करोना कहरात पाच राज्यांत निवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णयच मुळी धोकादायक होता. ते धाडस आता आयोगाच्या अंगलट आले आहे. आयोगाचे धाडस देशाला किती दशके मागे नेणार ते अजून अनिश्चित आहे. न्यायसंस्थेने फटकारल्यानंतर निवडणूक आयोगाने उचललेले पाऊल म्हणजे ‘अब पछताए क्या होगा, जब चिडियाँ चुग गई खेत’ या प्रकारात मोडते. वेळ निघून गेल्यावर हातपाय हलवून उपयोग काय?
—–
करोनाची पहिली लाट थोपवण्यात यश आले, अशा आत्मनिर्भर भावनेने नेतेमंडळी हुरळून गेली होती. त्याचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सुरू झाली होती. करोना महामारीचे संकट आता देशातून कायमचे हद्दपार झाले, अशा भ्रमात केंद्र सरकार निश्चिंत होते.
राज्य सरकारे त्यांचे अनुकरण करणारच! करोना नियंत्रणात येण्याआधीच अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ‘पुनश्च हरिओम’चा गजर करून केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनीसुद्धा टाळेबंदीचे बंध सैल करायला सुरूवात केली. नव्या वर्षारंभी भारतात करोना नियंत्रणात आल्याने देशाच्या सत्तापतींना हायसे वाटले होते.
मात्र त्याचवेळी ब्रिटनसह काही देशांत करोनाची दुसरी लाट वेगाने आदळत होती. ती थोपवण्यासाठी तेथे पुन्हा टाळेबंदी करावी लागली. भारतात करोनाच्या अधिक बाधित करणार्‍या दुसर्‍या लाटेची शक्यता वैद्यकीय तज्ञांनी वर्तवली होती. करोनाचा दुसरा हल्ला भलताच हानीकारक असेल, असाही अंदाज वर्तवला होता.
मात्र करोनाला मागे रेटल्याच्या आनंदात त्या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करणेच केंद्र सरकारने पसंत केले. तज्ञांचा इशारा गांभीर्याने घेऊन सतर्कता बाळगली असती, सर्व राज्यांना सावध करून रुग्णालये, आरोग्य यंत्रणा आणि सोयी-सुविधांची आधीच तजवीज केली असती तर करोनाच्या दुसर्‍या लाटेने इतक्या वेगाने आदळून नेतेमंडळींना खिंडीत गाठले नसते.
जानेवारी महिन्याच्या मध्यावर भारतात देशव्यापी लसीकरण मोहीम सुरू झाली. करोना फैलावाच्या तुलनेत लसीकरणाचा वेग मात्र कमी होता. स्वदेशी लसनिर्मिती आणि जगातील सर्वात मोठे लसीकरण असा त्याचा गाजावाजा करून उत्सव साजरा करण्यालाच प्राधान्य दिले गेले.
स्वदेशी लस मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली गेली. काही काळ माघार घेणार्‍या करोनाने केंद्र सरकार आणि राज्ये बेसावध असतानाच पुन्हा जोरदार हल्लाबोल केला. निवडणुका लढवण्याच्या मन:स्थितीत सदैव असणार्‍या केंद्र सत्ताधार्‍यांना पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांचेच आकर्षण जास्त होते.
आधी लढवू विधानसभा निवडणुका, मग करू करोनाशी दोन हात’ अशीच भूमिका सत्तापतींनी घेतली. करोना कहर वाढत असताना तो अधिक वेगाने पसरण्याची भीती तज्ञांकडून वारंवार व्यक्त केली जात होती. त्या इशार्‍याकडे केंद्रीय नेत्यांनी साफ दुर्लक्ष केले.
विधानसभा निवडणुका लढवण्याला प्रथम पसंती दिली. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या तोंडावर विधानसभा निवडणुका घेण्याची घाई करण्याची तशी आवश्यकता नव्हती. करोना संकटकाळ पाहता वर्षभर किंवा किमान सहा महिने तरी निवडणुका पुढे ढकलणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारनेच त्याबाबत निवडणूक आयोगाला तशी विनंती करायला हवी होती, पण केंद्रसत्तेतील नेत्यांना करोनाची पर्वा नव्हती.
