मुंबई | Mumbai
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session) सोमवार (दि.२३) पासून सुरू होत असून, राजकीय उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर यंदा सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकांचीच जास्त कसोटी लागणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निधनानंतर होत असलेले हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने सभागृहात त्यांची उणीव प्रकर्षाने भासणार आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर दिवंगत अजित पवार यांना शोकप्रस्तावाद्वारे श्रध्दांजली अर्पण केली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) हे नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा परिचय सभागृहाला करून देतील. हे अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहे. महापालिका निवडणुकांनंतर महाविकास आघाडीत पडलेली फूट, राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची चर्चा आणि राज्यसभेच्या सातव्या जागेवरून काँग्रेस राष्ट्रवादीत (शरद पवार गट) सुरू असलेली ओढाताण यामुळे विरोधक बॅकफूटवर दिसण्याची शक्यता आहे. त्यातच १६ मार्चला होणारी राज्यसभा निवडणूक अधिवेशनादरम्यान राजकीय रंगत वाढवणार आहे.
दुसरीकडे, सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक मुद्दे आहेत. अल्पसंख्याक विभागातील जात प्रमाणपत्राचा रद्द केलेला निर्णय, मंत्री नरहरी झिरवाळ (Minister Narhari Zirwal) यांच्या दालनातील लाचखोरीचे प्रकरण, मुलुंडमधील मेट्रो दुर्घटना आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था यावरून विरोधक आक्रमक पवित्रा घेऊ शकतात. राज्याचा सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प मांडणार असल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणार असून, पुढील दोन आठवडे मुंबईत राजकीय संघर्षाचा धुरळा उडणार आहे.
अर्थसंकल्प ६ मार्चला सादर होणार
राज्याचा सन २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता सादर होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडतील. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी फडणवीस यांनी वित्तमंत्री या नात्याने सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.
दृष्टिक्षेपात
- २३ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६ यादरम्यान अधिवेशन चालणार
- विरोधी पक्षाकडून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली जाण्याची शक्यता
- शिक्षण संस्थांना जारी केलेल्या अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता
- मंत्रालयातील लाचखोरीच्या प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे
