संशयितांना जामीन मिळण्याची शक्यता धूसर आहे.

डम्प डेटाचे मॅपिंग सुरु

संशयितांना इतर ठिकाणाहून पकडण्यासाठी धाड सत्र सुरु आहे. सध्या ३० संशयित अटकेत असून एका विधिसंघर्षित बालकाला सुधारगृहात पाठविले आहे. ही घटना पूर्वनियोजित होती, तसे पुरावे तपास पथकास मिळाले असून तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फूटेजनुसार पुढील कार्यवाही सुरु आहे. संशयिताच्या घटनास्थळावरून ताब्यात घेतलेल्या ७७ दुचाकींची कागदपत्रे, त्यांचे मालक व वापरणारे याबाबत तपास सुरु आहे. डम्प डेटा पडताळला जात आहे. घटनेच्या वेळी हल्ल्याच्या ठिकाणी कार्यरत सर्व मोबाइल धारकाचे नंबर वेगवेगळे केले जाणार आहेत, जेणेकरुन बाहेरून आलेले हल्लेखोर निष्पन्न होणार आहेत.

  • किरणकुमार चव्हाण, पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ-१

ठळक मुद्दे

  • जमावाने वीज पुरवठा खंडित केला
  • संशयितांनी मुख्य डीपीचे फ्यूज काढून ठेवले
  • आनंद लॉन्ड्रीजवळील बिल्डिंगांमधून व गच्चीवरुन दगडांचा मारा
  • फरशी व काचेच्या बाटल्या पोलिसांवर फेकल्या today
  • हल्लेखोरांकडे मोठ्या प्रमाणात दगड कोतून आले?
  • एकाचवेळी बाहेरील दुचाकी वाहने जमली कशी?
  • १२ पोलिसांना डिस्चार्ज, पाच जणांवर उपचार सुरु
  • उपचार पूर्ण केलेल्यांना विश्रांतीचा सल्ला

Maharashtra Politics : “सध्या काही लोकांना उद्योग नाहीत म्हणून…”; अजित पवारांचा राज ठाकरेंना अप्रत्यक्षपणे टोला

0
Maharashtra Politics : " सध्या काही लोकांना उद्योग नाहीत म्हणून..."; अजित पवारांचा राज ठाकरेंना अप्रत्यक्षपणे टोला

मुंबई | Mumbai

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील शाळांमध्ये पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात पडसाद उमटत आहेत. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषा सक्तीच्या (Hindi Language) या धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे. आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत, असे म्हणत राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले होते. त्यावर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी राज ठाकरे यांना अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला. ते पिंपरी चिंचवड येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

यावेळी बोलतांना अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले की, “सध्या कोणाला उद्योग नाही आहेत. विरोधकांना काही काम राहिलेले नाही. मराठी आपली मातृभाषा आहेच, त्याबद्दल काहीही दुमत नाही. प्रत्येक राज्याला आपली जी काही मातृभाषा असते त्याबद्दल आपुलकी, प्रेम, जिव्हाळा असतो. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला आहे. बरीच वर्ष दिल्लीत पडून असलेला हा मुद्दा एनडीए सरकारने मार्गी लावला. महाराष्ट्रात राहायचे तर मराठी आलीच पाहिजे. ज्यांना काहीही काम उरलेले नाही ते लोक असा वाद घालत बसतात”,असे म्हणत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे राज ठाकरेंना टोला लगावला.

पुढे ते म्हणाले की, “मराठी भाषा (Marathi language) भवन मरीन ड्राइव्हला उभारण्यात येणार आहे. त्याचा प्लान तयार आहे. निधीची कुठलीही कमतरता जाणवणार नाही. जगात सर्वाधिक इंग्रजी भाषा बोलली जाते. इंग्रजी ही जगातील बहुतेक देशात चालते. त्यामुळे ती पण भाषा आली पाहिजे. तिन्ही भाषांना महत्त्व आहे. पण मातृभाषेला नंबर एकच स्थान आहे. काही जण म्हणतात हिंदी राष्ट्रभाषा आहे, पण त्यावर वाद आहे, मला त्या वादात शिरायचे नाही”, असेही अजित पवारांनी म्हटले.

