श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
गेल्या 25 वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना दिलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटीसीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन व्ही. वेणेगावकर यांनी या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतेही कठोर पाऊल न उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेमंत रघुवीर बैरागी व इतरांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, ते संबंधित जागेवर मागील 25 वर्षांपासून राहत आहेत. प्रशासनाने 26 मे 2025 पासून त्यांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली होती, आणि सर्वात अलीकडची नोटीस 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी बजावण्यात आली होती. या नोटीसीद्वारे अतिक्रमण काढून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, संबंधित जागा 1991 मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली होती. मात्र, त्यातील काही भाग म्हाडा अंतर्गत घरांच्या बांधकामासाठी भाडेतत्वावर देण्यात आला होता. तसेच, गोदावरी मराठवाडा औद्योगिक विकास महामंडळाने 30 वर्षांच्या लीजवर दिलेल्या जमिनीबाबतही काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. ज्या कारणासाठी जमीन अधिग्रहित केली होती, त्याच कारणासाठी तिचा वापर झाला का? प्रशासनाने दिलेल्या नोटीसीमध्ये अतिक्रमण नेमके कधी झाले आणि प्रत्येक व्यक्तीचे अतिक्रमण किती क्षेत्रावर आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. याचिकाकर्त्यांचा नियमितीकरणाचा अर्ज अद्याप प्रलंबित आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने जीएमआयडीसीला प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 मार्च 2026 रोजी होणार असून, तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक किंवा कठोर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. एस. एस. गंगाखेडकर यांनी काम पाहिले, तर सरकार पक्षातर्फे एजीपी एस. बी. नरवाडे यांनी बाजू मांडली.
