दिल्ली । Delhi
यूपीएससी परीक्षेतील फसवणुकीच्या प्रकरणात अडकलेल्या माजी प्रशिक्षक आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करत तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती बी. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पूजा खेडकर यांना २१ मेपर्यंत अटक करू नये असे आदेश दिले होते. आता त्यांना अधिकृतरित्या अटकपूर्व जामीन देण्यात आला आहे. सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने स्पष्टपणे विचारले की, पूजा खेडकर यांनी असा कोणता गंभीर गुन्हा केला आहे की त्यांना त्वरित अटक करणे आवश्यक आहे? त्या ना तर ड्रग माफिया आहेत, ना दहशतवादी. त्यांच्या विरोधात खुनासारख्या (कलम ३०२) गंभीर गुन्ह्याचा आरोपही नाही. त्या एनडीपीएस कायद्यान्वये दोषी ठरत नाहीत.
न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित उमेदवाराने आयुष्यभराची मेहनत गमावली असून आता तिला कुठेही नोकरी मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे परिस्थितीचा आणि प्रकरणातील तथ्यांचा विचार करत योग्य तो दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने तपास यंत्रणांना फटकारत सांगितले की, अशा प्रकरणांची चौकशी करताना तुमच्याकडे आवश्यक तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअर असावे. कोर्टाने तपास करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देत, “तपास करा, पण कायदेशीर चौकटीत राहूनच,” असा सल्ला दिल्ली पोलिसांना दिला. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, यामध्ये आरोपीला अटक करणे ही प्राथमिकता नसून, प्रकरणाच्या योग्य तपासासाठी सहकार्य घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने याचिकाकर्त्याचा विचार केला आणि परिस्थितीच्या अनुषंगाने निर्णय घेतला, तो न्यायसंगत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. त्यामुळे खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय योग्य आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयामुळे पूजा खेडकर यांना तातडीचा दिलासा मिळाला असला तरी, त्यांच्यावरील संशय अद्याप संपलेला नाही. पुढील तपासात त्यांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता तपास यंत्रणा याप्रकरणातील तपशीलवार चौकशी करत असल्याचे संकेतही मिळाले आहेत. यूपीएससीमधील आरक्षण धोरणाचा गैरवापर करून अधिकारी बनण्याचा आरोप पूजा खेडकर यांच्यावर करण्यात आला होता. या संदर्भात अनेक तक्रारी दाखल असून, चौकशीही सुरू आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पुढील टप्प्यात न्यायालयीन प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
