मुंबई | Mumbai
राज्यातील १ रुपया पीकविमा योजनेत गैरव्यवहार झाला असून बोगस कागदपत्राच्या आधारे राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांनीही याचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. खुद्द राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी याचा खुलासा केला आहे. कृषीमंत्र्यांनी सीएसी सेंटरवर या बोगस पीक विम्याचे खापर फोडले आहे. सीएससी केंद्रांना एका अर्जामागे ४० रुपये मानधन मिळते. त्यापोटीच त्यांनी असे बोगस अर्ज भरल्याचे कृषीमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे. यावरुन विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. अशातच आता राज्याचे कृषी मंत्री यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत पीक विमासंदर्भात मोठे विधान केले आहे.
राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीक विम्याचा बोगस उद्योगच सर्वांसमोर आणला. त्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातून आता बोगस पीक विम्याच्या सुरस कथा समोर येतील. काही ठिकाणी पिक विम्यात गैरव्यव्हार झालेत, अशी कबुली कृषीमंत्र्यांनी दिली.
काय म्हणाले कृषी मंत्री कोकाटे?
एक रुपयात पीक विमा या योजनेत घोटाळा झाल्याची माहिती कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. ते म्हणाले की, “बेकायदेशीरपणे करण्यात आलेल्या अर्जावर कारवाई करण्यात आलेली आहे. ४० रुपये मानधन हे सीएससी केंद्रचालक अर्ज भरण्यासाठी घेत असतात. त्यांना ४० रुपये मानधन दिले जाते. त्यामुळे बोगस अर्ज भरून जास्त पैसे मिळवण्यासाठी हे प्रकार करण्यात आलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भातील कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कृषी समितीने आम्हाला अहवाल पाठवला आहे. त्या संदर्भात आम्ही विचार करू आणि योजना बंद न करता त्यात अपडेट करू. कुठल्याही योजनेमध्ये २ ते ५ टक्के गैरव्यवहार हे होत असतात. पीक विमा योजनेचे आतापर्यंत ४ लाख अर्ज बाद करण्यात आले आहेत”.
कृषीमंत्री म्हणाले की, बोगस सातबारा उतारे, ऑनलाईन योजनेमुळे राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांनीही या योजनेत अर्ज दाखल केले. राज्यातील ५-६ जिल्ह्यात मशिदी, मंदिर, शासकीय जमीन, बिगर कृषी जमीन यावरही पीक विमा उतरवल्याचे निदर्शनास आले आहे. ९६ केंद्रावर कारवाई केली आहे. या खात्यांवर आम्ही पैसे वर्ग न केल्याने शासनाचे पैसे वाचले आहेत. पीकविमा योजनेत आणखी काही बदल करायचे असतील तर अधिकाऱ्यांना फिडबॅक घ्यायला सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना यूनिक आयडी, आधार कार्ड आणि सॅटेलाईटसोबत टायअप करून पीकविमा देण्याचा प्रयत्न आहे असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात बोगस पिक विम्याचा बोगस पॅटर्न गाजत असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी केला होता. त्यामुळे हा घोटाळा बीड मध्ये झाल्याचे बोलले जात आहे. यावर विचारले असता केवळ बीड मध्येच गैरव्यव्हार नाही. मंत्र्यांनी हे गैरव्यवहार केले असे नाही. धनंजय मुंडेंवर होणारे आरोप राजकीय असल्याचे ते म्हणाले. अनेक अर्ज रद्द केले, त्या खात्यात पैसे वर्ग केलेले नाही. शासनाचा पैसा वाचवल्याचे ते म्हणाले.
एक रुपयात पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि बोगस अर्ज भरल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे. त्यामुळे पीकविमा योजना बंद करण्यात यावी अशी शिफारस कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारकडे केली आहे. मात्र आता कृषी मंत्री कोकाटे यांनी योजना बंद करणार नसल्याची माहिती दिली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