राज ठाकरे काय म्हणाले होते?

आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे. तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झाले? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले होते.

Maharashtra News : अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी १ लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

0
Maharashtra News : अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी १ लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई | Mumbai

राज्यातील महायुती सरकारने (Mahayuti Government) अपघातग्रस्त रुग्णांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर (Health Minister Prakash Abitkar) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आरोग्य विभागाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यात रूग्णालयांची (Hospital) माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारींसाठी स्वतंत्र मोबाईल अॅपदेखील तयार करण्यात येणार आहे. याशिवाय दर महिन्याला प्रत्येक रूग्णालयाने आरोग्य शिबीर घेऊन किमान पाच रूग्णांवर कॅशलेश उपचार करणे बंधनकारक असणार आहे. तर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या (Guardian Minister) अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात येणार आहे.

तसेच योजनेतील विविध सुधारणांसाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून, एक महिन्यात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार (Ration Shopkeeper) व सेवा केंद्रांच्या मदतीने वाटप होणार आहे. या योजनेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे करण्याचे निर्देश देखील आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.

Ranjit Kasale : निलंबित पोलीस अधिकारी रणजित कासले सेवेतून बडतर्फ

0
Ranjit Kasale : निलंबित पोलीस अधिकारी रणजित कासले सेवेतून बडतर्फ

मुंबई | Mumbai

बीडच्या सायबर विभागातील (Cyber ​​Division) निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक अधिकारी रणजित कासले (Ranjit Kasale) यांनी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराडच्या एन्काऊंटरची आपल्याला ऑफर देण्यात आली होती, असा दावा फेसबुक (Facebook) अकाउंटवर व्हिडीओ पोस्ट करत केला होता.

त्यानंतर आज (शुक्रवार) पुण्यातील (Pune) स्वारगेट येथून बीड पोलिसांनी रणजित कासले यांना ताब्यात घेतले आहे. कासले यांनी मी शरण जाणार असल्याचा व्हिडिओ केला होता. मात्र, त्यापुर्वीच त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. यानंतर आता कासले यांना पोलीस सेवेतून (Police Service) बडतर्फ करण्यात आले आहे.

पोलीस महानिरीक्षक छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) परिक्षेत्र यांनी कासले यांना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३११(२)(ब) अंतर्गत सेवेतून बडतर्फ केले आहे. आज (दि.१८ एप्रिल) रोजी बीड पोलिसांनी त्यांना शिवाजीनगर पोलीस ठाणे, बीड येथे नोंद असलेल्या गुन्हा क्रमांक २१३/२५ अंतर्गत, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम ३(१) (र) अन्वये ताब्यात घेतले आहे.

दरम्यान, रणजित कासले हे काल दिल्लीहून (Delhi) पुण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘ज्या दिवशी मतदान होते, त्यादेवशी माझ्या बँक खात्यात दहा लाख रुपये जमा झाले होते. ईव्हीएमपासून दूर राहण्यासाठी मला हे पैसे देण्यात आले होते, असा खळबळजनक दावा कासले यांनी केला होता. तसेच त्यांनी त्यांचे बँक स्टेटमेंट देखील यावेळी दाखवले होते. त्यानंतर कासले हे पुण्यात एका हॉटेलमध्ये मुक्काम करत असताना पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

Ranjit Kasale : निलंबित पोलीस अधिकारी रणजित कासले पोलिसांच्या ताब्यात

0
Ranjit Kasale : निलंबित पोलीस अधिकारी रणजित कासले पोलिसांच्या ताब्यात

मुंबई | Mumbai

बीड येथील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी (Santosh Deshmukh Murder Case) अटकेत असलेल्या माजी मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराडच्या एन्काऊंटरची आपल्याला ऑफर देण्यात आली होती, असा दावा बीडचे सायबर विभागातील निलंबित पोलिस उपनिरीक्षक रणजित कासले (Ranjit Kasale) यांनी केला होता. त्यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाउंटवर व्हिडीओ पोस्ट करत हा दावा केला होता.

