मुंबई | Mumbai
महायुतीतील आमदार मंत्र्यांच्या मागील शुक्ल काष्ट काही केल्या कमी होताना दिसत नाहीये. वादग्रस्त वक्तव्ये, घोटाळ्यांच्या आरोपाने महायुतीतील नेत्यांवर विरोधक चांगलेच टीका करताना दिसत आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते तथा आमदार रोहित पवार सातत्याने महायुतीतील नेत्यांना टार्गेट करताना दिसत आहे. दरम्यान त्यांनी आपण पाच हजार कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणणार असल्याचा इशारा दिला होता. या संदर्भातील आज पत्रकार परिषद घेत रोहित पवारांनी माहिती दिली आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर ५ हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा खळबळजनक आरोप केला आहे. संजय शिरसाठ यांनी ५ हजार कोटी रुपयांची १५० एकर जमीन नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबाला दिली. २०२४ साली सिडकोचे अध्यक्ष होताच संजय शिरसाट यांनी बिवलकर कुटुंबाला जमीन देण्याच्या आदेशावर सही केल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
नेमकं काय म्हणाले रोहित पवार?
रोहित पवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, गँग्स ऑफ गद्दार या विषयावर मी बोलणार आहे. ब्रिटिश काळात नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबीयांनी मराठा साम्राज्या विरोधात इंग्रजांना मदत केली. त्याबदल्यात त्यांना चार हजार पेक्षा जास्त रोहा, पनवेल, अलिबाग या भागातील जमीन बक्षीस म्हणून देण्यात आली. १९५९ साली बिवलकर कुटुंबाने सिलिंग कायद्यातून स्वतःला वाचवून घेतले आणि चार हजार एकर जमीन वाचवली. मात्र १९७१ साली ही जमीन सरकारकडे जमा झाली. १९९० साली त्यांनी आपली जमीन परत मिळावी म्हणून मागणी केली. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी ती जमीन माघारी देण्याचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर कोर्टात हा विषय सुरू होता.
१९९० साली ते उच्च न्यायालयात गेले. २०१० साली अजून एक अपील केली होती, जी क्लब झाली. २०१४ मध्ये ऑक्टबरमध्ये उच्च न्यायालयाने बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकाल दिला.यामध्ये न्यायालयात जेव्हा युक्तीवाद सुरू होता तेव्हा शासन आणि सिडकोकडून जे वकील होते त्यांनी सिलिंग कायद्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला नव्हता. त्यामुळे बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकाल लागला. २०१५ साली ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आली. मग सर्वोच्च न्यायलयात योग्य वकीलांचा वापर करून याला स्थगिती आणली.
१९८५ मध्ये हरकत का घेतली? तर १९७१ मध्ये नवी मुंबई प्रकल्पाची घोषणा झाली, ज्यामध्ये ९५ गावे अधिसूचित झाली. १९७२ मध्ये अधिसूचित जमिनी सिडकोकडे देण्याचा शासन निर्णय झाला. १९८३ मध्ये शासकिय हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. १९८३ ते ८५ दरम्यान या जमिनी संपादीत करण्यात आल्या. यामध्ये ७१ हेक्टर म्हणजे दीडशे एकर जमीन कलेक्टर व कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स यांची होती जी बिवलकर कुटुंबाकडून हस्तांतरित झाली होती. भूसंपादित जमीनीचा फायदा मिळावा म्हणून बिवलकर कुटुंबाने हरकत घेतली होती.
१९८७ मध्ये महसूल विभागाला हाताशी धरून बिवलकर कुटुंबाने जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. १९९० साली शरद पवार, दी. बा. पाटील यांनी साडे बारा टक्के योजना आणली. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पैसा मिळू लागला. त्यावेळी बिवलकर यांनी सरकारकडे आपली जमीन आहे. त्याबदल्यात साडे बारा टक्के योजनेचा फायदा द्या, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी एमडी अनिल डिग्गीकर होते. त्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर आलेल्या तीन एमडीनी बिवलकर कुटुंबाची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०२४ साली विजय सिंघल एमडी झाले. त्यांच्याकडे ही जमीन ताब्यात देण्याची मागणी करण्यात. त्यांनी डोके चालवले आणि सिडको एमडी नेमण्याची मागणी केली. त्यानुसार ज्यांच्या घरात पैशांची बॅग सापडली त्यांना अध्यक्ष बनवले. मंत्री संजय सिरसाट यांनी जवळपास 61000 स्के मीटर जमीन बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला.
विजय सिंघल हे नवीन एमडी झाले, त्यांनी देखील या कामासाठी नकार दिला. कदाचित सत्तेतील एका नेत्याने त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि सिंघल यांनी एक कल्पन सुचवली की सिडकोला तुम्ही अध्यक्ष बसवा आणि जी कारवाई करायची ती करा. ही ५ हजार कोटींची जमीन व्यक्तीगत बिवलकरांना देऊन टाका जी सध्या सिडकोच्या ताब्यात आहे. म्हणजे सिडकोच्या ताब्यात असलेली दीडशे एकर जमीन यापैकी साडेबारा टक्के बिवलकरांना दिली तर बारा-साडेबारा एकर जमीन बिवलकरला देण्यासाठी अध्यक्ष नेमावा लागेल असा सल्ला तिथे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे आम्हाला कळाले. १ मार्च २०२४ रोजी नगर विकास विभागाने बिवलकर कुटुंबाला जमीन वाटप करण्यासाठी आलेले पत्र सिडकोला दिले. दिघेकरांनी ज्या अहवालात बिवलकर कुटुंबाला जमीन देऊ नये असे सांगितले होते तो अहवाल या पत्राला जोडण्यात आला.
फडणवीसांनी राजीनामा घ्यावा
संजय शिरसाट यांनी ते अध्यक्ष असताना हा निर्णय घेतला आहे. हा सरळसरळ भ्रष्टाचार केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकताच निकाल दिला आहे. झुडपी जंगल जमीन पुन्हा माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये बिवलकर कुटुंबाची देखील जमीन येते. ती तत्काळ माघारी घ्यायला हवी. २० तारखेला सिडकोवर भव्य मोर्चा घेऊन मी जाणार आहे. सकाळी ११ वाजता मोर्चा होईल. देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ शिरसाट यांचा राजीनामा घ्यावा.
जर शिरसाट यांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी आणि उत्तर द्यावे. संजय शिरसाट यांना १५ दिवस सिडको अध्यक्षपदी नेमून होताच त्यांनी १५० एकर जमीन बिवलकर कुटुंबाला दिली. त्यानंतर सरकार आल्यावर उर्वरित जमीन बिवलकर यांना देण्याचा प्रयत्न होता. संजय शिरसाट यांना १०० कोटी रुपयांचा मलिदा मिळाला असेल अशी आमचा संशय आहे. त्यांच्या पक्षाला सुद्धा चारशे ते पाचशे कोटी मिळाले असणार आहेत, असा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. तर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार स्पेशल टास्क फोर्स नेमा किंवा निवृत न्यायाधीशांच्या मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करा, अशी मागणी देखील रोहित पवार यांनी केली आहे. आता या आरोपांवर संजय शिरसाट काय उत्तर देणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
