नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
जिल्हा परिषदेतील ‘बाबूंच्या राज्या’मुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सद्यस्थितीत एककल्ली प्रशासकीय व्यवस्थेचे दुर्देवी चित्र दिसते आहे. सर्वसामान्य लोकप्रतिनिधी तर सोडाच, ज्येष्ठ मंत्र्यांना देखील ही मंडळी प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून झालेल्या अनेक उत्तम उपक्रमांवरही पाणी फेरले गेल्याचे म्हणावे लागेल.
क्लासरूमकडून करिअरकडे, मिशन आत्मनिर्भर, मिशन मॉडेल स्कूल व स्पेलिंग बीसारख्या अनोख्या उपक्रमातून मावळत्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेचे नाव देशभर नेले. सुपर फिफ्टी उपक्रमातून ग्रामीण भागातील सहा विद्यार्थ्यांची आयआयटीमध्ये निवड झाल्याने हा मित्तल पॅटर्न आता सर्वत्र लागू होईल. मित्तल बाईंनी यापूर्वी पालघर जिल्ह्यातही असा शैक्षणिक उपक्रम यशस्वी करून दाखवला होता. नाशिकमध्येही त्याला मिळालेले अभूतपूर्व यश पाहता सार्या देशभर त्याला मान्यता मिळायला हरकत नाही. मित्तल यांची आता जालना जिल्हाधिकारी म्हणून बढतीवर बदली झालेली असली तरी त्यांचे हे अभिनंदनीय कार्य सदैव लक्षात राहील असेच आहे.
ग्रामीण भागातील वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी झटताना मित्तल यांचे आपल्या कार्यालयाकडे म्हणजेच जिल्हा परिषदेकडे दुर्लक्ष तर झाले नाही ना, असा प्रश्न पडावा असे उद्योग गेल्या काही महिन्यात घडले आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात काही उपक्रमांचा जसा प्रथमच गौरव झाला तद्वतच ज्या काही घटना घडल्या आहेत, त्यादेखील पहिल्यांदाच अनुभवास येत असल्याने त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बाबूंचे राज्य आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने कोणालाच उत्तरदायित्व नाही. प्रश्न विचारायला कोणी नाही आणि विचारलेच तर त्यांना उत्तर द्यायलाही बंधन नाही. एकापरीने ही एककल्ली प्रशासकीय व्यवस्था चालू आहे. नरहरी झिरवाळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या दूरध्वनीलाही प्रतिसाद देण्याची तोशीस न घेणारे जिल्हा परिषदेत खुर्च्या उबवून बसले आहेत.
लोकप्रतिनिधी नसल्याची उणीव मात्र हे प्रशासकीय अधिकारी प्राणपणाने भरून काढत आहेत. पुढार्यांमध्येही नसेल असे राजकारण गेल्या काही महिन्यांत जिल्हा परिषदेत शिजत असून त्यात अनेक जणांचा बळी चालला आहे. अधिकार्यांमधील सुंदोपसुंदी आणि त्याला काही ठराविक कर्मचार्यांची मिळणारी रसद हा विषय तर एवढा गंभीर अन् तेवढाच रंजक आहे की एखादा जबरदस्त चित्रपट त्यावर काढता येऊ शकेल. जिल्हा परिषदेत सध्या एवढ्या विषयांवरून राजकारण चालू आहे की, प्रत्येक विषयाचा स्वतंत्र पंचनामा करता येईल. मित्तल बाईंच्या चांगल्या उपक्रमांना या भलत्याच प्रकारामुळे बट्टा लागत आहे. शिक्षक, ग्रामसेवक बदल्या हा विषय दरवर्षीच गाजतो. त्यात तसे नवे काही नाही. परंतु बदल्यांमध्ये झालेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागितल्याचा राग एखाद्याला किती यावा? संबंधित अधिकार्याने हा विषय एवढा प्रतिष्ठेचा बनवला की त्यात अनेकांचे बळी गेले. काहींना तर थेट पोलिसी कारवाईला सामोरे जावे लागले.
