नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
कथित ‘व्होट चोरी’ आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतील (SIR) अनियमिततांविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि INDIA आघाडीतील इतर नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी याचिका दाखल केली. या दाखल केलेल्या याचिकेत १४ त्रुटी आढळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने नोंदवलेल्या या त्रुटींमध्ये नऊ याचिकाकर्त्यांचे वकीलपत्र नसणे किंवा त्यावर स्वाक्षऱ्या अपुऱ्या असणे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या ओळखपत्राची अस्पष्ट प्रत, आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता आणि न्यायालयीन शुल्कात २२० रुपयांची तूट यांचा समावेश आहे. या त्रुटी दूर होईपर्यंत याचिकेवरील सुनावणीची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकणार नाही.
या घडामोडींमुळे INDIA आघाडीच्या निवडणूक प्रक्रियेविषयीच्या याचिकेवर आता सुनावणी कधी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, रजिस्ट्रीने नोंदवलेल्या त्रुटी या प्रामुख्याने याचिका दाखल करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत. या त्रुटींमुळे निवडणूक आयोगावरील आरोप योग्य किंवा अयोग्य ठरलेले नाहीत.
नेमक्या कोणत्या १४ त्रुटी आढळल्या?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने याचिकेतील कागदपत्रे, स्वाक्षऱ्या, वकीलपत्रे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विविध बाबींवर आक्षेप नोंदवले आहेत. उपलब्ध वृत्तांनुसार, त्यांतील प्रमुख त्रुटी पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. नऊ याचिकाकर्त्यांचे वकीलपत्र अपूर्ण
राहुल गांधी यांच्यासह दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत एकूण ११ याचिकाकर्ते आहेत. त्यापैकी नऊ जणांची वकीलपत्रे (Vakalatnama) दाखल नसल्याचे किंवा त्यांवर आवश्यक स्वाक्षऱ्या नसल्याचे रजिस्ट्रीने निदर्शनास आणले. वकीलपत्रामुळे संबंधित वकिलाला याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे ही औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
२. मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या ओळखपत्राची अस्पष्ट प्रत
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या ओळखपत्राची प्रत स्पष्टपणे वाचता येत नसल्याचे रजिस्ट्रीने नमूद केले. त्यामुळे त्याची स्पष्ट प्रत सादर करण्याची आवश्यकता आहे.
३. न्यायालयीन शुल्कात २२० रुपयांची तूट
याचिका दाखल करताना भरावयाच्या न्यायालयीन शुल्कात २२० रुपये कमी असल्याचे आढळले. याचिकेच्या प्रक्रियेत आवश्यक असलेले शुल्क पूर्ण भरणे ही महत्त्वाची औपचारिक बाब आहे.
४. आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती अपुऱ्या किंवा अस्पष्ट
याचिकेसोबत जोडलेल्या काही कागदपत्रांच्या प्रती स्पष्ट नसल्याचे आणि काही पृष्ठे नीट वाचता येत नसल्याचे रजिस्ट्रीने नमूद केले. काही दस्तऐवजांच्या स्वरूपाबाबत आणि सादर केलेल्या प्रतींच्या स्पष्टतेबाबतही आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
५. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयासंबंधी कागदपत्रांची कमतरता
२४ जून २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची प्रत आणि त्यासंबंधी इतर नोंदी योग्य स्वरूपात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. काही डिजिटल नोंदी पेनड्राइव्हवर उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी रजिस्ट्रीने केली आहे.
६. आधीच्या न्यायालयीन निर्णयाची प्रत जोडलेली नाही
याचिकेच्या समर्थनार्थ आवश्यक असलेल्या पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयाची प्रत जोडण्यात आलेली नसल्याची त्रुटीही नोंदवण्यात आली आहे.
७. निवडणूक आयुक्तांना प्रतिवादी करण्याबाबत स्पष्टीकरण
भारतीय निवडणूक आयोगासोबत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांना स्वतंत्र प्रतिवादी का करण्यात आले आहे, याबाबत रजिस्ट्रीने प्रश्न उपस्थित केला आहे. ही याचिका सार्वजनिक हिताच्या स्वरूपाची असताना वैयक्तिक अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र प्रतिवादी बनवण्यामागील कायदेशीर आधार स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे वृत्त आहे.
इंडिया आघाडीने काय मागणी केली?
अशा १४ त्रुटी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिल्या आहेत. त्यामुळे या याचिकेवर आजच सुनावणी घेतली जाईल का? याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. रजिस्ट्रीने याचिका दाखल करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित एकूण १४ आक्षेप नोंदवले आहेत. आपल्या याचिकेत इंडिया आघाडीने SIR शी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांचा संपूर्ण रेकॉर्ड कोर्टासमोर सादर करण्याची मागणी केली आहे. त्यात २४ जून २०२५ रोजी SIR लाँच करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित फाईल्स, बैठकीचा अजेंडा, कार्यवाहीचा तपशील आणि निवडणूक आयुक्तांनी दाखल केलेल्या हरकतींचाही समावेश आहे. आता भाजपा यावरून विरोधकांना खडे बोल सुनावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप चॅनेलला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
