मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्यात जमीन मोजणीच्या संदर्भातील १ लाख २८ हजार २९० प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी विधानसभेत (Vidhansbha) एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. राज्याचा मोजणी प्रकरणांचा निकाली काढण्याचा सरासरी कालावधी १२१ दिवसांचा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील जमीन मोजणी संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणाबाबत भाजपच्या भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात बावनकुळे यांनी वरील माहिती दिली आहे. परवानाधारक भूमापक यांची मोजणी कामी नियुक्ती करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९८९ च्या नियम १३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
अन्य राज्यांमध्ये (State) राबविण्यात येत असलेल्या कार्यप्रणालीच्या धर्तीवर जमीन खरेदीखत नोंदणी पूर्वी संबंधित मिळकतीची अधिकृत मोजणी करून तिचे अचूक क्षेत्रफळ, लांबी रुंदी, चतु:सीमा, भौगोलिक स्थान निश्चित करणे, त्यानंतर खरेदी खताची नोंदणी करणे आणि नोंदणीनंतर फेरफार नोंद मंजूर करून अधिकार अभिलेख अद्ययावत करणे अशी कार्यपद्धती राज्यात राबवण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास सुरू असल्याचे बावनकुळे यांनी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान घरकुल योजनेत गैरव्यवहार
केज (जि. बीड) नगरपंचायतीत पंतप्रधान घरकुल योजनेत ४ कोटी २४ लाख ७३ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची कबुली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अन्य एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या विजयसिंह पंडित, राजेश विटेकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. या गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल ७ एप्रिल २०२६ रोजी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाला आहे. चौकशी समितीने आपल्या अहवालात तत्कालीन दोन मुख्याधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे. त्यापैकी एका मुख्याधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी आणि दुसऱ्या मुख्याधिकाऱ्यावर तसेच इतर कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे तसेच विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
