अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) 

विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच इतर स्थानिक रहिवाशांनी त्यांच्या घरांच्या बांधकामाकरिता वाळूची मागणी केल्यास कमाल ५ ब्रास मयदित वाळू स्वामित्वधन रक्कम (रुपये ६००/- प्रती ब्रास) उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक काल जारी करण्यात आले आहे.

तरतुदीनुसार निश्चित वाळू गट तसेच, पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळू गटांपैकी जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा वाळूगटामधून शासनाच्या विविध घरकूल योजनांच्या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांकरिता स्वामित्वधन न आकारता कमाल ५ ब्रासपर्यंत वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच, अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी तसेच इतर कोणत्याही कारणामुळे शासनाने जप्त केलेली वाळूदेखील विविध घरकूल लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन न आकारता उपलब्ध करून द्यावी. शासनाच्या विविध घरकूल योजनांच्या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची यादी गट विकास अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन न आकारता कमाल ५ ब्रासपर्यंतच्या वाळूसाठी तहसिलदार यांनी जवळचा वाळू गट नमूद करुन ऑनलाईन पासेस उपलब्ध करून द्याव्यात. याकरिता संबंधित लाभार्थ्यांनी तहसिलदार यांच्याकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. तहसिलदार यांनी उपलब्ध करून दिलेले ऑनलाईन पासेस डाऊनलोड करुन संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी व ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांच्यामार्फत १५ दिवसांच्या आत घरकूल लाभार्थ्यांना घरपोच उपलब्ध करुन द्यावेत व त्याची पोच घेऊन योग्य ती नोंद ठेवण्यात यावी.

तहसिलदार यांनी घरकूल लाभार्थ्यांस पास उपलब्ध करुन दिल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत वाळू उचल करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील. या कालावधीत वाळू न उचलल्यास हा पास आपोआप रद्द होईल. ऑनलाईन पास उपलब्ध करुन देण्यास काही तांत्रिक अडथळा आल्यास तहसिलदार यांनी लाभार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने पास उपलब्ध करुन द्यावेत. तथापि, याची नोंद महाखनिज प्रणालीवर घेण्यात यावी. या कार्यवाहीची संपूर्ण जबाबदारी संयुक्तरित्या तहसिलदार तसेच गट विकास अधिकारी यांच्यावर राहील. त्याचप्रमाणे अशा वाळू गटामधून इतर स्थानिक रहिवाशांनी त्यांच्या घरांच्या बांधकामाकरीता वाळूची मागणी केल्यास कमाल ५ ब्रास मर्यादेत वाळू स्वामित्वधन रक्कम (रुपये ६००/- प्रती ब्रास), जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण निधी व इतर अनुज्ञेय रकमांचा भरणा करुन घेऊन दिनांक ८ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शासकीय बांधकामांसाठी वाळूच्या मागणीबाबत बांधकाम आराखडा विचारात घेऊन अशा वाळू गटामधून सदर बांधकामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या दराने तथापि, स्वामित्वधनाच्या रक्कमेपेक्षा (रुपये ६००/- प्रती ब्रास) कमी नसणारे शुल्क आकारुन वाळूचा पुरवठा करण्यात यावा. प्राप्त रक्कमेमध्ये स्वामित्वधन रक्कम, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व इतर अनुज्ञेय रकमांचा समावेश असेल. यासाठी शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार वाळू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी जप्त केलेली वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यानंतर शिल्लक वाळूची दिनांक शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार विल्हेवाट लावावी.