महिला शोषणाचा विषयही असाच कुणाला तरी लक्ष्य करण्यासाठी उकरून काढलेला! सध्या त्याबाबत जे काही पुढे येत आहे, त्याच्या खोलात शिरले तर या उद्योगांचा पर्दाफाशही करता येऊ शकेल. विशाखा समितीच्या नावाखाली जे काही चाललेय ते योग्य नाही, हे या मंडळींना कोणीतरी सांगायला हवे. यातून ठराविक महिलांनाही नाहक बदनामीला तोंड द्यावे लागत आहे. मलिद्याच्या विभागात अधिकार मिळावे यासाठी दोन अधिकार्यांमध्ये चाललेल्या सुंदोपसुंदीत हे शोषण पुढे आले किंवा आणले गेले. दहा-अकरा वर्षांपूर्वीची प्रकरणे आता उकरून काढली गेली. महिला सहकार्यांना त्यांच्या साहेबांकरवी तक्रारी करायला भाग पाडले गेले. या निनावी तक्रारींनाही नंतर पाय कसे फुटले आणि संबंधित महिलांची नावे कशी जगजाहीर झाली, याची विचारणा ना महिलाच असलेल्या मित्तल बाईंना करावीशी वाटली ना त्यांच्याच इतर महिला अधिकार्यांना! कर्मचार्यांच्या संघटनांमध्ये फूट पाडून आपले हेतू, उद्देश साध्य करण्याचे गलिच्छ राजकारणही चालू असून हे पाहिल्यावर पुढारीही गपगार होतील.
दोघा अधिकार्यांमधील वादाने किती खालची पातळी गाठावी याला काहीच धरबंध येथे राहिलेला नाही. जी काही माहिती हाती येत आहे, त्यावरून असल्या घाणेरड्या भानगडींमध्ये वरिष्ठांनी कठोर राहून असले प्रकार थांबवणे गरजेचे होते. एका अधिकार्याच्या संगणकातून त्यांचे जुने संभाषण, व्हिडिओ त्यांच्याच कर्मचार्याला हाताशी धरून डाऊनलोड करणे व त्या आधारावर संबंधिताला लक्ष्य करणे हे कोणत्या प्रशासकीय शिस्तीत बसते, याचा जाब कोणीतरी विचारायला हवा होता. एखाद्याच्या खासगी आयुष्यात डोकावणे व त्यातील नाजूक गोष्टींची खातरजमा न करता भलत्याच कामासाठी वापर करणे हे एकप्रकारचे ब्लॅकमेलिंगच आहे. मध्यंतरी नाशिकमध्ये हनी ट्रॅपवरून बरीच भवती न भवती झाली. त्याबाबत चर्चाही खूप झाल्या. त्यातील खर्या-खोट्याची खातरजमा आजही कोणीही करत नाहीत. परंतु या जिल्हा परिषदेत जे काही झाले, चालले आहे त्याचे तर अनेक जण पुरावेच घेऊन बसले आहेत. त्याची मात्र ना वाच्यता ना कोणाला फिकीर!
शासनाच्या आदेशानुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशाखा समिती असते. शासकीय काम करताना काही आक्षेपार्ह वाटले, पुरुष सहकार्यांकडून चुकीचे वर्तन किंवा सूचक काही घडले तर महिलांना त्याबाबत या समितीकडे तक्रार करता येते. विशेष म्हणजे अशी तक्रार करताना आपली ओळखदेखील जाहीर केली नाही तरी चालते. असे असताना येथे अचानक असंख्य महिलांच्या शोषणाचा मुद्दा बाहेर आला. बघता बघता अनेक ठिकाणांहून तक्रारी सुरू झाल्या. विशेष म्हणजे काही ठराविक अधिकार्यांविरोधातच त्या तक्रारी होत्या. समितीने चौकशी केली. ठराविक अधिकार्यांना स्वच्छतेची प्रमाणपत्रे दिली गेली. संबंधित समितीचा अहवाल अद्याप बाहेरही आलेला नसताना काहींना निर्दोषत्व बहाल कसे केले गेले? एका अधिकार्याला तर एवढे जेरीस आणले गेले की सध्या संबंधित महिला पोलिसी कारवाई टाळण्यासाठी जीवाचे रान करत आहे.
