जात पंचायतीचा एकतर्फी उच्छाद पुन्हा एकदा समाजाच्या अनुभवास आला आहे. हा प्रकार अहमदनगर येथे घडला. या घटनेतील महिलेचे माहेर नाशिक जिल्ह्यात सिन्नरला आहे. या महिलेचा सासरी छळ होत असल्याचे यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. त्यामुळे ही महिला माहेरी निघून आली होती. त्यानंतर तिच्या सासरच्या मंडळींनी वैदू समाजाची जात पंचायत भरवली. त्यात त्यांचे गार्‍हाणे मांडले. त्यांच्या तक्रारीची चौकशी करताना संबंधित महिलेच्या उपस्थितीची व तिची बाजू ऐकून घेण्याची गरज त्या जात पंचायतीला वाटली नाही. जात पंचायतीने तिच्या नवर्‍याचा घटस्फोटाचा एकतर्फी दावा पुरेशा चौकशीशिवायच मंजूर केला. सासरच्या मंडळींकडून जात पंचांनी आख्ख्या एका पुर्ण रुपयाची नुकसानभरपाई वसूल केली. भरपाईची ती प्रचंड रक्कम संबंधित महिलेला पोहोचवण्याची गरज सुद्धा पंचांना वाटली नसेलच! संबंधित महिलेला या अन्यायाविरोधात तक्रार दाखल करण्यास पंचांनी मनाई केली होती असे सांगितले जाते. पंचांच्या या जबरदस्त पाठिंब्यामुळे संबंधित खटल्यातील पुरुषाने दुसरे लग्नही केले. आता मात्र महिलेने जात पंचायतीच्या विरोधात कायद्याच्या आधारे तक्रार करायचे ठरवले आहे. जात पंचायत मुठमाती अभियानाचे कार्यकर्ते महिलेला मदत करत आहेत. अजून किती दिवस असे प्रकार प्रगत महाराष्ट्रात घडणार आहेत? अजून किती दिवस महिलांना जातपंचायतीचा अन्याय सहन करावा लागणार आहे? अमानुष शिक्षा भोगाव्या लागणार आहेत? या अन्यायाविरुद्ध किती पीडित महिला दाद मागण्याचे धैर्य दाखवत असतील? तसे धाडस दाखवणार्‍या महिलांना सामाजिक बहिष्काराची आणि अमानुष शिक्षांची दहशत घातली जाते हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे पीडित महिलांना त्यांच्या माहेरची माणसेही तक्रार करण्यापासून रोखत असावीत का? जात पंचायतीच्या अशा दहशतीचे अनेक प्रकार याआधी उघडकीस आले आहेत. अन्यायाविरोधात तक्रार करण्याचे धाडस पीडित महिलांनी कोणाच्या आणि कशाच्या बळावर दाखवायचे? जात पंचायतींच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनवला. 2016 साली हा कायदा संमत झाला. तथापि हा कायदा जात पंचायतींमध्ये वचक निर्माण करण्यात अपयशी ठरतोय अशी या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे. या कायद्यांतर्गत आत्तापर्यंत साधारणत: शंभरपेक्षा जास्त तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. खटले दाखल झाले. तथापि आत्तापर्यंत एकाही खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतर वर्षानुवर्षे अन्याय सहन केलेली एखादी पीडित महिला दाद मागण्यास तयार होते. न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब अशा महिलांची मानसिकता खच्ची करण्यास कारण ठरत नसेल का? तक्रार दाखल करुन न्याय मिळेपर्यंतच्या मधल्या काळात जातपंचायतीविरोधात दाद मागितली म्हणून संबंधित महिलेने जात पंचांचा जाच सहनच करत राहावा अशी संबंधितांची अपेक्षा आहे का? कायद्यातील उणीवांचा लाभ संशयितांनाच होत असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते मांडतात. जात पंचायतींच्या कौमार्य चाचणीसारख्या अनेक शिक्षा या कायद्याने जबरी गुन्हा ठरवल्या आहेत. पण कायद्याची अंमलबजावणीच प्रभावी ठरणार नसेल तर अशा तरतुदी पीडित महिलांना आधार वाटतील का? कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत हीच तक्रार बुवाबाजीविरोधात काम करणारे कार्यकर्तेही सातत्याने करताना आढळतात. त्यामुळेच जात पंचांचा आणि स्वयंघोषित बुवाबाबांचा हैदोस सुरुच आहे. न्यायासाठी लोकांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चळवळी कोणाच्या भरवशावर सुरु ठेवाव्यात? माध्यमांनी तरी या मुद्यावर कितीवेळा समाजाचे प्रबोधन करावे? एवढे करुनही काहीच करता येणे शक्य नाही याची कबुली देऊन सरकारने न्यायासाठी नवा मार्ग शोधावा का? कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल तेव्हा होईल, तोपर्यंत अन्याय करणार्‍या लोकांना बदडून काढण्याची तरी परवानगी सरकारने पीडित महिलांना आणि पंचायतीच्या जोखडाखाली पिसणार्‍या समाजबांधवांना द्यावी. असामाजिक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी असेच जालीम उपाय योजावे लागतील. वाटले तर त्यांच्याविरोधातही कायदा हातात घेतल्याचा गुन्हा दाखल करावा. तेही खटले वर्षानुवर्षे चालू द्यावेत. मन मोकळे होणे मानसोपचार तज्ञ देखील महत्वाचे मानतात. अन्याय करणारांना बदडले तर निदान पीडित महिलांच्या मनातील अन्यायाचा सल आणि संतापाची धग तरी कमी होईल. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरत असेल तर लोकांनी तरी काय करावे आणि न्यायाची कुठवर प्रतीक्षा करावी?
