पुणतांबा |वार्ताहर| Puntamba
शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नाबाबत राज्य सरकारने (State Government) येत्या 31 मे पर्यंत ठोस निर्णय घेतला नाही तर 1 जून 2022 पासून पुणतांब्यातील (Puntamba) शेतकरी राज्यव्यापी आंदोलन (Farmers Statewide Agitation) सुरु करणार, असा सर्वानुमते निर्णय पुणतांब्यातील शेतकर्‍यांनी घेतल्यामुळे राज्यात पुन्हा शेतकरी आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.
शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नाबाबत कोणते आंदोलन (Movement) केव्हा सुरु करावयाचे याचा निर्णय घेण्यासाठी पुणतांबा येथे काल 10 वाजता विशेष ग्रामसभेचे (Gramsabha) आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्षस्थानी सरपंच डॉ. धनजंय धनवटे हे होते. यावेळी प्रताप वहाडणे, नलिनी धनवटे, संजय धनवटे, अशोक बोरबने, बाळासाहेब भोरकडे, साहेबराव बनकर, चंद्रकांत वाटेकर, गणेश बनकर, चंद्रकांत डोखे, आबा नळे, अ‍ॅड. सुधीर नाईक, सर्जेराव जाधव, अ‍ॅड. चांगदेव धनवटे, निकिता जाधव, संगिता भोरकडे, अनिल नळे, प्रशांत वाघ, दत्ता धनवटे, नामदेव धनवटे, सुभाषराव वहाडणे, मुरलीधर थोरात, सुभाष कुलकर्णी, बाळासाहेब चव्हाण, धनजंय जाधव, सुहास वहाडणे, डॉ. धनजंय धनवटे यांनी मनोगत व्यक् केले.
बहुतेकांनी 1 जून 2017 पासून पुणतांबा (Puntamba) गावाला शेतकरी संपाचे गाव म्हणून देशभर नावलैकिक मिळालेला आहे. शेतकरी संपामुळे शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या शासनाने त्यावेळेस मान्य केलेल्या आहेत. मात्र 2017 च्या आंदोलनात राजकारण आले. गटबाजी झाली. तसे आता होऊ नये. सर्वांनी एकजुटीने संपात भाग घेतला तर शासनाला दरवल घ्यावी लागेल. सध्या सर्वच शेतमालाचे भाव कमी झाले आहेत. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न (Question of Excess Sugarcane) भेडासावत आहे. वीज टंचाईमुळे (Power Shortage) शेती उद्योग (Agricultural industry) उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे आर्वजून स्पष्ट केले.
सर्वच शेतकर्‍यांनी सरकारच्या धोरणावर जोरदार टिका केली व लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी ग्रामसभेत 13 मागण्यांचे ठराव संमत केले. त्यात गाळप न झालेल्या उसाला हेक्टरी 2 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, ऊस तोडी वेळेत न मिळाल्यामुळे उसाचे प्रति एकरी टनेज कमी झाले असून सरकारने प्रतिटन 1000 रुपये अनुदान द्यावे. शेतीसाठी दिवसा किमान 12 तास नियमित वीज पुरवठा करण्यात यावा. सर्व वीज बिले माफ करावीत. सर्व शेती मालाला एफआरपी निश्चीत करावा. त्यासाठी आयोगाची स्थापना करावी. तसेच कांद्याला प्रति क्विंटल 500 रुपये अनुदान द्यावे.
दुधाचा एफआरपी (Milk FRP) निश्चीत करू किमान प्रति लिटर 40 रुपये भाव द्यावा. 2017 मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची पूर्तता करावी. नियमित कर्जफेड करणार्‍यांना तातडीने अनुदान जमा करावे. शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकर्‍यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. शेतमालाची पेरणी ते कापणी पर्यंतची सर्व कामे रोजगार हमीमार्फत पूर्ण करावी. वन्य जीव प्राण्यापासून होणार्‍या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी. अदिवासींना त्यांच्या न्याय हक्कानुसार वन जमिनीचे वाटप करावे इत्यादी ठराव संमत करण्यात आले. ते तातडीने राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे.
ग्रामसभा संपल्यानंतर पुणतांब्यातील शेतकरी नेत्यांची तातडीने बैठक होऊन त्यात 1 जूनपासून आंदोलन करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. 1 ते 5 जून धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून 6 जून पासून नेमके कोणते आदोलंन हाती घेण्यात येईल ते परिस्थितीनुसार जाहीर केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
ग्रामसभेत संमत झालेल्या ठरावांची डॉ. धनवटे यांनी माहिती दिली. तसेच आज सकाळी 10 वाजता शेतकरी नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ तहसीलदार राहाता यांची भेट घेऊन त्यांना ग्रामसभेत संमत झालेल्या मागण्यांच्या ठरावांचे निवेदन देणार आहे. शेतकर्‍यांचे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करून आंदोलनाची सुत्रे सर्व पुणतांब्यातूनच हलविली जाणार असून बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेचा हस्तक्षेप यावेळेस होणार नाही याची काळजी यावेळी पुणतांबेकर घेणार आहेत.
ग्रामसभेस माजी सरपंच सुधाकर जाधव, शिवसेनेचे भास्कर मोटकर, शंकर शेलार, गौतम थोरात, किशोर वहाडणे, पाराजी वरखड सह अनेक शेतकरी ग्रामस्थ तसेच महिला उपस्थित होत्या. बाळासाहेब चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले तर धनजंय जाधव यानी आभार मानले.
