श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
आकारी पडीत शेतकर्यांना जमिनी त्यांच्या वारसांना परत करण्याच्या आश्वासनाला वर्ष उलटले. मात्र, राज्य शासनाच्या वतीने जमिनी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नाही. उलट सदर जमिनी शेतकर्यांना देण्याऐवजी धनदांडग्या उद्योजकांना देण्याचा घाट शासन घालत आहे. या विरोधात आता आकारी पडित शेतकर्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत, तातडीने आकारी पडीतांना त्यांच्या जमिनी दिल्या नाही तर आरपारची लढाई लढण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी दिला.
काल आकारी पडीत शेतकर्यांच्या झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी अकारी पडीत शेतकर्यांच्या मागणीबाबत काल प्रांताधिकारी किरण सावंत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आकारी पडीत शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अॅड. काळे पुढे म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने निकाल दिल्यानंतर राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर लगेचच आकारी पडीतांना जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरू होईल, असे आकारी पडित संघर्ष समितीला सातत्याने सांगितले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यवाही करण्यात आली नाही. शेतकर्यांना त्यांच्या जमिनी परत देण्याऐवजी या जमिनी धनदांडग्या उद्योजकांना देण्याचा घाट घातला जात आहे.
या उद्योजकांचे पूर्वीचे अस्तित्व माहित नाही, अशा लोकांना कंपनीच्या नावाखाली प्रकल्प निर्मितीसाठी जमिनी देण्याचा डाव आखला जात आहे. शासनाच्या 23 जानेवारी 2026 महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यातील चार हजार एकर क्षेत्र ‘झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग्स लि. मुंबई कंपनीला प्रकल्पासाठी महामंडळाची जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी अंतिम निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आले आहे. त्याचे सदस्य उद्योग मंत्री उदय सावंत, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे हे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सदर शासन निर्णयामुळे कित्येक पिढ्या ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी पूर्वी इंग्रजांच्या ताब्यात होत्या, नंतर आपल्या सरकारच्या ताब्यात आहेत. त्या अद्याप शेतकर्यांना मिळाल्या नाही. बापजाद्याच्या असणार्या हक्काच्या जमिनी शेतकर्यांच्या वारसदारांना मिळणे, हा त्यांचा नैसर्गिक न्याय्य हक्क आहे. असे असताना या जमिनी जर धनदांडग्या उद्योजकांना दिल्या गेल्या तर शेतकर्यांवर हा मोठा अन्याय होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आधी आकारी पडीत शेतकर्यांच्या जमिनी त्यांना परत करा, त्यानंतर कोणाला द्यायच्या त्या द्या, असा आक्रमक पवित्रा यावेळी शेतकर्यांनी घेतला आहे. जर शासनाने उद्योजकांना जमिनी द्यायचा निर्णय तत्काळ रद्द केला नाही, शेतकर्यांना त्यांच्या जमिनी त्यांना दिल्या नाही तर जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, आणि तरीही न्याय न मिळाल्यास कब्जा आंदोलन आकारी पडीत शेतकरी केल्याशिवाय राहणार नाही. आता कुटुंबासह आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा आकारी पडीत शेतकर्यांनी दिला आहे.
या बैठकीस लाभधारक शेतकरी बाळासाहेब आसने, सुनील शेळके, डॉ. दादासाहेब आदिक, शिवाजीराजे पटारे, संजय वमने, गोविंद वाघ, रमेश आढाव, शिवाजी रूपटक्के, सरपंच सागर मुठे, संतोष मुठे, भास्कर शिंदे, चंद्रकांत खरे, सुजित बोडके, मेजर भाऊसाहेब चव्हाण, बाबासाहेब वेताळ, अभिषेक वेताळ, बापूसाहेब गोरे, सतीश नाईक, सागर गिर्हे, बबन नाईक, तानाजी कासार, संदीप उघडे, सतीश राऊत, बाबासाहेब पवार, अशोक राऊत, मुकुंद पवार, बाबासाहेब कासार, अॅड. प्रशांत कापसे, अॅड. सर्जेराव घोडे, चंद्रशेखर कुलकर्णी, मनियल रुपटक्के, मनोज दुधेडिया आदींसह शेतकरी उपस्थित होते. याप्रसंगी सोपानराव नाईक, विठ्ठलराव शेळके, बाळासाहेब बकाल, सचिन वेताळ, साहेबराव चोरमल आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले. शरद आसने यांनी उपस्थित शेतकर्यांचे आभार मानले.
शिल्लक जमिनीतून वाटप कसे होणार
सध्या जवळपास सहा हजार पाचशे एकर जमीन शेती महामंडळाकडे शिल्लक आहे. त्यामधून 1600 एकर जमीन कंत्राटी पद्धतीने कसण्यास दिलेली आहे, आणि आता चार हजार एकर जमीन झेड टू आर ग्रुप होल्डिंग लि. मुंबई या कंपनीस दिल्यानंतर फक्त 900 एकर जमीन शिल्लक राहते. त्यामधून आकारी पडित शेतकर्यांची सात हजार एकर जमीन कशी वाटणार हा प्रश्न तयार होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांनी वेळेत जागरूक व संघटित होऊन काही पावले उचलण्याची गरज असल्याचे यावेळी अॅड. अजित काळे यांनी सांगितले.
लढावी लागणार चार टप्प्यांतील लढाई
चार टप्प्यात आपल्याला ही लढाई लढावी लागणार आहे. त्यासाठीचा पहिला टप्पा शासनाशी संबंधित मंत्री व अधिकारी यांना निवेदन देऊन सदर जमीन कंपनीला कशी देता येणार नाही, हे समजावून सांगणे, त्यासाठी कालच एक शिष्टमंडळ मुंबईला रवाना करण्यात आले. दुसरा टप्पा म्हणजे आत्मक्लेष आंदोलन करणे, तिसरा टप्पा म्हणजे जेलभरो आंदोलन करणे आणि शेवटचा आणि चौथा टप्पा म्हणजे हरेगाव मळ्यातील सदर जमिनीवर कब्जा आंदोलन करणे हे करत असताना कुठल्याही कंपनीला किंवा त्रयस्थ व्यक्तीला जमीनत पाऊल ठेवू देणार नाही, अशी प्रखर भूमिका यावेळी शेतकर्यांना घ्यावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
