मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्यातून सदनिका घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल न्यायालयाने (Court) दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावलेले राज्याचे माजी क्रीडा आणि युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास तसेच औकाफ मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी स्वीकारला होता.यानंतर
कोकाटे यांच्या अटकेसाठी शहर गुन्हेशाखेची (City Crime Branch) दोन पथके गुरुवारी (दि.१९) सायंकाळी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाली होती. याप्रकरणी कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर आज (शुक्रवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला. न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी पार पडली आहे.
यावेळी कोर्टाने माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना १ लाखाच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. तसेच कोकाटेंना फक्त दोन वर्षांची शिक्षा असल्याने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली नसून, ती ठेवण्यात आल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. तर कोकाटे यांच्या वकिलांनी त्यांची आमदारकी जाणार नाही असे म्हणत तो निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे तूर्तास कोकाटे यांची अटक आणि जेलवारी टळली आहे.
यावेळी कोकाटे यांचे वकील रवींद्र कदम यांनी “माणिकराव कोकाटे यांची तब्येत ठीक नसल्याने त्यांच्यावर लीलावती रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. त्यामुळे त्यांना सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली. कोकाटे यांनी १९८९ मध्ये घरासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत दाखवण्यात आली . वीकर सेक्शन घरासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत दाखवण्यात आली. अर्ज करताना १२ महिन्यांच्या म्हणजे सप्टेंबर १९८८ ते ८९ चा मिळकतीचा दाखला देणे आवश्यक होते. त्यावेळी कोकाटेंचे उत्पन्न हे २५०० प्रति महिना इतकं होतं. १९९४ मध्ये त्यांना सदनिका दिली होती. त्याचवर्षी त्यांचे उत्पन्न वाढले. घराचा ताबा घेतल्यानंतर उत्पन्न सारखं राहत नाही. त्यामुळे त्यावेळी ते पात्र असल्याने त्यांना घर मिळाले होते. त्यामुळे ताबा घेताना उत्पन्न असेल तर फसवणूक कशी झाली. तो नियम इतरांना लावला तर अनेकांवर कारवाई होईल. कोकाटेंनी कोणतेही खोटे पुरावे, कागदपत्रे दिले नाहीत. नाशिक सत्र न्यायालयाने फसवणुकीची व्याख्या न समजताच निकाल दिला. त्यामुळे ही फसवणूक नव्हती”, असा युक्तिवाद केला.
हे देखील वाचा : Manikrao Kokate : “नाशिक सत्र न्यायालयाने फसवणुकीची व्याख्या न समजताच निकाल दिला”; कोकाटेंचे वकील अॅड. रवींद्र कदमांचा जोरदार युक्तिवाद
दरम्यान, यानंतर हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करतांना म्हटले की “कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंकडे त्यावेळी २५ एकर जमीन होती. त्यांचे भाऊ कत्रांटदार होते, त्यातून ते उत्पन्न घेत होते. २५ एकर जमिनीचा उल्लेख पिस्तुल परवानगीसाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्रात केलेला आहे. ज्यावेळी हा प्रकार झाला त्यावेळी माणिकराव कोकाटे स्वत:वकील होते, त्यामुळे त्यांना कायदा माहिती होता. त्यावेळी कोकाटे सभापती होते, त्यांनी त्यांच्या राजकीय ताकदीचा गैरवापर केला. गरजू लोकांचे घर लाटण्याचे काम त्यांनी केले. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने एकच रेशन कार्ड असतानाही वेगवेगळ्या पद्धतीने २ घरे लाटली आहेत”, असे त्यांनी म्हटले.
सरकारी वकील काय म्हणाले?
तर सरकारी वकील म्हणाले की, कोकाटे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना सूट देण्यात येऊ नये. हे अपवादात्मक प्रकरण नाही. राहुल गांधी आणि हे प्रकरण वेगळे असून, आमचा या याचिकेला विरोध आहे. दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरांचे हे प्रकरण असून कोकाटेंनी दुर्बलांच्या हक्काचं घर लाटल्याचे त्यांनी म्हटले. तर कोकाटे यांच्या वकिलांनी या याचिकेला स्थगिती न दिल्यास त्यांची आमदारकी (MLA) जाईल, असे सांगितले.
हे देखील वाचा : Manikrao Kokate : नशिबाने मिळाले, कर्माने गमावले
कोर्ट काय म्हणाले?
यावेळी कोर्ट म्हणाले की, कोकाटे यांच्या वडिलांची २५ एकरांची जमीन असताना तुम्ही घर नाकारलं का नाही. शेतजमिनीतून येणाऱ्या उत्पन्नाचा तुम्ही उल्लेख केलेला नाही. तुमच्या अर्जात आणि प्रतिज्ञापत्रात समानता आढळून येत नाही. हा त्यावेळच्या अथॉरिटीचा निष्काळजीपणा होता.यावेळी कोर्टाने कोकाटे यांच्या वकिलांना तुमचा याचिकेला विरोध आहे की नाही? असा सवाल केला. तसेच कोकाटे किती वर्षांपासून आमदार आहेत? असा सवालही कोर्टाने विचारला.
तर कोकाटे यांच्या वकिलांनी वेळ वाढून देण्याची मागणी केली. मात्र त्यास कोर्टाने नकार देत आजच आम्ही यावर निकाल देणार आहोत, असे म्हटले. त्याचबरोबर कोकाटे यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात देखील कोर्टाकडून विचारणा करण्यात आली. त्यावर कोकाटे यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी कालच (गुरुवारी) त्यांनी राजीनामा दिला आहे, असे सांगितले.
