शिर्डी (प्रतिनिधी)
सहकार क्षेत्रात अग्रगण्य मानल्या जाणाऱ्या साईबाबा संस्थान एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. २०१४ पासून रखडलेल्या ‘साईज्योत’ इमारतीचे काम आणि शहरात नवीन जागा खरेदीचा प्रस्ताव या मुद्यांवरून जुन्या संचालक मंडळातील काही सदस्य व आजी-माजी चेअरमन यांनी आक्रमक भूमिका घेत गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चेअरमन विठ्ठल पवार यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप सनदशीरपणे खोडून काढत त्यांना राजकीय द्वेष बाजूला ठेवून संयम आणि ‘श्रद्धा-सबुरी’ राखण्याचा रोखठोक सल्ला दिला.
सभेची सुरुवात होताच साईज्योत इमारतीचा विषय ऐरणीवर आला. चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या या वास्तुऐवजी नवीन जागा खरेदीचा अट्टहास का, असा प्रश्न उपस्थित करत माजी संचालकांनी ५५० सभासदांच्या स्वाक्षऱ्यांचा दाखला देत नवीन जागा खरेदीला तीव्र विरोध दर्शवला. ५० लाख रुपयांत २००० स्क्वेअर फूट जागेत ६ महिन्यांत नवीन कार्यालय उभे राहू शकते, असा पर्यायही विरोधकांनी मांडला. यावर पलटवार करताना चेअरमन विठ्ठल पवार यांनी विरोधकांची दुटप्पी भूमिका उघडी पाडली. ५५० सह्यांचा दावा करणारे केवळ ७ ते ८ जणच विरोधासाठी विरोध करत असून हेच विरोधक सत्तेत असताना त्यांनी स्वतः युनियन बँकेची इमारत ११ कोटींना खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यावेळी संस्थेचे हित कुठे गेले होते, असा घणाघाती सवाल त्यांनी केला.
साईज्योत इमारतीच्या बांधकामाची २०१६ ते २०२६ दरम्यान शासकीय चौकशी सुरू असल्याने कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्याशिवाय तेथे काम करता येत नाही. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी साईभक्तांसाठी मिनरल वॉटर बॉटल प्रकल्प आणि प्रसाद निर्मितीचा कारखाना सुरू करण्याचा संचालक मंडळाचा मानस आहे. तसेच शहरात हक्काचे कार्यालय उभारताना परिपत्रक काढून सर्वसामान्य सभासदांचे लेखी संमतीपत्र घेऊनच अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेतला जाईल, असे पवारांनी स्पष्ट केले.
आपल्या भाषणात चेअरमन विठ्ठल पवार यांनी जामीनदार मुक्त कर्ज योजना, एफडीएचे कडक निकष पाळून महिनाभर टिकणारा दर्जेदार पेढा, साईभक्तांसाठी १० रुपयांत १ लिटर व २० रुपयांत २ लिटर थंड पाण्याची बाटली आणि १२० मायक्रॉनच्या नियमानुसार बॅगचा वापर यासारख्या उल्लेखनीय कामांचा पाढा वाचला. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील आणि बळीराम कोते पाटील यांच्या विचारांचा वारसा जपत, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संस्था सभासदांच्या हिताचेच निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सभेतील संभाव्य तणाव पाहता पोलीस निरीक्षक रणजीत गलांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिर्डी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. या सभेस संस्थेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, संचालक व कर्मचारी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
संस्थेच्या स्वमालकीची २० गुंठे जागा उपलब्ध असताना बाहेर जागा खरेदी करण्याचा अट्टहास चुकीचा आहे. इमारत फंडात साचलेला ३.४४ कोटी रुपयांचा नफा हा १२ ते १४ वर्षांच्या प्रयत्नांतून उभा राहिला आहे. हा संचित निधी बाहेर खर्च झाल्यास पुढील उर्वरित कामांसाठी पुरेसा निधी साचण्यास पुन्हा अनेक वर्षे लागतील आणि तोपर्यंत सर्व सभासद निवृत्त झालेले असतील. त्यामुळे संस्था स्थावर मालमत्ता वाढवणारे आणि नियमित उत्पन्न देणारे प्रकल्प राबवू शकते. शिर्डी शहरात वॉटर पार्कसारखा प्रकल्प उभारल्यास संस्थेला मोठा आर्थिक फायदा होईल. सध्याच्या कार्यालयाचे मासिक भाडे अवघे २०० रुपये आहे आणि संस्थानने जागा रिकामी करण्यास सांगितलेले नाही. त्यामुळे ५०९ सभासदांच्या मागणीनुसार संस्थेची अर्धवट इमारत पूर्ण करून तेथेच व्यवसाय, कार्यालय आणि ४२ रूम्सचा विकास करण्यात यावा.
-प्रतापराव कोते (माजी चेअरमन, एम्प्लॉईज सोसायटी)
