सोनई |वार्ताहर| Sonai
श्री शनेश्वर देवस्थान येथे विश्वस्त व्यवस्थेवर प्रशासक म्हणून अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांची सोमवार दिनांक 22 सप्टेंबर रोजी नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय झालेला आहे. श्री शनेश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली असताना देवस्थानच्या प्रशासनात विविध प्रकारचे अनियमत्ता बनावट अॅप संदर्भातील घोटाळा आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार देवस्थानातील हिंदू व मुस्लिमधर्मीय कर्मचार्यांमध्ये निर्माण झालेली वैमनस्य पूर्ण परिस्थिती, शनि देवाच्या चौथर्यावरून वाद यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याच्या घटना शासनाच्या निदर्शनास आलेल्या आहेत अशा गंभीर बाबीमुळे देवस्थानच्या कार्यप्रणाली बाबत सर्वसामान्य भाविकांमध्ये अस्वस्थता व रोष निर्माण होऊन देवस्थान वरील त्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
त्यामुळे भाविकांचा विश्वास अबाधित राखण्यासाठी देवस्थानच्या प्रशासनात सुसूत्रता पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याने श्री शनेश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 2018 दिनांक 22 सप्टेंबर पासून लागू करण्यात आली आहे. श्री शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्थापन समिती गठीत करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू असून सदर समिती गठीत होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सदर समिती गठित होईपर्यंत देवस्थानचा कारभार सुरळीत शिस्तबद्ध व पारदर्शकपणे चालवणे तसेच भाविकांना आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने देवस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी अंतरिम स्वरूपात प्रशासक नेमण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने घेतला आहे.
हा निर्णय झाल्यानंतर शनिशिंगणापूर येथे भाजपचे युवा नेते ऋषिकेश शेटे यांनी फटाके फोडून व शनि मूर्तीवर तेल अभिषेक केला. सन 1963 साली सातवी शिकलेल्या बाबुराव पाटील बानकर यांनी शनिश्वर देवस्थान ट्रस्टीची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केली होती. त्यानंतर सलग 40 वर्षे ते या ट्रस्टचे अध्यक्ष होते. सन 2003 साली त्यांच्या निधनानंतर देवगडचे महंत भास्करगिरी महाराज व पंढरपूरचे बद्रीनाथ महाराज तनपुरे यांच्या सल्ल्यानुसार बानकर कुटुंबियातील डॉ. रावसाहेब बानकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
राज्यातील रहिवाशी विश्वस्त होणार
यापूर्वी फक्त शनी शिंगणापूरचा रहिवाशीच विश्वस्त होऊ शकतात अशी देवस्थानची घटना होती. परंतु सरकार जमा झाल्याने व अधिनियम 2018 लागू होणार असल्याने जुना नियम रद्द होऊन नवीन नियमानुसार राज्यातील रहिवाशी विश्वस्त होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
