श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda
शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या चर्च दि कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट वेस्टर्न इंडिया या संस्थेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या 28 एकर जमिनीचा बेकायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे मालकी हक्क बदलण्यासंदर्भात तहसीलदारांच्या आदेशाला प्रांताधिकार्यांनी स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, श्रीगोंदा न्यायालयाने देखील पुढील आदेशापर्यंत हि जमीन हस्तांतरण करण्यास मनाई केली असल्याने या जमिनीचा मालकी हक्क चर्चकडे कायम राहणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी, श्रीगोंद्यात चर्च दि कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट वेस्टर्न इंडिया या संस्थेच्या जमिनीची बेकायदेशीर कागदपत्राआधारे तहसीलदारांकडून जमीन मालकी हक्क नाव बदलण्याची परवानगी घेऊन संबंधित जमीन विक्री करण्यात आली होती. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्षांनी जमीन विक्रीसाठी मालकी हक्क बदलणारे, जमीन खरेदी-विक्री करणारे, तसेच श्रीगोंदा येथील तहसीलदार, मंडलाधिकारी, तलाठी यांच्या संगनमताने मालकी हक्क बदलाच्या निर्णयाकडे प्रांताधिकार्यांकडे अपील तर न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यावर प्रांताधिकार्यांनी तहसिलदारांच्या मालकी हक्क बदलणेबाबतच्या आदेशाला स्थगिती दिली असून श्रीगोंदा न्यायालयाने देखील पुढील आदेश होईपर्यंत जमीन हस्तांतरण करू नये, असे म्हटले आहे.
श्रीगोंदा शहरालगत चर्चची सुमारे 30 एकर जमीन आहे. यात शाळा, प्राथमिक शाळा, कर्मचारी वसाहत, चर्च असताना यातील 28 एकर जमीनीची विक्री चर्चच्या परवानगीशिवाय झाली. यात इंडियन कॅनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन तर्फे मॉडरेटर दिपक नामदेव गायकवाड, संदिपान किसन तुपारे यासह तहसीलदार, मंडलाधिकारी, तलाठी यांचे संगनमत असल्याचे दि ख्राईस्ट चर्च ने केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते. तहसीलदारांकडे चर्चच्या जमिनीचा मालकी हक्क बदलण्यासाठी परवानगी अर्ज दाखल केला. नाव बदलणे आदेशानंतर त्याचवेळेस जमीन विक्री संदीपान तुपारे यांना केली. तहसीलदारांकडील नाव बदलणे आदेश तातडीने मंडलाधिकार्यांनी मंजूर करत क्षेत्रावरील नाव बदलले. तहसीलदार यांनी तातडीने निर्णय घेत कागदपत्रे तपासणी न करता तसेच दि चर्च ऑफ ख्राईस्ट संस्थेच्या पदाधिकार्यांना सुनावणीसाठी म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ न देता एकतर्फी आदेश दिला आणि आदेश मिळाल्यावर तातडीने मंडलाधिकारी, तलाठी यांनी नोंद केल्यामुळे तातडीने जमीन विक्री झाली. तहसीलदारांच्या या एकतर्फी आदेशामुळे संस्थेचा जमिनीवरील हक्क हिरावला गेला असल्याचे तक्रारदार यांचे म्हणणे होते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ही जमीन सेक्रेटरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट ओव्हरसिज मिशन बोर्ड कॉर्पोरेटेड इन इंडिया मिशन यांची होती. त्यांनी ही मिळकत, तसेच इतरही अनेक मिळकती या भारतातून मायदेशी परत जात असताना दि कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट इन वेस्टर्न इंडिया या संस्थेकडे कागदोपत्री दिलेली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत संस्थेचा मालकी हक्क व कब्जा विना हरकत प्रस्थापित झालेला होता व आहे. मात्र, जमीन मिळकतीच्या अभिलाषापोटी दि इंडियन कॅनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन तर्फे मॉडरेटर दीपक नामदेव गायकवाड यांनी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करून त्याआधारे मालकी हक्क बदलण्यासाठी संगनमताने आदेश मिळवून, दावा मिळकतीला फेरफार नोंद करून घेवून सदर पोकळीस्त नोंदीच्या आधारे घाईघडबडीत मिळकतीचे हस्तांतर बेकायदेशीररित्या खरेदीखताने करून दिलेले आहे. तहसीलदार यांनी मूळचर्चचे नाव कमी करण्याबाबत कुठलीही वस्तुस्थिती जाणून घेतली नाही, असेही संस्थेने तक्रारीत नमूद केले आहे.
पती ‘राज’ चे आदेश
महसूल प्रशासनात आपले काम करायचे असेल तर पती ‘राज’ यांचे आधी आदेश घेऊन या आणि नंतर आपलं काम करून घ्या, अशी चर्चा असल्याने पतीराज यांच्या उद्योगाची महसूलमध्ये चांगलीच चर्चा रंगताना दिसत आहे.