Friday, October 2, 2026
Homeब्रेकिंग न्यूजShivsena Crisis : ठाकरेंकडून एकाधिकारशाही, खरी शिवसेना शिंदेंचीच; शिंदे गटाचे वकील नीरज...

Shivsena Crisis : ठाकरेंकडून एकाधिकारशाही, खरी शिवसेना शिंदेंचीच; शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा जोरदार युक्तिवाद

नवी दिल्ली | New Delhi

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह कोणाचे, यावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी सलग पाच ते सहा वेळेस युक्तिवाद केल्यानंतर आज (बुधवारी) शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल (Neeraj Kaul) यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. पक्षात एकाधिकारशाही वाढल्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरीचा मार्ग निवडला, असा दावा कौल यांनी केला. कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात विविध मुद्दे मांडले. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १५ सप्टेंबर ही तारीख दिली.

- Advertisement -

यावेळी कौल म्हणाले, निवडणूक आयोगाने घाईघाईत किंवा एका रात्रीत निर्णय घेतलेला नाही. ठाकरेंची बाजू अनेकदा ऐकून घेतल्यानंतर आणि सर्व कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास करूनच ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना देण्यात आले. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून योग्य निर्णय दिला आहे, असा दावा करत त्यांनी ठाकरे गटाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले.

पक्षातील एकाधिकारशाही आणि असंतोष

आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षात अचानक आणि एकाधिकारशाहीने बदल केले गेले. पक्षाची रचना एका व्यक्तीच्या मर्जीनुसार चालवली जात होती. पक्षाच्या मूळ विचारसरणीविरोधात जाऊन (काँग्रेससोबत) युती केल्याने आमदारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे त्यांनी निर्णय घेतला असे, त्यांनी म्हटले.

२०१८ ची घटनादुरुस्ती अवैध

तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते. १९९९ सालची घटना निवडणूक आयोगासमोर आणल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यामध्ये काही बदल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. ते मान्य करत बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते, असा युक्तिवाद करत कौल यांनी २०१८ साली उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या घटनेत केलेले बदल पूर्णपणे बेकायदेशीर होते. असे म्हटले.

निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारेच निर्णय दिला

पक्षांतर्गत निवडणुका न घेता सर्व अधिकार स्वतःकडे केंद्रित करण्यात आले, ज्यामुळे पक्षात लोकशाही संपुष्टात आली. तर फुटीनंतर राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवताना विधिमंडळातील आमदारांची संख्या आणि पक्षाचे संविधान विचारात घेतले जाते. यानंतर निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या चौकटीत राहून बहुमताच्या आधारेच निर्णय दिला आहे, असेही नीरज कौल म्हणाले.

ताज्या बातम्या

Ahilyanagar : जिल्हा बँकेसाठी एकाच दिवशी 92 उमेदवारांचे 100 अर्ज दाखल!

0
अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, गुरुवारी एकाच दिवशी 92 उमेदवारांनी 100 उमेदवारी अर्ज दाखल केले....