संगमनेर |तालुका प्रतिनिधी| Sangamner
शहरातील अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेले उपकारागृह अखेर शासनाच्या निर्णयानुसार बंद करण्यात आले असून, सोमवारी (दि.29) येथील सर्व न्यायालयीन कोठडीतील 36 कैद्यांची कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात नाशिक येथील मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली. दोन विशेष वाहनांमधून हे स्थलांतर शांततेत आणि कोणताही अनुचित प्रकार न घडता पार पडल्याची माहिती शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर यांनी दिली. या निर्णयामुळे पोलीस यंत्रणेला मोठा दिलासा मिळाला असून, दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या ताणातून प्रशासनाची सुटका झाली आहे.
कैद्यांच्या स्थलांतरावेळी उपकारागृह परिसरात त्यांच्या नातेवाईकांनी मोठी गर्दी केली होती.
पोलीस प्रशासनाने संपूर्ण परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवत स्थलांतराची प्रक्रिया अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने पूर्ण केली. संगमनेर शहर, तालुका, घारगाव आणि आश्वी बुद्रुक या चार पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील न्यायालयीन कोठडीतील आरोपींना शहर पोलीस ठाण्यालगत असलेल्या उपकारागृहात ठेवण्यात येत होते. उपकारागृहात चार बराकी असून प्रत्येक बराकीत सुमारे 12 कैद्यांची व्यवस्था होती. मात्र अनेकदा क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी ठेवावे लागत असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण येत होता. कैद्यांमध्ये वादावादी, गोंधळ तसेच शिस्त राखण्याचे आव्हान पोलीस प्रशासनासमोर उभे राहत होते. यापूर्वी या उपकारागृहातून कैदी फरार झाल्याच्या घटनाही घडल्या होत्या. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. याशिवाय कैद्यांच्या देखरेखीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस अधिकारी व कर्मचार्यांची नियुक्ती करावी लागत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या इतर कामांवर त्याचा परिणाम होत होता.
नवीन निर्णयानुसार, पोलीस कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयाकडून न्यायालयीन कोठडी मिळालेल्या आरोपींना आता थेट नाशिक येथील मध्यवर्ती कारागृहात पाठविण्यात येणार आहे. त्यानुसार उपकारागृहातील सर्व 36 आरोपींना नाशिकला हलविण्यात आले. या निर्णयामुळे कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी लागणारा अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त, न्यायालयात हजर करण्यासाठी होणारी धावपळ, वाहनांची व्यवस्था तसेच मनुष्यबळावरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. परिणामी पोलीस यंत्रणेला गुन्हे प्रतिबंध, कायदा व सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या कामांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करता येणार असल्याने या निर्णयाचे पोलीस प्रशासनासह नागरिकांकडूनही स्वागत होत आहे.