पाचही राज्यांत स्वपक्षीय सत्ता आणण्याच्या तुघलकी वेडाने त्यांना झपाटले होते. करोना जोर करीत असताना कार्यक्षमता दाखवण्याची खुमखुमी निवडणूक आयोगाला आली असावी. पाच राज्यांच्या निवडणुका वेळेवर घेतल्या जातील, असे आयोगाने त्यामुळेच किंवा सत्तापतींच्या दबावामुळे जाहीर केले असावे. प्राप्त परिस्थितीत निवडणुका घेणे उचित ठरणार नाही, किंबहुना राजकीय पक्षांच्या प्रचारसभा, पदयात्रा आणि मेळाव्यांमुळे संसर्गवाढीला सढळ हातभार लागेल याची चिंता केंद्र सरकारलासुद्धा वाटली नाही.
निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत हस्तक्षेप न करता नरोवाकुंजरोवा भूमिका घेणेच सरकारने पसंत केले. पडत्या फळाची आज्ञा मानून आयोगाने पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुडुच्चेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम वाजत-गाजत जाहीर केला.
तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुच्चेरीत एकाच टप्प्यात निवडणुका जाहीर झाल्या, पण ‘संवेदनशील राज्या’चा शिक्का मारून पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांत निवडणूक घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वच विरोधी पक्षांनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्याबाबत नाराजीही प्रकट केली, पण हा निर्णय कसा व किती योग्य आहे ते पटवून देण्याचा प्रयत्न आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी केला.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा एकछत्री अंमल असलेला पश्चिम बंगाल ताब्यात मिळवण्याची ईर्षा असलेल्या केंद्रीय नेत्यांच्या इशार्‍यावरूनच निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीची भूमिका घेतल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला, पण तोही आयोगाने धुडकावला.
विधानसभा निवडणुका घोषित होण्याआधीपासूनच केंद्रातील पहिल्या फळीतील मंत्र्यांनी पश्चिम बंगाल जिंकण्यासाठी कंबर कसली होती. 200 हून जागा जिंकून ‘मिशन पश्चिम बंगाल’ फत्ते करण्यावर सगळे लक्ष केंद्रीत केले होते. मग करोना कहराकडे लक्ष पुरवण्याची तत्परता केंद्राच्या कारभार्‍यांना कशी सुचणार?
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घोषित करताना निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. मात्र ती पायदळी तुडवून हजारो लोकांची गर्दी जमवून सभा भरवण्याकडेच सर्व पक्षांचा कल होता. पंतप्रधानांनी तर गर्दी पाहून सभेतच मनस्वी आनंद जाहीरपणे व्यक्त केला होता.
‘दो गज दुरी, मास्क है जरुरी’ असा उपदेश देशवासियांना करून कर्तव्य आणि सावधगिरीची जाणीव करून देणारे प्रमुख नेतेच पश्चिम बंगालसह इतर राज्यांतील प्रचारसभांमध्ये ‘दो गज दुरी’च्या संदेश झुगारून लोकांच्या झुंबडीपुढे जोरदार भाषणे ठोकत होते. पुढार्‍यांच्या तोंडावर मास्क तर एकाही सभेत दिसला नाही.
मग उपस्थितांनीही तो सामुदायिकपणे झुगारला, पण तेव्हा आयोगाने बघ्याची भूमिका का घेतली? आयोगाचे आणि सरकारचे करोनाविषयक नियम पायदळी तुडवणार्‍या किती व कोणत्या राजकीय पक्षांवर तसेच उमेदवारांवर आयोगाने नेमकी काय कारवाई केली? खुल्या प्रचारसभांना मुभा देण्याऐवजी सुरक्षित ‘आभासी’ प्रचारसभा घेण्याबाबत राजकीय पक्षांवर बंधने का लादली नाहीत? आयोगाचा बुद्धिपुरस्सर वाटेल असा गाफिलपणा निवडणुका असलेल्या राज्यांवर करोना संसर्गवाढीचे संकट गहिरे करणारा ठरला.
