श्रीरामपूर । प्रतिनिधी
श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीत जमिनी शेतकऱ्यांना पुन्हा देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने (High Court) दिल्‍याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१४ ऑगस्ट २०२४ रोजी आकारी पडीत शेतकर्‍यांच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती घुगे व न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने मूळ मालकांना जमिनी देण्याबाबतचा निकाल दिला आहे. आठ आठवड्यात शेतकर्‍यांच्या जमिनी वाटपाची प्रक्रिया राज्य सरकारने पूर्ण करावी, असे न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये स्पष्ट केले आहे.
श्रीरामपूर तालुक्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीबाबतच्या याचिकेचे काम शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे यांनी विना मोबदला केले. तालुक्यातील नऊ गावच्या जमिनी तत्कालीन इंग्रज सरकारने सन १९१८ ला द. बॉम्बे गव्हर्मेंट गॅजेट १ ऑगस्ट १९१८ अन्वये १९९४ सेक्शन ६ कलम १ अन्वये तत्कालीन मुंबई सरकारचे अंडर सेक्रेटरी ए .एफ. एल. बर्णे यांनी गव्हर्नर यांचे आदेशान्वये अधिसूचित करून ताब्यात घेतल्या होत्या. त्याबाबतचे आदेश झाले होते.
तत्कालीन गव्हर्नर इन कौन्सिल भारत सरकार यांनी वडाळा महादेव, मुठे वाडगाव, माळवाडगाव, खानापूर, ब्राह्मणगाव, शिरसगाव, उंदीरगाव, निमगाव व खैरी अशा एकूण नऊ गावच्या जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी विकसित करून पुन्हा बागायती पाट पाण्याचे सुविधेस फेर वितरण करण्यासाठी तीस वर्षाच्या मुदतीने घेतल्या होत्या.
या जमिनी परत मिळाव्यात म्हणून अनेक आंदोनलने झाली. सरकारी व न्यायालयीन पातळीवर लढे ही दिले. मात्र हा प्रश्‍न मार्गी लागत नव्हता. शेती महामंडळाच्या जमिनींचे मूळ मालकांच्या वारसांना वाटप झाल्यानंतर आकारी पडीत शेतकर्‍यांच्याही अपेक्षा उंचावल्या होत्या. अखेर न्यायालयाच्या निकालामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार आहे.