त्यानंतर बीडचे पोलीस कासले यांचा शोध घेत होते. अखेर बीड पोलिसांनी (Beed Police) रणजित कासले यांना पुण्यातील एका हॉटेलमधून आज पहाटे ताब्यात घेतले आहे. कासले यांनी आपण स्वत: शरण जाणार असल्याचा व्हिडिओ केला होता. मात्र, त्यापुर्वीच त्याला ताब्यात घेण्यात बीड बोलिसांना यश आले आहे. बीड पोलिसांचे पथक पुण्यात दाखल झाल्यानंतर त्याचा शोध सुरू केला होता.

रणजित कासले हे काल दिल्लीहून (Delhi) पुण्यात (Pune) आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खळबळजनक आरोप केले होते. ज्या दिवशी मतदान (Voting) होते, त्यादेवशी माझ्या बँक खात्यात दहा लाख रुपये जमा झाले होते. ईव्हीएमपासून दूर राहण्यासाठी मला हे पैसे देण्यात आले होते, असा दावा कासले यांनी केला होता. तसेच त्यांनी त्यांचे बँक स्टेटमेंट देखील यावेळी दाखवले होते. त्यानंतर कासले हे पुण्यात एका हॉटेलमध्ये मुक्काम करत होते. यानंतर आज पहाटे बीड पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

संपादकीय : १८ एप्रिल २०२५ – वारसा संवर्धनाची गरज

0

आज जागतिक वारसा दिवस. आपत्ती आणि संघर्षांमुळे धोक्यात आलेला वारशाशी संबंधित यावर्षीची संकल्पना आहे. जे गमावणे आपल्याला परवडणार नाही अशा सगळ्या गोष्टी म्हणजे वारसा आणि तो वारसा संवेदनशीलतेने जपण्याचा प्रयत्न सातत्याने करणे म्हणजे संवर्धन अशी वारसा आणि त्याचे संवर्धन याची ढोबळ व्याख्या केली जाऊ शकेल. मानवी हस्तक्षेप, पर्यावरणीय आणि हवामान बदल आणि संघर्ष यामुळे जागतिक पातळीवर अनेक वारसा स्थळे धोक्यात आहेत. उद्ध्वस्त होत आहेत. तथापि भारतात जाणिवेच्या अभावामुळे अनेक शहरांच्या पातळीवरदेखील शहरांचा वारसा धोक्यात आहे. त्या दृष्टिकोनातून नाशिकचा विचार केला तर प्रत्येक नाशिककराचा उर नक्कीच अभिमानाने भरून येईन इतका संपन्न वारसा नाशिकला लाभला आहे.

गोदावरी, तिच्या तीरावर भरणारा कुंभमेळा आणि सह्याद्री ही तर नाशिकची अमीट ओळख. त्याबरोबरीने तिच्या तीरावरचे वाडे, वाड्यांमधील भव्य मंदिरे, तिच्या तीरावर शंभर वर्षे चालणारी व्याख्यानमाला, सह्याद्रीच्या कडेकपारीत राहणारे लोक, त्यांची निसार्गाला पूरक जीवनशैली, तिथले जंगल, तिथली जैविविधता, पुरातन वृक्ष, समृद्ध साहित्य परंपरा, विचारवंत कला, खाद्यसंस्कृती, मंदिरे, सगळ्या प्रकारच्या कला, आयुर्वेदाची परंपरा, गडकिल्ले हे सारे त्या वारशाचाच एक भाग आहेत. बाजारपेठेचे ठिकाण ही नाशिकची गेल्या तीनशे वर्षांपासूनची ओळख हादेखील वारसाच आहे. ही ओळख टिकवण्यासाठी आपण दैनंदिन पातळीवर काय करू शकतो याचा विचार लोकांनी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वारसा, तिथला इतिहास याची तुमच्या आयुष्यात काय भूमिका आहे? वारशाची देन काय आहे? त्यातून तुम्ही काय शिकता? तो वारसा का आणि मग कसा जतन करायचा? दैनंदिन आयुष्य जगतानादेखील वारसा कसा जपला जाऊ शकेल, हे समजावून घेणे गरजेचे आहे.

