नाशिक । प्रतिनिधी
सार्वजनिक आरोग्य विभाग व अग्निशमन विभागाकडील नवनिर्मितसह सरळ सेवेसाठी रिक्त असलेल्या 762 पदे व अन्य विभागांतील नवनिर्मित 113 अशा एकूण 875 पदांची सरळ सेवेने भरती केल्यास वाढीव वेतन खर्चापोटी महापालिकेचा आस्थापना खर्च 45.34 टक्क्यांवर जाणार आहे. नोकरभरतीसाठी 35 टक्के आस्थापना खर्चाची मर्यादा असल्याने नोकरभरतीकरिता वाढत्या आस्थापना खर्चासह सेवाप्रवेश नियमावलीला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे.
महापालिकेचा सुधारित आकृतिबंधाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे प्रलंबित असतानाच, शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 522, अभियांत्रिकी विभागातील 43, लेखा व लेखा परीक्षण विभागातील 12 व घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील 58 अशा प्रकारे एकूण 635 नवीन पदांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. या पदांना मान्यता देताना शासनाने या पदांचे सेवाप्रवेश नियम अंतिम झाल्यानंतर व महानगरपालिकेचा आस्थापना खर्च विहित मर्यादेत असल्यास ही पदे महापालिकेला भरता येतील, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महापालिकेने या पदांच्या भरतीसाठी विविध संवर्गांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करून शासनास मान्यतेसाठी सादर केले आहेत.
त्याचप्रमाणे महापालिकांना विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी तसेच आस्थापना खर्चावर नियंत्रण राहण्यासाठी शासनाने महापालिकेच्या आस्थापना खर्चाला 35 टक्क्यांची खर्च मर्यादा ठेवली आहे. आस्थापना खर्चामध्ये वेतन, निवृत्ती वेतन, कार्यालयीन खर्च, वाहन, इंधन, स्टेशनरी, बैठकांवरील खर्च, दुरुस्ती, मनपातील आऊटसोर्सिंगमार्फत होणार्‍या कामांचा समावेश आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय विभागासाठी कर्मचारी भरतीचे आदेश दिले आहेत. या विभागांखेरीज अन्य कोणत्याही विभागाकरिता नवीन भरती करू नये, असे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे महापालिकेने सार्वजनिक आरोग्य वैद्यकीय विभागातील 653 कर्मचार्‍यांची भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुढील महिन्यात या भरती प्रक्रियेस सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी महापालिकेने या भरतीसाठी आस्थापना खर्चाचा आढावा घेतला असता, या पदांच्या वाढीव वेतनखर्चामुळे महापालिकेचा आस्थापना खर्च 45.34 टक्क्यांवर जाणार आहे. नोकरभरतीसाठी असलेली 35 टक्के आस्थापना खर्चाची मर्यादा यामुळे ओलांडली जाणार असल्याने सेवाप्रवेश नियमावली व वाढीवर आस्थापना खर्चासह नोकरभरतीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविला आहे. नोकरभरतीसाठी आता महापालिकेला प्रधान सचिवांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
महसुलात 17.50 टक्क्यांची घट
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमधील निर्बंधांमुळे महापालिकेला 2020-21 या आर्थिक वर्षात कर व करेतर महसुलात साधारणत: 17.50 टक्के तूट सोसावी लागली. कोरोनाचे तांडव सलग दुसर्‍या वर्षी सुरूच असल्याने 2021-22 या आर्थिक वर्षातही कर व करेतर महसुलासंदर्भातील परिस्थिती 2020-21 या आर्थिक वर्षासारखीच राहील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.
