मुंबई | Mumbai
मुंबईत १ मे पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण या निर्णयावर अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांची नाराजी आहे. त्यांचा या निर्णयाला विरोध आहे. मराठी सक्तीच्या या निर्णयाविरोधात अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालक हे संपावर जाण्याच्या तयारीत आहे. हे रिक्षा आणि टॅक्सी चालक येत्या ४ मे पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते. पण परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मराठी भाषेबाबतचा निर्णय मागे घेणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच मराठी बोलता आली नाही तर थेट परवाना रद्द करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. तसेच थेट संपावर न जाता चर्चेसाठी पुढे या, असे आवाहन करत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिले आहे.
मराठी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध भूमिका घेतली. मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत मंत्रालयात आज महत्वपूर्ण बैठक होणार आहे. रिक्षा टॅक्सीचालक संघटनेच्या प्रतिनिधिंसोबत ही बैठक होणार आहे. या बैठकीकडे राज्याच्या नजरा आहेत. मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या दालनात ही बैठक होणार आहे. कामगार नेते शशांक राव आणि संजय निरुपम या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीआधी संजय निरुपम यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला आहे.
संजय निरुपम काय म्हणाले?
स्थानिक भाषेत संवाद केलाच पाहिजे, परिवहन विभागाचा नियम असून २०१९ च्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला जात आहे. राज्यातील लोकांनी मराठीत संवाद केला पाहिजे, यावरुन मतभेद नाही किंवा वाद देखील नाही. तरतूद जीआरमध्ये अशी आहे की रिक्षा आणि ऑटो चालकांच्या मराठी ज्ञानाचे व्हेरिफिकेशन होईल, परीक्षा होईल आणि ते फेल झाले तर मग परमिट रद्द होईल. लायसन्स देखील जप्त होईल. मात्र हा प्रस्ताव अन्यायकारक आहे. या संदर्भात परिवहन मंत्री यांना पत्र पाठवलेय. अनेक जण मराठी बोलू शकतात, मात्र काही जण टेस्टमध्ये फेल झाले तर अडचण होईल. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे संकट निर्माण होऊ शकतो. ऑटो चालकांनी बहुतेकांनी कर्ज घेतले आहे, जर परमिट रद्द झाले तर त्यांच्या समोर संकट निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत सरकारमधील शिवसेना शिंदे गटातील नेते संजय निरुपम यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीच्या शासनाच्या निर्णयाविरोध त्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली आहे.
सक्तीसंदर्भात सरकारने पुनर्विचार करावा
आगामी १ मे महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या सक्तीसंदर्भात सरकारने पुनर्विचार करावा. आज यासंदर्भात बैठक आहे, शासनासमोर आम्ही आमचे म्हणणे ठेवणार आहोत. आज दुसरे पत्र पाठवतोय, विनंतीचा बेस समजून घ्या. भाषा शिकलीच पाहिजे, मात्र ही प्रक्रिया व्यक्ती व्यक्तीवर निर्भर असते. मंत्री महोदयांना निवेदन केले आहे कि, बेसिक ट्रेनिंगचे काम सुरु झाले पाहिजे. शिबिर कॅम्प सुरु करण्याची तयारी आहे, असे मंत्र्यांनी सांगितलेय. मराठी शिकण्याच्या प्रक्रियेत सर्वच सामील होईल. किमान ६ महिने ते एक वर्ष असा कालावधी ठरवावा, म्हणजे कोणाला त्रास होणार नाही, असेही संजय निरुपम म्हणाले.
