नाशिक । शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीत गट आणि गणामध्ये लहान-मोठ्या पक्षांसह डझनभर स्पर्धक रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रभाग रचना, आरक्षण अद्याप निश्चित नसतानाही इच्छुकांनी आपापले मतदारसंघ ठरवूनही टाकले आहेत. निवडणुका आज होतील, उद्या होतील या अपेक्षेने गेल्या दोन वर्षांत अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. साहजिकच प्रत्यक्ष निवडणुकीत बहुरंगी लढती होण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कार्यकर्ते एवढे उतावीळ झालेले आहेत की प्रभाग रचना, आरक्षण अद्याप निश्चित नसतानाही इच्छुकांनी आपापले मतदारसंघ ठरवूनही टाकले आहेत. गणेशोत्सव हा तर अशा इच्छुकांसाठी जनसंपर्काची पर्वणीच! त्यामुळे यंदा उत्सवाच्या जल्लोषात कमालीची वाढ झाली आहे. गणेशोत्सवानिमित्त होणार्या करमणुकीच्या कार्यक्रमांचीही धार वाढली आहे. राजकीय नेत्यांच्या मंडळांचा तर ‘होऊन जाऊ दे खर्च’ हा अजेंडा लपून राहिलेला नाही. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या काही इच्छुकांनी तर संभाव्य आरक्षणे आपल्या मर्जीने जाहीरही करून टाकली आहेत.
यंदा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील आरक्षणाची चक्राकार पद्धत रद्द केली गेल्याने पुढे नेमके काय होणार याचा अनेक जण अंदाज बांधत असताना काहींनी कोणते मतदारसंघ राखीव होणार व कोणते जनरल याची यादीच जाहीर करून टाकली आहे. त्याला तसा काहीही आधार नसला तरी जुनी पद्धत रद्द झाल्याने मतदारसंघातील आरक्षणे जाऊन ते कदाचित बिगर आदिवासींसाठी खुले होतील असा तर्क बांधून सारा खेळ चालला आहे. अर्थात आणखी महिनाभरात सगळे काही स्पष्ट होईलच; परंतु ‘उतावीळ नवरा गुडघ्याला बाशिंग’ या उक्तीनुसार इच्छुकांनी आपापले घोडे पुढे दामटायला सुरुवात केली आहे.
यंदाची निवडणूक नेहमीपेक्षा वेगळी असणार, यात काहीच शंका नाही. कारण दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी, भाजप, काँग्रेस, माकप, एमआयएम, आरपीआय, वंचित बहुजन आघाडी, बसपा, आप आणि आणखी काही छोटे पक्ष असे डझनभर स्पर्धक रिंगणात असणार आहेत. जोडीला नाराज, बंडोबांचीही फळी स्वतंत्र राहीलच. तब्बल आठ वर्षांनंतर निवडणुकीला सामोरे जावे लागत असल्याने नव्या पिढीतील ताज्या दमाचे शेकडो इच्छुक प्रत्येक पक्षातच पुढे आले आहेत. काहींना तर पक्ष फुटले हे बरेच झाले असे वाटत आहे, कारण स्पर्धक दुसर्या पक्षात गेल्याने आपला मार्ग मोकळा झाला असे वाटत आहे. अनेक ठिकाणी तर वाडवडिलांना रिटायर करून पुढची पिढी स्वार होत आहे. त्यामुळेच महायुती व महाविकास आघाडी एकत्रित निवडणूक लढवणार असा कितीही दावा करीत असली तरी प्रत्येक पक्षातील एकूणच इच्छुकांची संख्या पाहता प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे लढण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशीच स्थिती आहे.
मविआची नांदी
आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत अखंडित शिवसेना २६ जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला होता. अखंड राष्ट्रवादी १८ तर भाजपला १६ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेस आठ जागा मिळवून चौथ्या क्रमांकावर राहिली. मार्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष तीन तर दोन अपक्ष निवडून आले होते. शिवसेनेने तेव्हा काँग्रेस व कम्युनिस्ट पक्षाशी साथसंगत करून सत्ता मिळवली होती. एकापरीने राज्यातील महाविकास आघाडीचा श्रीगणेशा अशारीतीने नाशिकमधून झाला. पाचही वर्षे शिवसेनेकडे सत्ता राहिली. सुरुवातीला शीतल सांगळे व नंतर बाळासाहेब क्षीरसागर हे अध्यक्ष राहिले. उपाध्यक्षपद सुरुवातीला काँग्रेसच्या नयना गावित व नंतर राष्ट्रवादीचे डॉ. सयाजीराव गायकवाड यांच्याकडे होते.