पश्चिम बंगाल निवडणुकीचे पाच टप्पे संपुष्टात आल्यावर व तेथे संसर्गाचा वेग वाढल्यावर प्रचारावर वेळेची मर्यादा घालण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. सायंकाळी सात ते सकाळी दहापर्यंत प्रचारबंदी केली. मतदानाच्या आधी प्रचार संपवण्याचा कालावधी अठ्ठेचाळीस तासांवरून बहात्तर तासांवर नेला, पण तेवढ्याने करोना नियंत्रण कसे होणार?
नंतर काही प्रमुख नेत्यांनी पश्चिम बंगालमधील प्रचारसभा रद्द करण्याची ‘तत्परता’ही दाखवली. सत्तापिपासू नेत्यांनी मात्र प्रचारसभा सुरूच ठेवल्या होत्या. जाहीर प्रचारसभांना परवानगी देऊन आयोगाने करोना संसर्गवाढीला जणू मार्ग मोकळा करून दिला. त्याबद्दल निवडणूक आयोगालाच जबाबदार धरले पाहिजे, असा ठपका मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच ठेवला.
आयोगाच्या अधिकार्‍यांवर हत्येचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत, अशा शब्दांत ताशेरेही ओढले. 2 मेची मतमोजणी थांबवण्याचाही इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे धास्तावलेल्या आयोगाने निकालाच्या दिवशी व नंतरही विजयी मिरवणुका काढण्यावर बंदी घालण्याचा फतवा काढला आहे.
तो किती पाळला जाईल ते आयोगच जाणे! विजयी जल्लोष करण्यावर बंदी घालून आयोगाने ‘उत्सवा’तूर मंडळींचा कागदी विरस केला आहे, पण आयोगाचे हे पाऊल सोंग निघून गेल्यावर जागे होण्यासारखेच आहे. करोना काळात विधानसभा निवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा पवित्रा धाडसी वाटत असला तरी देशाला करोनाच्या काळोखात ढकलणारा ठरला, ही बाब आता निवडणुका झालेल्या राज्यांत वेगाने वाढणारा संसर्ग पाहता स्पष्ट झाली आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे निवडणूक आयोगाच्या चांगलेच जिव्हारी लागलेले दिसतात. म्हणूनच आयोगाने याच न्यायालयात याचिका दाखल करून आयोगाच्या प्रतिमेला तडा गेल्याचे रडगाणे गायले आहे. प्रतिमेला गेलेले तडे जनतेला मात्र काही वर्षांपासून दिसत आहेत.
न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आपण स्वायत्त घटनात्मक संस्था असल्याची जाणीव निवडणूक आयोगाला झाली असावी. खरे तर करोना कहरात निवडणुका घेण्याचा निर्णयच मुळी धोकादायक होता. प्रचारसभा आणि मतदानादरम्यान गर्दी उसळून संसर्गवाढीला अनुकूल वातावरण तयार होण्याची शक्यता आयोगाने गृहीत धरून निवडणुका पुढे ढकलायला हव्या होत्या.
मात्र करोना काळात निवडणुका घेण्याचे धाडस आयोगाच्याच अंगलट आले आहे. देशाला हे धाडस किती दशके मागे नेणार ते अजून अनिश्चित आहे. न्यायसंस्थेने फटकारल्यानंतर निवडणूक आयोगाने उचललेले पाऊल म्हणजे ‘अब पछताए क्या होगा, जब चिडियाँ चुग गई खेत’ या प्रकारात मोडते.
वेळ निघून गेल्यावर हातपाय हलवून उपयोग काय? करोना काळात निवडणुका घेऊन सत्तापतींना खूष करणारी भूमिका घेण्याची चूक पुढील काळात तरी निवडणूक आयोग सुधारेल का? याबद्दल आता भारतीय साशंक असले तर नवल नाही.
