मुंबई | Mumbai
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नुसार, १५ ऑक्टोबरपासून ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (UPI) या रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्रणालीद्वारे व्यापाऱ्यांना (मर्चंट्सना) केल्या जाणाऱ्या 2,000 रुपयांवरील पेमेंट्सवर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र युपीआय पेमेंट्सवर चार्जेस लागणार असल्याचे समोर येताच विरोधक आक्रमक झाले आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारने आधी नागरिकांना डिजिटल व्यवहारांची सवय लावली आणि आता त्यावर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा केला, असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला आहे.
नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच ‘डिजिटल सापळ्यात’ पकडलं
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले, “केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, ‘डिजिटल सापळा’ लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच ‘डिजिटल सापळ्यात’ पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.”
यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का? तर उत्तर आहे अजिबात ‘नाही’
राज ठाकरे म्हणाले की, सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली? ग्राहकांनी 2000 रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली 0.4 टक्के एमडीआर लागू होणार? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की, हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, पण काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का? तर उत्तर आहे अजिबात ‘नाही’.
अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा
राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना 18 टक्के जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेव्हा परदेशात जातील तेव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का? असा खोचक सवाल त्यांनी केला.
सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला आहे
राहुल गांधी यांच्या आरोपावर बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला आहे, असा दावा त्यांनी केला.
तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे
राज ठाकरे म्हणाले की, प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. 2022 ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत, असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा, असे आवाहन करत राज ठाकरे यांनी 21 ऑगस्ट 2022 ला सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही, असं घोषित केल्याचा ट्विटचा स्क्रिनशॉट मुद्दामून जोडला आहे.