आज सयाजी गायकवाड यांचा अपवाद करता उर्वरित सर्वांनीच मूळ पक्षाला तिलांजली देत नवा घरोबा केला आहे. शीतल सांगळे यांचे पती उदय हे राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटात तर बाळासाहेब क्षीरसागर, नयना गावित शिवसेनेच्या शिंदे गटात गेले आहेत. गेल्या काही वर्षात एवढ्या घडामोडी घडल्या आहेत की त्यावेळच्या परिस्थितीवर विसंबून आजचा अंदाज वर्तविणे वेडेपणाचे ठरावे. अर्थात त्यावेळीही अशी काही परिस्थिती उद्भवली की त्यापासूनच या पक्षांनी नंतरचे ‘कांड’ केलेले दिसते. कारण तेव्हा शिवसेना-काँग्रेस, माकप व अपक्ष अशी अभूतपूर्व युती होऊनही महिनाभरातच झालेल्या सभापतींच्या निवडणुकीत भाजप व राष्ट्रवादीने एकत्र येत बाजी उलटवून चारही पदे खिशात घातली होती. तेव्हा माकपला तटस्थ बसवण्यातही त्यांना यश आले होते. दुसर्या खेपेस मात्र शिवसेनेने काँग्रेसबरोबरच राष्ट्रवादीला सोबत घेत सत्ता राखली.
या नव्या युतीतून भाजपला खड्यासारखे बाजूला केले गेले. त्यानंतर साधारण चार वर्षांनी अशाच तोडफोडीची पुनरावृत्ती राज्याच्या राजकारणात झाली. शिवसेनेत फूट पडली आणि सत्ताही गेली. पुढे राष्ट्रवादीही फुटून सत्तेत सामील झाली. तेव्हा भाजपला बाजूला करणार्या शिवसेनेला नंतर भाजपनेच एकटे पाडले. नाशिक जिल्हा परिषदेतील या राजकारणाने घालून दिलेल्या वळणाने नंतर सत्तेच्या समीकरणाचे तंत्रच बदलून गेले. या पार्श्वभूमीवर आता नाशिक जिल्हा परिषदेत काय होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. पक्षांच्या फोडाफोडीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यात शिवसेना ठाकरे गट व राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट भुईसपाट झाले. शिंदे गटाने दोन जागा मिळवून अस्तित्व दाखविले.
भारतीय जनता पक्षाने मात्र आपली ताकद राखली. पण अजित पवार गटाने सर्वांवर कडी करत चक्क सात जागा खिशात घातल्या. त्याचा परिणाम म्हणून नाशिकला मंत्रिमंडळात तीन जागा मिळाल्या. अलीकडच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर या नव्या बदलाचा विचार करूनच अंदाज बांधावा लागेल. त्यावरून जिल्हा परिषदेत अजित पवार गट सर्वाधिक मोठा पक्ष बनल्यास आश्चर्य वाटू नये. सात आमदारांचे मतदारसंघ दहा तालुयांमध्ये विस्तारलेले असल्याने त्यांच्या प्रभावाखालील ठिकाणी राष्ट्रवादी इतर कोणाला हातपाय पसरू देणार नाही. अर्थात, या सर्वच आमदारांना आपल्या अस्तित्वासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत अधिकाधिक जागा मिळवाव्याच लागतील. युती झाली तर बंडोबांचा त्रास होऊन निकालावर परिणाम संभवतो. तब्बल दहा तालुयांमध्ये राष्ट्रवादी प्रबळ असल्याने तेदेखील भाजप वा शिंदे गटाला जवळ फिरकू देणार नाहीत. त्यामुळे सत्तारूढ महायुतीतील पक्षातच तुंबळ लढाई झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.
अजित पवार गट जोरात
राष्ट्रवादी अजित पवार गटापाठोपाठ भारतीय जनता पक्षाचे संख्याबळ असले तरी पैकी तीन आमदार शहरात असल्याने त्यांच्या असण्याचा जिल्हा परिषदेच्या राजकारणावर फारसा परिणाम संभवत नाही. चांदवड-देवळा मतदारसंघाचे डॉ. राहुल आहेर व बागलाणचे दिलीप बोरसे या दोन आमदारांकडे तीन तालुयांचे प्रतिनिधित्व येते. मात्र, या दोन्ही तालुयात राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट, शिवसेनेचे दोन्ही गट, शेतकरी संघटना व प्रहार यांचेही अस्तित्व असल्याने भाजपला मुसंडी मारण्याला मर्यादा येऊ शकतात. शिवाय चांदवडमध्ये केदा आहेर व डॉ. आत्माराम कुंभार्डे या जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात मुरलेल्या दोघांची बंडखोरीमुळे भाजपमधून हकालपट्टी झालेली असल्याने त्यांच्याबाबत काय निर्णय होतो याचाही भाजपच्या संभाव्य यशावर परिणाम होऊ शकतो. प्रहारचे गणेश निंबाळकर यांनीही विधानसभेत बरीच मजल मारलेली असल्याने त्यांच्या भूमिकेचाही प्रभाव राहील.