कारण पुढच्या पिढीकडे डोळस दृष्टिकोनासहित वारसा सोपवला जायला हवा. वारसा स्थळांना भेटी देणे हादेखील त्या प्रयत्नांचा एक भाग ठरू शकेल. उदाहरणार्थ गोदावरीतीरी अधूनमधून भेट दिली तर आपुलकी वाढेल. त्यातूनच तिचा इतिहास जाणून घेण्याची जिज्ञासा जागृत होऊ शकेल. नदी तुमची, माझी, सर्वांची आहे, ही भावना दृगोच्चर होऊ शकेल. त्यातूनच तिच्या संवर्धनाची प्रेरणा निर्माण होऊ शकेल. तशी ती निर्माण झाली तर त्या प्रयत्नात व्यापकता कदाचित आपोआपच येऊ शकेल. असाच दृष्टिकोन नाशिकला लाभलेल्या सगळ्या प्रकारच्या वारशाला लागू पडतो. विकासाच्या वाटेवर चालताना वारशाची पाळेमुळे विसरून चालणार नाही. वारसा, त्याचे महत्त्व आणि संवर्धन शालेय पातळीवर शिकवले गेले तर उपरोक्त भावना आपोआपच रुजू शकेल. संवर्धन ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्याबाबतीत आरंभशुरता उपयोगाची नाही. ते जबाबदारी आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याचे क्षेत्र आहे हे मुलांच्या मनावर ठसू शकेल. जागतिक वारसा दिवसाच्या शुभेच्छा.

Ahilyanagar : 24, 25 तारखेला सरपंच आरक्षण सोडती

0

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

ग्रामविकास विभागाने 5 मार्च रोजी राज्यातील पुढील पाच वर्षासाठीचे सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करून ते राजपत्रात प्रसिध्द केलेले आहे. यासाठी प्रवर्गनिहाय राखीव अथवा खुल्या सरपंच पदाच्या जागा निश्चित करण्यासाठी 24 व 25 एप्रिलला उपविभागीय पातळीवर महिला सरपंच यांचे तर सर्वसाधारण आणि अन्य प्रवर्गाचे तहसीलदार यांच्या पातळीवर ईश्वरी चिठ्ठ्या काढण्यात येणार आहे. यासाठीचे नियोजन जिल्हा ग्रामपंचायत विभागाकडून अंतिम करण्यात आले आहे.

2025 ते 2030 या पाच वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील 1 हजार 223 ग्रामपंचायतींपैकी 624 ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना सरपंच होण्याची संधी मिळणार आहे. यात 312 ठिकाणी महिलांचा समावेश असणार आहे. यासह 330 ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण राहणार असून यात 165 महिलांना संधी मिळणार आहे.

तर 119 ठिकाणी अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण राहणार असून यात 60 ठिकाणी महिला, तसेच 150 ठिकाणी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण राहणार असून यात 75 महिला सरपंच यांचा समावेश राहणार आहे. याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र यामध्ये 5 मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यात जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील 1223 ग्रामपंचायतमध्ये 150 ठिकाणी अनुसूचित जातीसाठी सरपंच पद आरक्षित राहणार असून यात 75 महिलांचा समावेश राहणार आहे. 119 ठिकाणी सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित राहणार असून यात 60 महिलांचा समावेश राहणार आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी 330 ठिकाणी सरपंच पद आरक्षित राहणार असून यात 165 महिलांचा समावेश असणार आहे तर 624 ठिकाणी सरपंच पद हे खुल्या प्रवर्गासाठी राहणार असून यात 312 खुल्या प्रवर्गातील महिला सरपंचाचा समावेश राहणार आहे.

