नाशिक | प्रतिनिधी
सरकारी योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या घरांचा दर्जा इतर खासगी घरांपेक्षा हलका असतो. अनेकदा कंपन्या सरकारी योजनेतील घरे वेगळ्या ठिकाणी आणि खासगी घरे वेगळ्या ठिकाणी बांधतात. हा भेदभाव बंद करून खासगी आणि सरकारी योजनेतील घरे एकाच इमारतीत असतील असा निर्णय लवकरच महाराष्ट्र राज्यशासन घेणार असल्याचे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले आहे.
आव्हाड यांनी ट्विटरवरून याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, सरकारी संकुल निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या शासकीय संकुल इतरत्र बांधतात आणि खासगी संकुल उत्तम सुविधासह वेगळ्या जागी बांधतात. त्यामुळे शासकीय योजनेमध्ये सरकारी कर्मचारी, पोलीस हे घरे घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत.
घर नसल्याने पोलीस किंवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करताना नजरेस पडतात. त्यामुळे यापुढे समान सदनिकांचे वाटप समान सुविधांसह देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.
ते म्हणाले, म्हाडाच्या २००० घरांची लॉटरी काढली जाणार आहे. यात १००० पोलिसांना आणि १००० चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना घरे दिली जाणार आहेत.
दुसरीकडे गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत कधी निर्णय होणार? गिरणी कामगार गिरण्या बंद झाल्यावर देशोधडीला लागला आणि आता फक्त काही कामगारांना घर देऊन बाकीच्यांना अनेक वर्षे वाटच पाहायला लागतेय, महाविकास आघाडी त्यांना योग्य न्याय देईल ही अपेक्षा असल्याचे एका युजरने म्हटले आहे.
