नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांची (Zilla Parishad Election) रणधुमाळी सुरू झाली असली, तरी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या उर्वरित ३० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आज बुधवारी (दि. २१) ठरणार आहे. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीकडे नाशिक जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा होऊन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने निवडणुका (Election) घेतल्या जात आहेत. मात्र, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याने त्यांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण मर्यादेबाबत कोणता निर्णय देते, यावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेचा (Nashik ZP Election) विचार करता, एकूण ७४ जागांपैकी अनुसूचित जमातीसाठी (एस.टी.) ३९ टक्के, इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) २७ टक्के आणि अनुसूचित जातींसाठी (एस.सी.) ६ टक्के आरक्षण देण्यात आले असून एकूण आरक्षण ७२ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. यानुसार जिल्हा प्रशासनाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आरक्षणाची सोडतही जाहीर केली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची (Reservation) ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यास मनाई केल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. यापुढे निवडणुका घेण्यासाठी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत कसे ठेवता येईल, याबाबत उपाययोजनांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ही अंतिम सुनावणी बुधव-ारी (दि.२१) होत असून, त्यानंतर न्यायालय आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्यास मान्यता देऊ शकते.
दरम्यान, राज्यातील सर्वी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात का, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या निकालाकडे राजकीय वर्तुळासह प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
