नाशिक । Nashik
राज्यभरात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. हे अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक तयार करण्यास अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयकांचा प्रस्ताव राज्याच्या अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
हे विधेयक महिलांना खर्‍या अर्थाने शक्ती प्रदान करणारे असून हे विधेयक मंजुर होण्यासाठी महिलांनी एकजुट करून ताकद लाण्याचे आवाहन नाशिक येथील महिला वकिलांनी देशदूतशी बोलताना केले आहे.
यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणार्‍यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणार्‍यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आहे.
या नव्या विधेयकात शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत. महिला व बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा आणला आहे.
आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पिडीतांना लवकर न्याय
या कायद्याचे ब्रीद वाक्य लवकरात लवकर न्याय हे आहे. फाशी, जन्मठेप अशा कडक शिक्षा, लाखोंचा दंड अशा सकारात्मक तरतुदी या कायद्यात आहेत. यापुर्वी मुलांसाठी विशेष पोस्को कायदा होता. आता महिलांसाठीही तसाच शक्ती कायदा येत आहे. एकंदर हा कायदा महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांसाठी सक्षम कायदा आहे. यातील गुन्हेगाराची नोंद मुले व महिलांसाठीच्या विशेष रजिस्टरमध्ये करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्रभरात 36 स्पेशल कोर्ट उभारण्यात येणार आहेत.
– अ‍ॅड. दिपशिखा भांड-भिडे
अ‍ॅसिड हल्ल्याबाबत विशेष तरतूद
शक्ती कायद्यातून महाविकास आघाडीने दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे. अ‍ॅसिड हल्ला आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यांबाबत या विधेयकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच फॉरेन्सिक लॅबवर निर्बंध लावण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यांना रिपोर्ट वेळेवर देणं बंधनकारक करण्यात आल आहे. या सर्वांच्या परिणामी अतिशय गतीमान न्याय मिळून पिडीतेचे दुख कमी होण्यास मदत होईल
– अ‍ॅड.जास्वंदी भानोसे
शक्तीस्वरूपाला ताकद द्या
आज जगात मुली व महिला स्वतंत्रपणे जगू शकत नाहीत असे वातावरण आहे. या कायद्यातील यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मांडलेले विधेयक अतंत्य योग्य आहे. महिलांवरील अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला या गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप, मृत्यूदंड , 10 लाख रूपयांपर्यंत दंड अशा कठोर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे अशा कायद्याचे सर्वानी समर्थन करावे व या शक्ती स्वरूपाला नराधमांना शिक्षा देण्यासाठी ताकद द्यावी.
– अ‍ॅड. राजेश्री जयंत नाईक
पिडीतांना लवकर न्याय
महिलांवर अत्याचार करणार्‍यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तसेच महिलांना आणि मुलींना सोशल मीडियावरून त्रास देणार्‍यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. अशा खटल्यांचा 21 दिवसात निकाल लावणे ही महत्वाची तरतुद आहे. यासह महिला व मुलींवरील अत्याचारांना वेसन घालण्यासाठी या विधेयकात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे पिडीतांना लवकर न्याय मिळेल
– अ‍ॅड. मध्यमा मंदार कुरचर