दरम्यान, कोणत्या तालुक्यात कोणत्या गावात महिला, सर्वसाधारण आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण निघणार याचा तपाशील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागाने तयार करून तो मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी यांना पाठवला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया या कार्यक्रमाला मान्यता दिल्यानंतर 24 आणि 25 एप्रिलाला उपविभागीय पातळी आणि तहसील कार्यालय पातळीवर सरपंच पदाच्या सोडती काढण्यात येणार आहेत.

यापुढे विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी

0

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

राज्य सरकारने आता सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांत बायोमेट्रिक हजेरी लागू केली असून, 75 टक्के हजेरी अनिवार्य असणार आहे. यामुळे शाळा, कॉलेजमध्ये जाणे गरजेचे होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025 पासून हा निर्णय लागू होईल. राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची हजेरी वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

2018 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता कठोरपणे केली जाईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची हजेरी वाढेल आणि शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिस्त राखली जाईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून 75 टक्के हजेरी अनिवार्य केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात नियमितपणे उपस्थित राहण्याची गरज भासणार आहे. राज्य सरकारचा उद्देश विद्यार्थ्यांना नियमितपणे महाविद्यालयात उपस्थित राहण्यास प्रोत्साहित करणे आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आहे. काही विद्यार्थी महाविद्यालयाऐवजी खासगी शिकवणी वर्गांना जास्त उपस्थित राहतात, पण या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याचे महत्त्व समजेल. यामुळे शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिस्त राखली जाईल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कार्य सुधारेल.

राज्य सरकारचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयातील उपस्थितीत वाढ करेल. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू केल्याने विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शाळा-महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याची प्रेरणा मिळेल. महाविद्यालयांच्या माथी खर्चाची जबाबदारी असली तरी, हा निर्णय शाळेतील शिस्त आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा होईल.

शिक्षकांनाही बायोमेट्रिक अनिवार्य
दरम्यान, राज्यातील अनुदानास पात्र शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तत्काळ बायोमेट्रिक अथवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदविण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने यापूर्वीच दिले आहेत. तसेच बायोमेट्रिक प्रणाली चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे उपस्थितीची अट पूर्ण करण्यासाठी सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना देण्यात आलेल्या मुदतीचे पालन न करणार्‍या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्यात येईल, असा इशाराही यापूर्वी देण्यात आलेला आहे.

Rahuri : तहसिलदारांच्या दालनात अंगावर पेट्रोल ओतून घेण्याचा प्रयत्न

0

राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri

राहुरी तालुक्यातील उंबरे परिसरातील मुरूम उत्खनन बंद करा. तसेच शस्त्र परवाने रद्द करा या मागणीसाठी उंबरे येथील एका इसमाने राहुरी तहसिलदार यांच्या दालनात अंगावर पेट्रोल ओतून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने तहसील परिसरात गोंधळ उडाला होता. संबंधित इसमाला ताब्यात घेऊन पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे.

याबाबत नायब तहसीलदार संध्या दळवी यांनी राहुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. या तक्रार अर्जात म्हटले की, उंबरे येथील भाऊसाहेब दशरथ काळे यांनी काही दिवसांपूर्वी उंबरे परिसरातील मुरूम उत्खनन बंद करावे, तसेच शस्त्र परवाने रद्द करण्यासाठी दि.21 एप्रिल रोजी उपोषणाचा तक्रार अर्ज दाखल केला होता. मात्र काल दुपारच्या सुमारास राहुरी तहसिलदार यांच्या दालनात येऊन आरडाओरड करून स्वत:जवळील पेट्रोल असलेल्या बाटलीतून अंगावर पेट्रोल ओतून घेण्याचा प्रयत्न केला. भाऊसाहेब काळे यांना पोलिसांच्या हवाली केले. मात्र या घटनेमुळे परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.