चुका झाल्या असतील तर त्याबाबत कोणालाही पाठीशी न घालणे हे योग्यच! पण घटनेच्या मुळाशी न जाताच एखाद्याला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करून आपला कार्यभाग साधण्याचा प्रयत्न करणे हे केवळ लांछनास्पदच नव्हे तर निषेधार्हदेखील आहे. वरिष्ठ अधिकारी आपापल्या स्वार्थासाठी एवढ्या खालच्या पातळीचे राजकारण करत असतील यावर कदाचित कोणाचा विश्वासही बसणार नाही. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे. हे बाहेर येत नाही. त्यालाही एक मासलेवाईक कारण आहे. अलीकडे आपल्याला न आवडणारी बातमी प्रसिद्ध झाली की वरिष्ठ अधिकारी थेट संबंधित बातमीदार व त्याच्या वृत्तसंस्थेला कायदेशीर कारवाईची धमकी देणारी नोटीस देतात. काही जणांबाबत हा फंडा यशस्वी झाल्याने आता बहुसंख्य अधिकारी याच पद्धतीचा वापर करत असल्याचे आढळून येते आहे.
बातमीदारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा असा संकोच केला की हे काहीही करायला मोकळे होतात. साहजिकच बरेच काही घडूनही ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ असा पवित्रा अनेकांना नाईलाजाने घ्यावा लागतो. नाशिक जिल्हा परिषदेत अधिकार्यांच्या राजकारणाचा एवढा अतिरेक यापूर्वी कधीही कोणीही पाहिलेला नाही. सध्या कर्मचारी संघटनेच्या काही पदाधिकार्यांवर पोलीस कारवाई चालू आहे. एक वरिष्ठ महिला अधिकारी गुन्हा दाखल झाल्याने जामिनासाठी फिरते आहे. या मंडळीच्या चुका असतील तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. कदाचित आपण किती कठोर, कर्तव्यतत्पर व कार्यप्रवण आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी या ठराविक घटनांचा वापर केला तर जात नाही ना, याचाही शोध घ्यायला हवा.
सध्या राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे. या तीन पक्षांमध्ये आपापल्या विस्तारासाठी कशी स्पर्धा चालू आहे हे काही कोणापासून लपून राहिलेले नाही. नाशिकमध्ये तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे तीन तर शिवसेनेचे एक मंत्री आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडे काहीच नाही. यापैकी जिल्हा परिषदेकडे कोणाचेच लक्ष नाही, हे वरील सार्या घटनांवरून दिसते. जिल्ह्याला पालकमंत्रीच नसल्याने प्रशासकीय अधिकार्यांचे फावले आहे. मंत्र्यांपैकी माणिकराव कोकाटे हे स्वत:च्याच विवंचनेत असल्याने त्यांना अशा दुसर्या भानगडीत लक्ष द्यायला वेळ नाही. छगन भुजबळ अंमळ उशिरा मंत्री झाले. त्यांनीही अद्याप जिल्हा परिषदेकडे नजर वळवलेली नाही. दादा भुसेंना मालेगावपलीकडे फारसे काही महत्त्वाचे आहे, असे वाटत नाही. मध्यंतरी तेदेखील त्रिभाषा सक्तीच्या विषयावरून उठलेल्या वादळात एवढे अडकले की त्यांना इतर विषयांकडे बघायला वेळच मिळाला नसेल. राहता राहिले नरहरी झिरवाळ. आदिवासी पट्ट्यातून आलेल्या झिरवाळांना तसेही अधिकारी जुमानत नाहीत. त्यांनी विचारणा केल्यावर त्यांचे दूरध्वनी न स्वीकारण्याची हिंमतही येथील अधिकार्यांमध्ये आहे. ही काहींना अतिशयोक्तीही वाटू शकेल. परंतु नोकरशाहीच्या अतिरेकामुळे सध्या प्रशासकीय व्यवस्थेत जो काही सावळागोंधळ चालू आहे, त्याला कधीतरी आळा घालणार आहात की नाही? आपल्याच सहकार्यांशी राजकीय सुडाच्या भावनेतून वागण्याची प्रेरणा या मंडळींना कुठून मिळत असेल, हा प्रश्न पडतो.
