राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
तालुक्यातील सहकारी संस्था आणि पतसंस्थांना शिस्त लावणे, नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि सभासद व ठेवीदारांचे हित जपणे ही जबाबदारी असलेल्या राहुरी तालुका सहाय्यक निबंधक कार्यालयाच्या कारभाराबाबत गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. ‘सहकाराला शिस्त लावणारे कार्यालय की भ्रष्टाचाराचे कुरण?’ असा थेट सवाल सहकारी संस्थांच्या पदाधिकार्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नव्याने नियुक्त झालेल्या सहायक निबंधकांनी तालुक्यातील सहकारी संस्था व पतसंस्था कर्मचार्यांना वाटून दिल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संस्थांचे खासगी लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करून घेण्याबाबत नवा पायंडा पाडला जात असल्याची तक्रार संस्था चालकांकडून करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेचा नेमका कायदेशीर आधार काय, याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पतसंस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहायक निबंधक कार्यालयाची यंत्रणा कार्यरत असताना संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची, कर्जवाटपाची आणि नियमांच्या अंमलबजावणीची प्रभावी तपासणी होत नसल्याचा आरोप आहे.
उलट, सर्व काही ‘अलबेल’ असल्याचा दाखला मिळविण्यासाठी कथित ठरावीक ‘बिदागी’ द्यावी लागत असल्याच्या तक्रारी संस्था चालकांकडून करण्यात येत आहेत. या कथित आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पैसा आणायचा कुठून, असा प्रश्न संस्था चालकांसमोर उभा ठाकला आहे. पतसंस्थांनी जप्त केलेल्या मालमत्तांचा ताबा घेण्यासंदर्भातील कारवाई ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी असताना अनेक प्रकरणांत विहित वेळेत कारवाई होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
काही प्रकरणे पुढे नेण्यासाठी ‘वरकमाई’ची मागणी केली जाते, असा गंभीर आरोपही संस्था चालकांकडून करण्यात येत आहे. सुनावणीच्या तारखा वेळेवर न घेणे, प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे आणि वारंवार चालढकल करून संबंधितांना मानसिक त्रास देणे, अशा तक्रारींचाही पाढा संस्था पदाधिकार्यांनी वाचला आहे. याशिवाय, ‘मी अमुक मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून येथे बदली घेऊन आलो आहे, कुठेही तक्रार करा’ अशा स्वरूपाची अरेरावीची भाषा वापरली जात असल्याचा तक्रारीही करण्यात येत आहे. कर्जवसुलीशी संबंधित 101 प्रकरणांचे दाखले देताना प्रत्येक प्रकरणाचा ‘रेट’ ठरलेला असल्याचा आरोप संस्था चालकांकडून करण्यात येत आहे.
कथित रक्कम दिल्याशिवाय प्रकरण पुढे सरकत नसल्याने कर्जवसुली प्रक्रियेलाच विलंब होत असल्याचा अरोप होत आहे. कर्जदारांबरोबरच ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही संबंधित विभागाची आहे. मात्र, ठेवी परत मिळत नसल्याची तक्रार घेऊन गेलेल्या ठेवीदारांना ‘तुमच्या ठेवी बुडाल्या; आम्हाला विचारून ठेवी ठेवल्या होत्या का?’अशा स्वरूपाची उडवाउडवीची किंवा उद्धट उत्तरे मिळत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे ठेवीदारांनी न्याय मागायचा तरी कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या पतसंस्थांना वारंवार तपासणीच्या ससेमिर्याला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार आहे.
परिणामी संस्थांचे नियमित कामकाज बाजूला पडून अधिकारी व पदाधिकार्यांना तपासणीच्या प्रक्रियेतच वेळ खर्च करावा लागत असल्याचे सांगितले जाते. याउलट, ज्या संस्थांमध्ये गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत, ठेवीदारांच्या ठेवी धोक्यात आहेत, संस्था अवसायनात गेल्या आहेत किंवा पदाधिकार्यांच्या चौकश्या सुरू आहेत, अशा प्रकरणांत कथित आर्थिक देवाणघेवाण करून वेळकाढूपणा करण्याचे मार्ग सुचविले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. राहुरी सहायक निबंधक कार्यालयाच्या संपूर्ण कामकाजाची वरिष्ठ पातळीवरून स्वतंत्र, सखोल व निष्पक्ष चौकशी करावी, संबंधित अधिकार्याची तातडीने बदली करावी आणि दोष आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी सहकार क्षेत्रातून होत आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कथित तीन वेळा ट्रॅप लावण्याची तयारी निष्फळ ठरविण्यामागे लेखापरीक्षण कार्यालयातील एका कथित बनावट अपंग कर्मचार्याची साथ असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात सुरू आहे. या कर्मचार्याची भूमिका संशयास्पद असल्याने संबंधित यंत्रणेने त्याचीही निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
