मुंबई । Mumbai
भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या ३७ जागांसाठी निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये १० राज्यांतील ३७ सदस्यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने या निवडणुका घेतल्या जात आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील ७ महत्त्वाच्या जागांचा समावेश असल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकानुसार, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या निवडणुकीची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल. या तारखेपासूनच इच्छुकांना आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. मतदानाची प्रक्रिया १६ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ९ ते दुपारी ४ या वेळेत पार पडेल. विशेष म्हणजे, ही निवडणूक बिनविरोध न झाल्यास, मतदानानंतर त्याच दिवशी म्हणजे १६ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपासून मतमोजणीला सुरुवात होईल आणि रात्रीपर्यंत निकाल स्पष्ट होतील.
महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलणार?
या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील एकूण ७ जागांसाठी मतदान होणार आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये राज्यातील ७ बड्या नेत्यांचा वरिष्ठ सभागृहातील कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. सध्याच्या विधानसभेतील पक्षीय बलाबल आणि राजकीय समीकरणे विचारात घेता, सत्ताधारी महायुतीला या ७ पैकी ६ जागांवर विजय मिळवता येऊ शकतो, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीला एका जागेवर समाधान मानावे लागण्याची शक्यता आहे.
‘या’ दिग्गज नेत्यांचा कार्यकाळ संपणार
महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्या ७ खासदारांची मुदत २ एप्रिल २०२६ रोजी संपत आहे, त्यामध्ये अनेक बड्या नावांचा समावेश आहे. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
- शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट)
- रामदास आठवले (आरपीआय – ए)
- प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना – ठाकरे गट)
- डॉ. भगवत कराड (भाजप)
- फौझिया खान (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट)
- रजनी पाटील (काँग्रेस)
- धैर्यशील पाटील (भाजप)
या महत्त्वाच्या निवडणुकीमुळे संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील (राज्यसभा) पक्षीय चित्र बदलण्याची दाट शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील या रिक्त होणाऱ्या जागांवर पक्ष जुन्याच दिग्गजांना पुन्हा संधी देणार की नव्या चेहऱ्यांना मैदानात उतरवणार, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग येणार असून घोडेबाजार टाळण्याचे मोठे आव्हान राजकीय पक्षांसमोर असेल.
