मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडत असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी एकाच वेळी दोन मोठ्या विषयांवर आपली रोखठोक भूमिका मांडून राजकीय वातावरण तापवले आहे. एकीकडे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या संभाव्य एकत्रीकरणाच्या चर्चांवर त्यांनी ‘पूर्णविराम’ देण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील महिला सुरक्षेच्या गंभीर मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष पुन्हा एकत्र येणार का, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत. यावर स्पष्टीकरण देताना रोहित पवार म्हणाले, “दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र आणण्याचा विषय अजित पवार सोबत असताना गांभीर्याने चर्चिला गेला होता. मात्र, आता आमच्याकडून तो विषय पूर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आला आहे.” सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी नुकतीच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची घेतलेली भेट वैयक्तिक आणि जुन्या संबंधांतून असू शकते, असे सांगत त्यांनी या भेटीत काय चर्चा झाली याबद्दल अनभिज्ञता व्यक्त केली. “पक्ष एकत्र करायचा की पुढे काय करायचं, हा अंतिम निर्णय केवळ आदरणीय शरद पवार यांचाच असेल. पण माझा स्वभाव लढणारा आहे; पक्ष एक झाला तरी मी माझी संघर्षाची भूमिका कायम ठेवेन,” असा थेट आणि आक्रमक इशारा त्यांनी आपल्याच नेत्यांना आणि विरोधकांना दिला आहे.
पुण्यात नुकत्याच घडलेल्या ४ वर्षीय चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या मन हेलावून टाकणाऱ्या घटनेचा दाखला देत रोहित पवारांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला. राज्यातील महिला आणि बालकांची सुरक्षा पूर्णपणे वाऱ्यावर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सादर केलेली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आणि विचार करायला लावणारी आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्रात दररोज सरासरी २४ बलात्काराच्या घटना घडत आहेत, म्हणजेच राज्यात दर तासाला एका महिलेवर किंवा मुलीवर अत्याचार होत आहे. वर्ष २०२५ चा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत १३ हजारांहून अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे, तर विनयभंग आणि अत्याचाराची ५० हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे समोर आली आहेत. यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे, राज्यातून तब्बल दीड लाख महिला आणि तरुणी बेपत्ता असून, त्यापैकी ३० हजार जणींचा अद्याप कोणताही पत्ता लागलेला नाही.
“राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे,” अशी चिंता व्यक्त करत रोहित पवारांनी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्याऐवजी पोलीस दलाचा वापर राजकीय विरोधकांना दाबण्यासाठी आणि व्हीआयपी (VIP) सुरक्षेसाठी केला जात असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला. बदलापूर, चाकण, बीड, गोंदिया, बारामती आणि मावळ येथील गुन्हेगारीच्या घटनांचा उल्लेख करत, अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये ९० दिवस उलटूनही पोलिसांनी अद्याप आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले नसल्याचे त्यांनी उघड केले. यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास कमालीचा उशीर होत असल्याची टीका त्यांनी केली.
