राहाता । तालुका प्रतिनिधी
समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भातील बहुचर्चित मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करुन अद्ययावत अहवाल तयार करण्यासाठी शासनाने गोदावरी अभ्यास गट- २ स्थापन केला.
अभ्यासगटाच्या अहवालानुसार आता जायकवाडीत ५८ टक्के म्हणजे ४४.५० टक्के जिवंत पाणीसाठा झाल्यानंतर नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही. पुर्वीच्या मेंढेगिरी अहवालाप्रमाणे ६५ टक्के म्हणजे ५० टीएमसी जिवंत पाणीसाठा आवश्यक होता. त्यामुळे नगर नाशिकसाठी जवळपास ५.५० टीएमसी पाण्याची उपलब्धता होईल
या अभ्यास गटाचे अध्यक्ष महासंचालक संकल्पन, प्रशिक्षण, संशोधन, जलविज्ञान सुरक्षा प्रमोद मांदाडे यांचेसह अन्य सात तज्ञ सदस्य होते. या अभ्यास गटाने हा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सादर केला असून त्याची छाननी चालू आहे. नागरिकांच्या हरकती घेण्यासाठी हा अहवाल प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकला जाणार असून त्यानंतर तो अंतिम केला जाईल आणि शासनाला पाठवला जाईल. अभ्यास गटाने हा अहवाल तयार करताना सन २०२३ पर्यंतची अद्ययावत माहिती घेतली आहे.
मेंढेगिरी अहवालात १५ ऑक्टोबरचे धरणातील पाणीसाठे आणि बिगरसिंचन पाण्याच्या मंजुऱ्या विचारात घेतल्या होत्या. परंतु क्षेत्रीय परिस्थिती विचारात घेतली नव्हती. नवीन अहवालालात धरणसाठ्याबरोबरच क्षेत्रीय पर्जन्य पिक परिस्थिती विचारात घेतली आहे. समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र लागू झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर दुष्काळ ठरविण्याचे नवे निर्देश जारी करण्यात आले होते. यामध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेबरोबर हरीत निर्देशांक विचारात घेतला जातो. ते निर्देश विचारात घेऊनच पाणीवाटपाच्या सूत्रात बदल केले आहेत.
पूर्वीच्या अहवालात बिगर सिंचनासाठी मंजूरी दिलेल्या सर्व योजना तसेच मंजुरी दिलेले पाणी विचारात घेतले होते. नबीन अहवालात फक्त चालु योजना आणि प्रत्यक्षातील पाणी वापर विचारात घेतला आहे. मराठवाड्याच्या तुलनेत नाशिक, नगर भागात बिंगर सिंचन पाणी वापरात तुलनात्मक दृष्ट्या जादा वाढ झाली आहे. त्यामुळे सुत्र ठरविताना या घटकाचा प्रभाव दिसुन येणे साहजिक आहे. अभ्यास गटाने पूर्वीच्या सूत्रात बदल करताना नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. केंद्र सरकारने दुष्काळाचे ठरवून दिलेले निकष, वाढलेली लोकसंख्यामुळे पाण्याची वाढलेली गरज तसेच वाढत्या औद्योगिकरणासाठी लागणारे पाणी याचा विचार करून मेंढेगिरी समितीने सुचविलेल्या पूर्वीच्या सहा पर्यायांमध्ये नव्याने सुधारणा केल्या आहेत.
नवीन अभ्यास गटाने पुढील काळात धरणातील गाळाचे सर्व्हेक्षण करुन पाण्याचा साठा सुधारीत करणेची शिफारस केली आहे. एक दक्षलक्ष घनमीटर पाण्यामध्ये नगर, नाशिक भागात सरासरी १८३ हेक्टर क्षेत्र सिंचीत होते तर जायकवाडीमध्ये सरासरी १४१ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होते. पाण्याच्या कार्यक्षम वापराशी हा प्रश्न निगडीत आहे. त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा यासाठी आधुनिक सिंचन पध्दती तसेच प्रशिक्षण यावर लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारस नवीन अहवालात केली आहे. सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे कोकणातील पाणी पूर्वेला गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासंदर्भात युध्द पातळीवर कार्यवाही करणे ही आहे.
तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यासाठी याशिवाय अन्य कुठल्याही पर्याय या अहवालासंदर्भात मराठवाड्यातून नकारात्मक सूर येत आहे. अर्थात ही अन्यायाची भावना निर्माण होणे संयुक्तीक नाही. जायकवाडीचे बिगरसिंचन पाणी आरक्षण १० टक्के आहे तर दारणा, गंगापूरचे आरक्षण ५० टक्के झाले आहे. ही परिस्थिती विचारात न घेता २०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पश्चिमेचे २५ टीएमसी पाणी अग्रक्रमाने मराठवाड्याला देण्याची मागणी करणे वा नवीन अहवालाला विरोध करणे हे वस्तुस्थितीला धरुन नाही. गोदावरी तुटीचे खोरे असल्याने पश्चिमेचे पाणी आल्यानंतरच हा पाणी संघर्ष संपेल. त्यासाठी सर्वांनी संघटित होऊन एकत्रितपणे शासनाकडे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
यापूर्वीचा मेंढेगिरी अहवाल शासनाने स्विकारला नव्हता तरी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण तसेच न्यायालयाने तो अहवाल निकाल देताना पायाभूत मानला होता. या अहवालाबाबत काय होईल वा किती वेळ लागेल ते शासनाच्या भुमिकेवर अवलंबून असेल. या अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी वा होऊ नये यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे पाण्याच्या प्रश्नांसंदर्भात उठसुठ न्यायालयात जाणे कितपत योग्य आहे याचाही विचार केला पाहिजे. पाण्यासंदर्भातील प्रश्न हे तांत्रिक, बहुआयामी, अनेक घटकांशी निगडीत असल्याने क्लिष्ट असतात. त्यासाठी त्या विषयातील तज्ज्ञांचा लवाद स्थापन करून त्यामार्फत निकाल घेतला पाहिजे. जेणेकरून तांत्रिक बाबींचा सांगोपांग विचार होऊन निकालात त्याचे प्रतिबिंब दिसून येईल.
– उत्तमराव निर्मळ, जलसंपदाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता
