नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
सध्या इराण अमेरिका इस्त्रायल देशांदरम्यान भडकलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या दरात झालेली प्रचंड वाढ यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतील, अशी जोरदार चर्चा सुरु आहे. ही भीती आता खरी ठरण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोलियम कंपन्यांकडून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवले जाण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड चढ-उतार होत असतानाही सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, दरात बदल न केल्याने तेल कंपन्यांना डिझेलवर प्रतिलिटर तब्बल ३५ रुपये आणि पेट्रोलवर १८ रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा निर्णय रोखून धरण्यात आल्याची चर्चा होती. मात्र, येत्या काही दिवसांमध्ये तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील मतदान संपताच पेट्रोल-डिझेल दरवाढीबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे समजते.
एप्रिल २०२२ पासून शासकीय इंधन कंपन्यांनी दर वाढवलेले नाहीत
एप्रिल २०२२ पासून शासकीय इंधन कंपन्यांनी दर वाढवलेले नाहीत. या कंपन्यांना पेट्रोल प्रतिलिटर १८ रुपये आणि डिझेल प्रतिलिटर ३५ रुपये तोटा सहन करावा लागत असल्याची माहिती सुत्रांनी वृत्तसंस्थेला दिली आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम अशा शासकीय कंपन्यांनी एप्रिल २०२२ पासून किंमती वाढवलेल्या नाहीत. तेव्हापासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती शासकीय कंपन्यांनी स्थिर ठेवल्या आहेत.
केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात १० रुपयांची कपात केली, तरीही हा तोटा दररोज १६०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने केलेली ही कर कपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचलीच नाही; ती केवळ तेल कंपन्यांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी वापरली गेली आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या तोट्यामुळे जानेवारी-फेब्रुवारीतील नफा पूर्णपणे संपुष्टात आला असून, जानेवारी-मार्च तिमाहीत कंपन्यांना तोटा नोंदवावा लागण्याची शक्यता आहे.
गेल्या महिन्यात दिवसाला काही कंपन्यांना 2400 कोटीचे नुकसानही सहन करावे लागले होते. सरकारने उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कंपन्यांनी तोट्याचे गणित सावरले आहे. परंतु सरकारी कंपन्यांना हा भार फार काळ पेलता येणार नाही. त्यामुळे पेट्रोल – डिझेलच्या किंमती पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर वाढवल्या जातील, असा अंदाज भारतीय अर्थविश्वात व्यक्त केला जातो आहे. इंधनाचे दर वाढल्यास दैनंदिन जीवनातील अनेक वस्तूंचे भाव वाढू शकतात.
