दिल्ली । Delhi
शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह नक्की कोणाचे, या महाराष्ट्रातील अत्यंत हायव्होल्टेज राजकीय आणि कायदेशीर लढाईची सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी न्यायालयात पुन्हा एकदा ठाकरे गटाची बाजू आक्रमकपणे मांडली. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे बेकायदेशीर, नियमांना धरून नसलेला आणि आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा होता, असा जोरदार युक्तिवाद सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला.
‘विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट नव्हे’
सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले. “विधिमंडळ पक्षाची (Legislative Wing) वेगळी बैठक होणे किंवा त्यांच्यात मतभेद होणे याचा अर्थ मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली असा कधीही लावला जाऊ शकत नाही. २१ जून रोजी झालेल्या पत्रव्यवहाराचा संबंध केवळ विधिमंडळ शाखेशी होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट असा अत्यंत चुकीचा निष्कर्ष काढला आणि ‘सिम्बॉल्स ऑर्डर’च्या परिच्छेद १५ चा गैरवापर केला,” असा दावा सिब्बल यांनी केला. मूळ राजकीय पक्षात फूट पडल्याशिवाय प्रतिस्पर्धी गटाचा दावा निवडणूक आयोग स्वीकारूच शकत नाही, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
‘मुख्य नेता’ पदावर आणि १९९९ च्या घटनेवर प्रश्नचिन्ह
शिवसेनेच्या १९९९ च्या अधिकृत घटनेचा हवाला देत सिब्बल म्हणाले, “शिवसेनेच्या मूळ घटनेत ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद अस्तित्वातच नव्हते. मग एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या पक्षघटनेच्या आधारे स्वतःला हे पद बहाल केले? हे सर्व बंडखोरी आणि पक्षांतरानंतर (Defection) घडलेले बेकायदेशीर प्रकार आहेत. या लोकशाहीविरोधी गोष्टींना कोणताही वैधानिक आधार नसताना निवडणूक आयोगाने त्या ग्राह्य धरल्या, हे दुर्दैवी आहे.”
शिंदे गटाकडून २०१८ च्या पक्षघटनेला ‘लोकशाहीविरोधी’ म्हणून देण्यात आलेल्या आव्हानावर बोलताना सिब्बल यांनी टोला लगावला. “शिंदे गटाने अत्यंत सोयीस्कर आणि संधीसाधू भूमिका घेतली आहे. ज्या २०१८ च्या पक्षघटनेचा लाभ घेऊन हे सर्व आमदार आणि नेते पदांवर आले, निवडून आले, त्याच घटनेला आता ते बेकायदेशीर म्हणत आहेत. जर २०१८ ची घटना बेकायदेशीर मानली, तर त्याअंतर्गत मिळालेली सर्व पदे आणि झालेले सर्व निर्णयही अवैध ठरतात,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर उठवले बोट
“निवडणूक आयोग हे केवळ एक न्यायाधिकरण (Tribunal) आहे. एखादी पक्षघटना लोकशाहीवादी आहे की लोकशाहीविरोधी, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही,” असे स्पष्ट करत सिब्बल म्हणाले, “एखाद्या पक्षाची रचना कशी असावी, पदे कशी भरावीत, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी त्या राजकीय पक्षाचा असतो. समजा पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी आहे असे गृहीत धरले, तरी फार तर पक्षाची नोंदणी रद्द (De-registration) करण्याची नोटीस आयोग देऊ शकतो. पण पक्षाची घटना बेकायदेशीर ठरवून मूळ निवडणूक चिन्ह दुसऱ्या बंडखोर गटाच्या झोळीत टाकण्याचा कोणताही अधिकार निवडणूक आयोगाला संविधान अथवा कायद्याने दिलेला नाही.”
घटनेच्या १० व्या अनुसूचीचा अवमान
आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार दहाव्या अनुसूचीनुसार केवळ विधिमंडळ अध्यक्षांचा असतो. मात्र, तत्कालीन परिस्थितीत आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना, निवडणूक आयोगाने घाईघाईने निर्णय देऊन मूळ पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला सोपवले. हाच पॅटर्न पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीतही वापरला गेला, जो पूर्णपणे नियमांना सोडून होता, असेही सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या संपूर्ण सुनावणीत माजी सरन्यायाधीशांच्या निरीक्षणांचे संदर्भ देत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाची भूमिका पूर्णपणे पूर्वग्रहदूषित आणि बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयातील हा प्रदीर्घ युक्तिवाद आता अंतिम टप्प्यात आला असून, संपूर्ण देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य ऐतिहासिक निकालाकडे लागले आहे.