काल राहुरी तहसील कार्यालयामध्ये अंगावर पेट्रोल ओतून घेणार्‍य इसमाला गेल्या दोन-तीन महिन्यांपूर्वी उंबरे येथील एका शस्त्र परवानाधारकाने शास्त्राचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी दिली होती अशी चर्चा आहे. या शस्त्र परवानाधारकाची राहुरीसह जिल्ह्यातील काही पोलिसांचे ऊठबस असल्यामुळे या इसमावर कुठलीही कारवाई पोलीस करत नाही. या शस्त्र धारकाकडे अनेक पोलीस अधिकारी जेवणाच्या पार्टीसाठी येतात व तेच फोटो व्हायरल करून दहशत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून हा परवाना रद्द करण्यात यावा अन्यथा उंबरेचे सुद्धा बीड झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी सध्या या परिसरात चर्चा सुरू आहे

Ahilyanagar : नवीन धोरणानुसार 13 वाळूपट्ट्यांचा लिलाव

0

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

अनेक दिवसांपासून लिलावाची प्रतीक्षा असलेल्या वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाला मुहूर्त मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 13 वाळूपट्ट्यांना पर्यावरण विभागाचा ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. 9 एप्रिलला राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार, 2022 पूर्वी प्रचलित असलेल्या वाळू धोरणानुसार, घाटांचा लिलाव होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण ठरवले. मात्र, जून महिन्यांत पावसाळा सुरू होणार असून या काळात वाळू बंदी राहणार असल्याने नवीन धोरणावर कधी अंमलबजावणी होणार हा प्रश्न आहे. गतवर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे जिल्ह्यातील वाळू उपशाला ब्रेक लागला होता. पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळू शकली नाही.

यामुळे लिलाव प्रक्रिया बरेच दिवस रखडली. यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या अनेक घटना उघड झाल्या होत्या. अधिकार्‍यांवर माफियांकडून हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्याचे दिसून आले होते. 2023 साली तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नवीन वाळू धोरण आणले होते. या धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू डेपो तयार करण्यात आले होते. या डेपोतून वाळूची विक्री केली जात होती. जिल्ह्यात सध्या 18 वाळू डेपो कार्यरत असून 24 ते 25 हजार ब्रास वाळू साठा आहे. या डेपोतून जुन्या धोरणानुसार वाळूची विक्री केली जात आहे. दरम्यान, त्या काळातील दोन डेपो रद्द करण्यात आले असून सरकारच्या धोरणामुळे चोरट्या मार्गाने वाळू तस्करी जोर असल्याची चर्चा आहे.

नवीन वाळूसाठी दिवाळीचा मुर्हूत ?
जिल्ह्यात मुळा, प्रवरा, गोदावरी, घोड आणि भीमा हे महत्त्वाचे नदी पात्र आहेत. पहिल्या टप्प्यात कर्जत, राहुरी आणि पारनेर तालुक्यातील 13 वाळू पट्ट्यांचा नवीन धोरणानुसार, लिलाव करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसांत 13 वाळू पट्ट्यांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. नवीन धोरणानुसार, लिलाव होणार आहेत. परंतु उर्वरित वाळू पट्ट्यांची निविदा प्रक्रिया राबण्यासाठी शासनाकडे केवळ एक महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान वाळू उपसा केला जात नाही. यामुळे सरकारच्या सुधारित धोरणामुळे दिवाळीच्या दरम्यान शासकीय वाळू मिळणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

घरकुलांसाठी मोफत वाळू
नव्या धोरणानुसार आता लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणार्‍या प्रत्येक वाळू गटामधील 10 टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हातपाटी-डुबी या पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणार्‍या वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.