मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
बीड जिल्ह्यातील (ता. केज) मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख निर्घृण हत्या प्रकरणात सादर झालेल्या चौकशी अहवालातील निष्कर्षांची छाननी करून समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर कार्यवाहीचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने छाननी समिती गठीत केली आहे. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीत चार सदस्य आणि एका सदस्य सचिवाचा समावेश आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही.गृह विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
डिसेंबर २०२४ मध्ये नागपूर येथे पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संतोष देशमुख हत्या प्रकरण गाजले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशमुख हत्या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम. एल. ताहलियानी यांच्या अध्यक्षेखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती.
या समितीने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आपला चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. अहवालात या घटनेस जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा तपशील आहे. समितीने भविष्यातील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन शिफारशी केल्या आहेत. चौकशी समितीने काढलेल्या निष्कर्षांची छाननी करून नवी समिती सरकारला कार्यवाहीचा मसुदा (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) सादर करणार आहे.
या समितीत सदस्य म्हणून गृह विभागाचे प्रधान सचिव, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था), गृह विभागाचे सहसचिव व्यंकटेश भट, गृह विभागाचे उपसचिव (विधी) यांचा समावेश आहे. तर गृह विभागाचे उपसचिव (कार्यासन विशेष शाखा १ अ) हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
