मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वाधिक चर्चेच्या ठरलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणावर आज (२ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला असून, आजपासून शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तिवादाला सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असून, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी त्यावर तीव्र टीका केली आहे.
सुनावणीपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाची ही अंतिम आणि अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर लढाई आहे. गेल्या सात ते आठ दिवसांत ठाकरे गटाच्या वतीने न्यायालयात सविस्तर बाजू मांडण्यात आली असून, निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपालांच्या निर्णयांबाबत कायदेशीर मुद्दे प्रभावीपणे मांडल्याचा दावा त्यांनी केला.
राऊत यांनी पुढे सांगितले की, आता शिंदे गटाला त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी मिळणार आहे. तेही पुढील काही दिवस आपले युक्तिवाद करतील. न्यायालयासमोर कोणतेही वकील उपस्थित राहिले, तरी अंतिम निर्णय हा संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीतच होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या निकालामुळे भविष्यातील पक्षांतराच्या राजकारणावरही महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्यावरूनही राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. राज्यातील विविध प्रश्नांवर सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी, राज्यात अनेक सामाजिक आणि प्रशासकीय आव्हाने असताना वारंवार दिल्ली दौरे करण्यामागील कारण स्पष्ट व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी मराठवाड्यातील आंदोलन, आदिवासींचे प्रश्न आणि इतर प्रलंबित मुद्द्यांकडेही लक्ष वेधले.
राऊत यांनी असेही म्हटले की, न्यायालयीन प्रक्रियेत कोण कोणाची बाजू मांडते, हा वेगळा विषय असला तरी अंतिम निर्णय हा संविधानिक मूल्यांवर आधारित असावा. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करत त्यांनी, या प्रकरणातून देशाला महत्त्वाचा आणि दिशादर्शक निकाल मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीकडे राज्यातील राजकीय पक्षांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिंदे गटाच्या युक्तिवादानंतर या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कोणत्या दिशेने जाते आणि न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
