नवी दिल्ली | New Delhi
शिवसेनेचे चिन्ह आणि पक्ष कोणाचा (Shivsena Symbol) यासंदर्भात उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी पार पडत आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल न्यायालयात (Court) बाजू मांडताना निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाच्या निर्णयांवर जोरदार ताशेरे ओढत आहे. तर न्यायालयाने आम्हाला अपात्रता ठरवायची असून, आम्ही जो निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल असे म्हटले आहे.
राज्यात बेकायदेशीरपणे सरकार (Government) स्थापन झाल्याचा आरोप करत, केवळ विधिमंडळातील फुटीच्या आधारे पक्षाचा निर्णय देण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकारक्षेत्राचा दावा सिब्बल यांनी फेटाळून लावला.तर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी नमूद केले की, अपात्रतेच्या कारवाईसाठी अध्यक्षांची चौकशी आणि निवडणूक आयोगापुढील प्रश्न हे दोन्ही वेगळ्या कसोट्यांवर आधारित आहेत.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे
घटना अमान्य करण्याचा आयोगाला अधिकार काय?
बंडखोरी होण्यापूर्वीच शिवसेनेची २०१८ ची घटना अमलात होती. निवडणूक आयोगाने २०१८ ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगत १९९९ च्या घटनेचा आधार घेतला आणि ती बाजूला सारली. परंतु, निवडणूक आयोगाला पक्षाची दुरुस्त घटना अमान्य करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
संघटनात्मक बहुमताकडे दुर्लक्ष
पक्षात पडलेली फूट ही केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती मर्यादित होती, ती संपूर्ण राजकीय पक्षाची फूट मानता येणार नाही. ठाकरे गटाला राष्ट्रीय कार्यकारिणीत १६० पदाधिकाऱ्यांचा आणि सुमारे १९.४ लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा होता; तर शिंदे गटाकडे केवळ ४.४८ लाख सदस्य होते. आयोगाने या संघटनात्मक रचनेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
अधिकारक्षेत्राचा गैरवापर
निवडणूक आयोगाकडे पक्षाच्या वादावर न्यायनिर्णय देण्याचे अधिकार नसून, केवळ मान्यता रद्द करण्याचा कमाल अधिकार आहे. आयोगाने स्वतःचे अधिकारक्षेत्र गृहीत धरून दिलेला निर्णय अन्यायकारक आहे.
व्हीप आणि परिच्छेद १५ चा गैरवापर
शिंदे गटाने व्हीप आणि दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद १५ चा गैरवापर करून पक्षात ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे १७ फेब्रुवारी २०२३ पासून विधिमंडळ पक्ष हाच राजकीय पक्ष बनवण्याचा घटनाबाह्य प्रकार घडला.