कर्तव्यदक्ष अधिकार्याचा दिमाख अनेकदा काहीही न सांगता वा फारसा अधिकार न दाखवातही दिसून येतो. त्यासाठी त्यांना छक्केपंजे करावे लागत नाही. येथे तर सगळ्याच सीमा पार केल्या गेलेल्या दिसतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची आता बदली झालेली असली तरी त्यांच्या बदलीच्या अखेरच्या दिवशीही एक प्रकरण बाहेर आले. त्यांच्या रजेच्या काळात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी सेसच्या काही कामांना दिलेल्या मंजुरीवरून उभयतात चांगलीच जुंपली. गुंडेंना तो अधिकार असला तरी त्यांनी आर्थिक व्यवहाराचा निर्णय घेताना किमान वरिष्ठांना कल्पना द्यायला हवी होती, असे मित्तल यांचे म्हणणे पडले. या उभयतांचा अधिकाराचा कलगीतुरा माध्यमांतूनच प्रसिध्द झालेला असल्याने तो नाकारताही येणार नाही. काही कोटींच्या कामांना मंजुरी देताना ठराविक ठेकेदारांवर मेहेरनजर केल्यामुळे इतर ठेकेदार दुखावले. त्यातून त्यांनी आमदारांच्या मदतीने हा विषय ऐरणीवर आणल्यानंतर सगळ्याच कामाना स्थगिती द्यावी लागली.
अधिकाराच्या स्पर्धेत ठेकेदारांनाही अशारीतीने सहभागी करून घेणे हे व्यवस्था कशी रसातळाला चालली आहे, याचेच द्योतक! अधिकार्यांच्या अशा अहंकाराच्या सत्ता स्पर्धेत कामगार संघटनांचाही वापर केला गेल्याने पडलेली फूट, त्यातून एकमेकांना धडा शिकवण्याची सुरू झालेली स्पर्धा यामुळे जिल्हा परिषदेचे एकूणच वातावरण कमालीचे गढूळ झाले आहे. यामध्ये आता कर्तव्यकठोरतेची तुरटी फिरवण्यची गरज आहे. दोषींच्या पदरात त्यांच्या चुकांचे माप तर टाकायला हवेच, पण तत्पूर्वी या सगळ्या प्रकरणांची पार्श्वभूमी व त्यामागील ष़डयंत्राचे राजकारण याचाही धांडोळा घ्यायला हवा. जिल्ह्याचे चार कॅबिनेट मंत्री असूनही अधिकारीवर्गाची एवढी मनमानी चालणार असेल तर सरकार अस्तित्वात आहे की नाही याचीच एकदा झाडाझडती घ्यायला हवी. दुर्दैवाने विरोधी पक्षातही काही उमेद राहिलेली नाही. किंबहुना विरोधी पक्ष नावालाही ठेवलेला नसल्याने ठराविक लोकांची ही सत्ता व संपत्ती स्पर्धा कोणत्या थराला जाईल याची शाश्वती नाही.
आशिमा मित्तल यांनी सुपर फिफ्टी-लासरूमकडून करिअऱकडे, मिशन आत्मनिर्भर, मिशन मॉडेल स्कूल व स्पेलिंग बी यांसारख्या उपक्रमाद्वारे अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग तसेच इतर सर्वसामान्य गटातील विद्यार्थ्यांना खर्या अर्थाने आयुष्यात दिशा दाखवली. त्यांना आत्मनिर्भर केले. याशिवाय मिशन भगीरथ प्रयास, रेशीम शेती, जलजीवन अॅप, स्मार्ट पीएचसी, उमेद मार्ट अशा इतरही काही उपक्रमांच्या सहाय्याने ग्रामीण भागातील शेतकर्यांसह इतरही समाजघटकांना आयुष्यात उभे राहण्यासाठी मदत व दिलासा दिला. हे सारेच उपक्रम उत्तम आहेत. त्यातील काहींची यशस्वीता शंभर टक्क्यांच्याही पुढे गेली आहे. अशी देदीप्यमान कामगिरी एकीकडे असताना दुसरीकडे कार्यालयीन कारभाराचा झाकून ठेवलेला बभ्रा दुसरीकडे हे चित्र व्यथित करणारे आहे. अशामुळे चांगले कामही झाकोळून जाते. ते टाळता आले असते तर बरे झाले असते. बाकी या सगळ्या भाऊगर्दीत आमदार किशोर दराडे वगळता आपले जिल्हाभरातील आमदार काय करत होते, हा प्रश्नही तसा अनुत्तरीतच आहे.
