नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
मुंढवा परिसरातील तब्बल ४० एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून मोठा वाद पेटला आहे. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित या व्यवहारात शासनाच्या मुद्रांक शुल्कात फसवणूक झाल्याची बाब उघडकीस आली असून, त्यावरून तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सह जिल्हा निबंधक (वर्ग 1) संतोष अशोक हिंगाणे यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. आता याच मुद्द्यावरुन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हल्लाबोल केला आहे.
खासदार राहुल गांधी यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवरुन पोस्ट करत मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. राहुल गांधी यांनी “मतचोरी करुन बनलेल्या सरकारनं केलेली जमीन चोरी असल्याचं म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शांत राहणे खूप काही सांगते, असे राहुल गांधी म्हणाले. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या प्रकरणी प्रश्न विचारले आहेत.
राहुल गांधी नेमके काय म्हणाले?
महाराष्ट्रात 1800 कोटी रुपयांची सरकारी जमीन, जी दलितांसाठी आरक्षित होती, फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये मंत्र्यांच्या मुलाच्या कंपनीला विकण्यात आली. त्यावरील स्टॅम्प ड्युटी देखील हटवण्यात आली. म्हणजेच एक लूट आणि त्यावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब करत सूट देण्यात आली.
जे मतचोरी करुन बनलेलं सरकार आहे, त्यांच्याकडून करण्यात आलेली ही जमीन चोरी आहे. त्यांना माहिती आहे, कितीही लूट केली तरी मतचोरी करुन पुन्हा सत्तेत येऊ शकतात.
ना लोकशाहीची परवा, ना जनतेची, ना दलितांच्या अधिकारांची
मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है –
क्या आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक़ हड़पते हैं?
मोदी जी, तुमची शांतता खूप काही सांगते,
तुम्ही यासाठीच शांत आहात की तुमचं सरकार त्या लुटारुंवर टिकलेली आहे, जे दलित आणि वचितांचे अधिकार हिसकावून घेतात?
राहुल गांधी यांनी दोन दिवसांपूर्वी हरियाणातील मतचोरीचा मुद्दा मांडला होता. पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात देखील राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा आणला आहे.
पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागात तब्बल १८०० कोटी रुपये किंमत असलेला भूखंड पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने फक्त ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली. मुद्रांक शुल्क म्हणून फक्त ५०० रुपये भरले. हे सगळं कागदोपत्री समोर आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
