मुंबई । Mumbai
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या ६ बंडखोर खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला अधिकृत मंजुरी दिल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयावर अत्यंत तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर थेट निशाना साधला. “एकनाथ शिंदे म्हणजे काही आचार्य विनोबा भावे नाहीत. चेहऱ्यावर दाढी असली तरी आचार्यांप्रमाणे ते जे बोलतील ते सत्य असणार नाही,” असा सणसणीत टोला त्यांनी लगावला. लोकसभा निवडणुकीत ‘मशाल’ चिन्हावर निवडून आलेले खासदार ५०-५० कोटी रुपयांना विकत घेतले गेल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला. हे कृत्य करणाऱ्यांना आणि पक्ष बदलणाऱ्यांना त्यांनी ‘निर्लज्ज’ आणि ‘गद्दार’ अशी विशेषणे वापरत धारेवर धरले.
राऊत पुढे म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींची अशा प्रकारे खरेदी-विक्री होणे अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. “जनतेने ‘मशाल’ चिन्हायला आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाला पाहून मतदान केले होते, तुमच्या चोरलेल्या ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाला नाही. आमचे चिन्ह घेऊन निवडून आलेले लोक तुम्ही कोट्यवधी रुपये देऊन फोडता, यात कसले शौर्य, कसली नितीमत्ता आणि कसली लोकशाही?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, एकनाथ शिंदेंचे राजकारण सध्या पूर्णपणे दिल्लीच्या आणि अमित शाह यांच्या प्रभावाखाली चालत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. त्यांनी इशारा देताना म्हटले की, “दाढीवर हात फिरवून आम्हाला नितीमत्ता शिकवू नका. एक दिवस असा हनुमान येईल जो लंकादहनाप्रमाणे ही दाढी जाळून खाक करेल. या गद्दारांना लाज वाटली पाहिजे आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकशाहीचा उघडपणे खून झाला आहे.”
यावेळी संजय राऊत यांनी केवळ राज्य सरकारवरच नव्हे, तर केंद्र सरकार आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही कायदेशीर व नैतिक प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. संसदेच्या अध्यक्षांनी घेतलेला हा निर्णय लोकशाही तत्त्वांना हरताळ फासणारा आणि गंभीर गुन्हा असल्याचे ते म्हणाले. यासोबतच, देशातील सद्यस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी आंदोलक सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ दिला. देशात सर्वसामान्य नागरिक आणि आंदोलकांचा आवाज दाबला जात असून, देशातून लोकशाही पूर्णपणे संपुष्टात आली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. या ६ खासदारांच्या अधिकृत विलीनीकरणानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष आगामी काळात आणखी तीव्र होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
