मुंबई : आज दिवसभर राज्य सरकारवर दडपण आणण्यासाठी राज्यपाल नियुक्त १२जागांच्या नियुक्तीबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या हालचाली सुरु झाल्याच्या बातम्या विरोधी पक्षांकडून पेरण्यात आल्या होत्या अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रानी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असा प्रस्तावच नव्हता अशी माहिती या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्याचे विश्वासु मंत्री ऍड. अनिल परब सध्या कोरोनामुळे लिलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. कायदेविषयक बाबीमध्ये ते मुख्यमंत्र्यासोबत नेहमी महत्वाच्या भुमिकेत असतात मात्र आज ते राजकीय घडामोडीपासून दूर असल्याचे निमित्त साधून आणि राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यानी अनपेक्षीतपणे धोबीपछाड दिल्याने बँकफूटवर गेलेल्या विरोधकाकडून राज्यपाल नियुक्त जागांबाबत निर्णय होत असल्याच्या पुड्या सोडण्यात आल्या होत्या . यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव आणण्याची आघाडी सरकारची तयारी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची काल बैठक देखील झाली होती असे सांगण्यात आले मात्र ही बैठक या कारणासाठी नव्हती तर संभाव्य महामंडळाच्या बाबतीत चर्चा करण्याबाबत होती, अशी माहिती या सूत्रांनी दिली.
दरम्यान तीनही घटक पक्षांकडून काही नावे अंतिम होण्याच्या स्थितीत असली तरी कॉंग्रेस पक्षात हायकमांडच्या मान्यतेशिवाय काहीच होणार नसल्याचे सांगत या नावाना दिल्लीतून या महिना अखेर मंजूरी मिळण्याची शक्यता कॉंग्रेसच्या जाणकार नेत्यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे यांचा प्रवेश अद्याप निश्चित नसल्याने त्यांचे नाव सध्या विरोधकांकडून जाणिवपूर्वक सांगितले जात असल्याची माहिती खडसे यांच्या निकटच्या कार्यकर्त्यानी दिली. खडसे यांना पक्षांतर सोपे नाही कारण त्यांच्या सूनबाई पक्षाच्या खासदार आहेत अश्या वेळी त्यांना राजकीय भवितव्याचा विचार करूनच निर्णय घ्यायचा आहे असे हा कार्यकर्ता म्हणाला. कॉंग्रेस पक्षाकडूनही सत्यजीत तांबे यांच्या नावाला विरोध आहे कारण त्यांचे वडील परिषदेत आमदार आहेत तर मामा प्रदेशाध्यक्ष आहेत. तर नसीम खान, सचिन सावंत ही दोन्ही नावे मुंबईतून आहेत त्यामुळे त्याबाबत निश्चित निर्णय झालेला नाही तर मुजफ्फर हुसेन आणि नसिम खान दोघांचा समावेश होणे कठीण असल्याचे कॉंग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्तचा बागुलबुवा दाखविण्याचा विरोधकांचा केविलवाणा उद्योग या पलिकडे सध्या या विषयावर काहीच घडले नसल्याचे राजकीय निरिक्षकांनी स्पट केले.