शिंदे गटाचे दादा भुसे व सुहास कांदे यांच्या दोन्ही तालुयात त्यांना फारसे आव्हान नाही. मात्र, सध्या या दोन्ही ठिकाणी भाजपनेही त्यांच्या विरोधकांना बळ देण्याचे काम चालविले आहे. शिवाय कांदे यांच्या मंत्री भुजबळ यांच्याशी असलेल्या दुश्मनीमुळे त्यांची मदत कोणाला होते यावरही नांदगावमध्ये फार नाही पण थोडा त्रास होऊ शकतो. मालेगावमध्ये दादा भुसेंचे एकहाती वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहेच. आता माजी आमदार अपूर्व हिरे यांना भाजपने पक्षात घेतले असले तरी त्यांना सर्वार्थाने बळ दिले तरच काही लढती रंगतील. अन्यथा भुसेंचा रस्ता निर्भेळ आहे. शिवसेनेच्या २६ सदस्यांपैकी सध्या ठाकरे गटात केवळ दहा जण शिल्लक आहेत. शिंदे गटात ११ जण गेले असून काहींनी इतर पक्ष जवळ केले आहेत. आजमितीस अजित पवार गटाकडे १३ तर शरद पवारांकडे नऊ माजी सदस्य आहेत. अनेकांनी भाजपलाही जवळ केल्याने त्यांचेही बळ १८ पर्यंत गेले आहे. तरीही केदा आहेर व कुंभार्डे यांच्याविषयी अद्याप निर्णय नाही. जवळपास सात माजी सदस्य अद्यापही तळ्यातमळ्यात असून त्यांची भूमिका स्पष्ट नसल्याने ऐन निवडणुकीत उमेदवारीवरून त्यांचे पक्ष ठरू शकतील. प्रत्यक्ष निवडणुकीवेळी उमेदवारी मिळण्यावरूनही बर्याच उलथापालथी होऊ शकतील.
राज्यात सगळीकडेच शिवसेनेच्या ठाकरे गटाची पीछेहाट झाली आहे, त्याचीच प्रचिती नाशिकमध्येही येत आहे. गेल्या खेपेस परिषदेत पूर्ण पाच वर्षे सत्ता भोगूनही आज स्थिती गंभीर आहे. दोन्ही माजी अध्यक्ष विद्यमान परिस्थितीत पक्षाबरोबर नाहीत. शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सोबत येण्याची चर्चा असली तरी त्याचा महापालिकेत जेवढा उपयोग होऊ शकेल तेवढा जिल्हा परिषदेत होणे शय वाटत नाही. कारण ठाकरे गटाची अवस्था वाईट तर आहेच शिवाय मनसेचेही ग्रामीण भागात फारसे अस्तित्व नाही. काँग्रेसची स्थिती गेल्या खेपेसही वाईट होतीच आता तर ती आणखी खराब झाली आहे. शरद पवारांच्या गटालाही गळती लागलेली आहेच. त्यामुळे सध्या महाविकास आघाडीत असलेल्या या सर्वच पक्षांची (मनसे वगळता) तोळामासा स्थिती पाहता तीच त्यांचे शक्तीस्थानही होऊ शकते.
या पक्षांना एकत्रितरीत्या महायुतीला तोंड देता येऊ शकते. महायुती जर स्वतंत्रपणे लढली आणि महाविकास आघाडी झाली तर काही प्रमाणात चित्र बदलू शकते. असे असले तरी ग्रामीण भागातील अशा निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवर संबंधित पुढार्याचे काम, त्याचा प्रभाव आणि जनसंपर्क या त्रिसूत्रीवर बरेच काही अवलंबून असते. गेल्या खेपेस अपक्षही निवडून आले होते, हे विसरता येणार नाही. यावेळेस तर पक्षांची अक्षरश: भरमार आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वच पक्षांना आपलीच फत्ते होणार असे वाटत आहे. अशातच त्या त्या पक्षाच्या सर्वच इच्छुकांनाही माझ्याशिवाय दुसरा लायक उमेदवार पक्षाला भेटूच शकत नाही, असा भ्रम झाला आहे. सात वर्षांत निवडणुकाच न घेतल्याने कार्यकर्त्यांच्या वाढलेल्या आशा-आकांक्षांचे हे फलित आहे. निवडणुका आज होतील, उद्या होतील या अपेक्षेने गेल्या दोन वर्षांत अनेकांनी आपापले देव पाण्यात बुडवून ठेवलेले आहेत.
साहजिकच अशांना ऐनवेळेवर नाही म्हणणे किंवा खाली बसविणे सर्वांनाच अवघड जाईल. अशा स्थितीत पक्षांतर करण्याविना अशांना पर्याय राहणार नाही. पक्षांतर केल्यानंतर बदलत्या परिस्थितीत जनमत कसे राहते याचाही विचार तेव्हा होईल. त्यामुळेच सध्या तरी जिल्हा परिषदेबाबत ठामपणे काही अंदाज बांधणे अवघड असले तरी जिल्हाभरात अजित पवार गटाचे तीन मंत्र्यांसह सात आमदार ही त्यांची सर्वाधिक जमेची बाजू असेल. जो अधिक सदस्य निवडून आणेल त्याला मंत्रिपदाची लॉटरीही लागू शकते. साहजिकच काहीतरी मिळवण्यासाठी का होईना पण ही मंडळी जीवापाड मेहनत करतील असे आजतरी दिसते.
